कोरोना व्हायरसनं संपूर्ण जगभरात कहर केला आहे. कोरोना व्हायरसची लस कधी उपलब्ध होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. कोरोना लसीचे लसीकरण अनेक देशांमध्ये सुरू झाले असून भारतातही लवकरच लसीकरणाची सुरूवात होईल असे संकेत दिले जात आहेत. लसीमुळे कोरोना व्हायरसपासून कितीकाळ संरक्षण मिळणार असा प्रश्न अनेकांच्या मनात आहे. मेड इन इंडिया लस कोवॅक्सिन कोरोना व्हायरसपासू कितीकाळ सुरक्षा देणार याबाबत एक महत्वाची माहिती समोर आली आहे. ही लस तयार करणाऱ्या हैदराबादमधील भारत बायोटेक (Bharat biotech) कंपनीनं पहिल्यांदाच याबात माहिती दिली आहे.
स्वदेशी कंपनी भारत बायोटेकनं COVAXIN म्हणजेच BBV152 लशीचा दुसऱ्या टप्प्यातील ट्रायलचा अहवाल जारी केला आहे. तसंच पहिल्या टप्प्यातील ट्रायलच्या परिणामाबाबतही अधिक माहिती दिली आहे. पहिल्या टप्प्यात सहभागी झालेल्या लोकांमध्ये कोवॅक्सिन लस दीर्घकालीन अँटिबॉडी आणि टी-सेल तयार करत असल्याचं दिसून आलं आहे. तर दुसऱ्या टप्प्यातील अभ्यासात रोगप्रतिकारक शक्ती वाढत असल्याचं आणि ही लस सुरक्षित असल्याचं दिसून आलं आहे. भारत बायोटेकची कोवॅक्सिन ही लस 6 ते 12 महिने सुरक्षा देऊ शकते, असं कंपनीनं म्हटलं आहे. या लसीच्या चाचणीचे परिणाम medRxi वर प्रकाशित करण्यात आले आहेत.
CoronaVirus News: कोरोनाचा आणखी एक नवा स्ट्रेन सापडला; जाणून घ्या धोका किती वाढला
कोवाक्सिन SARS-Cov-2 ची इनअॅक्टिव्हेटेड स्ट्रेनमधून तयार केली आहे. ही लस 2 ते 8 अंश सेल्सिअस तापमानात ठेवता येऊ शकते, असं कंपनीनं पहिल्या टप्प्यातील चाचणीच्या अहवालात म्हटलं होतं. यामुळे सरकारसमोर लस साठवण्याचं आव्हान नसेल. यामुळे लशीकरण मोहिमेअंतर्गत ही लस देशभरात सहजरित्या उपलब्ध करता येऊ शकते.
चिंताजनक! कोरोनाच्या संकटात आता फंगल इन्फेक्शनचा वाढतोय धोका; जाणून घ्या लक्षणं
शेवटच्या टप्प्यातील चाचणीचा डेटा हा सुरक्षित आणि यशस्वीरित्या पार पडल्यानंतर ही लस बाजारात उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. 2021च्या दुसऱ्या तिमाहीपर्यंत ही लस नागरिकांना उपलब्ध होऊ शकेल असं कंपनीनं याआधी सांगितलं होतं. दरम्यान भारत बायोटेकने लसीकरण सुरू करण्यासाठी तातडीने परवानगी देण्यासंदर्भात अर्ज केला आहे. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार आापतकालीन स्थितीत तात्काळ लस देण्याची परवानगी मागणारा हा अर्ज जे DCGI कडे देण्यात आला आहे. पण सध्या तरी लशीला आपात्कालीन परवानगी देण्याबाबत विचार नसल्याचं केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयानं स्पष्ट केलं आहे.