बनावट रुग्ण; नियमावली सांगते... 

याचा फायदा खाजगी वैद्यकीय संस्था चालकांनी घेतला.

डॉ. प्रवीण शिनगारे माजी संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय

आपल्या देशात २० व्या शतकात मेडिकल काउन्सिल ऑफ इंडियाचा वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रामध्ये खूप मोठा दबदबा होता. त्यामुळे वैद्यकीय महाविद्यालये योग्य संस्थाचालक योग्य त्या पद्धतीने चालवत असत. या क्षेत्रामध्ये होणाऱ्या आर्थिक उलाढालीकडे पाहून असंख्य संस्था चालकांनी यात अर्थिक गुंतवणूक केली. साधारणपणे २१ व्या शतकात देशातील सर्वच राज्य शासनाने मोठ्या प्रमाणात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये नव्याने सुरू केली. मागील २० वर्षांमध्ये वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या ३५० वरून ७०० (दुप्पट) वर पोहोचली आहे. मेडिकल काउन्सिल ऑफ इंडियाला या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना त्यांच्या निकषाचे कडक धोरण अवलंबणे कठीण चालले, त्यमुळे त्यात शिथिलता आणावी लागली. याचा फायदा खाजगी वैद्यकीय संस्था चालकांनी घेतला.

वैद्यकीय महाविद्यालय चालवण्यासाठी सुरुवातीपासून तीन महत्त्वाचे निकष आहेत. पायाभूत सुविधा, अध्यापक संख्या व रुग्णसंख्या. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये "रुग्णसंख्या" या निकषाला कधी कमी पडत नाहीत. याउलट खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालये "पायाभूत सुविधा" या निकषाला कधी कमी पडत नाहीत. "अध्यापक संख्येचा निकष मात्र दोघांनाही पूर्ततेसाठी त्रासदायक ठरतो. रुग्णसंखेचा निकष हा पूर्वी १ वैद्यकीय विद्यार्थ्यांसाठी ७ रुग्ण, असे १०० एम.बी.बी.एस. विद्यार्थी संख्येच्या वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी ७०० रुग्णसंख्येच्या क्षमतेचे रुग्णालय असा होतो. खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या लॉबीने शासनावर दबाव आणून हा नियम शिथिल केला. सदरचा नियम तयार करण्याचा अधिकार जरी राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाला असला तरी त्यात बदल सुचवण्याचा अधिकार जनहिताच्या दृष्टिकोनातून केंद्र शासनास आहे. 

रुग्णसंख्येचा निकष हा आता एका वैद्यकीय विद्यार्थ्यासाठी फक्त ४ रुग्ण याप्रमाणे आहे. याचा अर्थ १०० वैद्यकीय विद्यार्थी क्षमतेचे वैद्यकीय महाविद्यालय उभे करावयाचे असल्यास ४०० रुग्णसंख्येचे रुग्णालय किंवा १५० वैद्यकीय विद्यार्थीक्षमतेचे महाविद्यालय उभे करावयाचे असल्यास ६०० रुग्णक्षमतेच्या रुग्णालयाची आवश्यकता आहे. एवढ्या मोठ्या रुग्णक्षमतेत रुग्णालय बांधणे/उभा करणे सोपे आहे; पण त्यामध्ये रुग्ण असणे हे शिक्षणासाठी आवश्यक असल्यामुळे राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने या एवढ्या रुग्णक्षमतेच्या रुग्णालयात ७५ टक्के रुग्ण अॅडमिट असणे आवश्यक आहे हा नियम केला. यास अनुसरून कोणत्याही दिवसी/वेळी रुग्णालयात ४५० रुग्ण (१५० विद्यार्थी क्षमतेसाठी) असणे बंधनकारक आहे.

वरीलप्रमाणे निकष हा आंतररुग्ण (आयपीडी) कक्षासाठी आहे. याचप्रमाणे बाह्यरुग्ण विभागासाठी एका वैद्यकीय विद्यार्थ्यासाठी ८ बाह्यरुग्ण संख्या आवश्यक आहे. याप्रमाणे १५० विद्यार्थी संख्येच्या वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी दररोज रुग्णालयात उपचारांसाठी येणाऱ्या रुग्णांची संख्या १२०० रुग्ण (बाह्यरुग्ण विभाग) असणे अवश्यक आहे. या दोन्ही आंतररुग्ण रुग्णसंख्या, तसेच बाह्यरुग्ण रुग्णसंख्येचे निकष पूर्ण करणे निव्वळ आर्थिक फायद्यासाठी रुग्ण महाविद्यालय उभे केलेल्या संस्थाचालकांसाठी कठीण होत आहे. त्यामुळेच बनावट रुग्ण, नकली रुग्ण, फसवे रुग्ण, आयत्यावेळेसचे रुग्ण, बहाणा केलेले, देखावा केलेले, सोंग आणलेले रुग्ण इत्यादी मार्गाने रुग्णसंख्येची पूर्तता करण्याचा अतोनात प्रयत्न करण्यात येतो. राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाचे मूल्यांकनकर्ता (अॅसेसर) जेव्हा वैद्यकीय महाविद्यालयास तपासणीसाठी जातात तेव्हा त्यांना या गोष्टी जाणवतात; परंतु कोणताही रुग्ण हा बनावट आहे हे नक्की शिद्ध करणे अवघड असते, कारण रुग्ण हा त्या संस्थाचालकाच्या बाजूचा असल्यामुळे व त्याला पुरेसे तांत्रिक ज्ञान दिलेले असल्यामुळे कागदावर "बनावट रुग्ण" असा शेरा मांडणे मूल्यांकनकर्तास कायदेशीरदृष्ट्या अवघड असते. त्यामुळे मूल्यांकनकर्ता हा मूल्यांकन अहवालामध्ये फक्त आपले निरीक्षण मांडू शकतो. यावर अपील प्रक्रिया आहे. सदर अपील प्रक्रियेमध्ये ही फक्त "निरीक्षणे" आहेत "निष्कर्ष" नाहीत या संस्थाचालकांच्या समर्थनामुळे पुढे नियमाप्रमाणे कार्यवाही करता येत नाही किंवा केली तरीसुद्धा ती न्यायालयात सिद्ध करता येत नाही. 

वैद्यकीय महाविद्यालयांचे मूल्यांकन आधी पूर्वनियोजित असे. यात अनागोंदी कारभार असायचा. ते निदर्शनास आल्यावर सुप्रीम कोर्टाने राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगास असे मूल्यांकन बंद करण्याचे आदेश दिले. आता अचानक मूल्यांकन होते त्यामुळे बनावटगिरीला आळा बसला आहे.

नियमावली सांगते... 

बनावट रुग्ण नोंदणीच्या 3 समस्येवर मात करण्यासाठी राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने ५ डिसेंबर रोजी नियमावली जारी केली आहे. यामध्ये मूल्यांकनकर्त्याने खालील पैकी कोण्टी एक (किंवा जास्त) शेरा दिला असल्यास मोठ्या रकमेचा दंड किंवा अमान्यतेची कार्यवाही करण्यात येईल, असे म्हटले आहे. म्हणजेच शेरा आला, का आला, कसा तो योग्य आहे की नाही, या कायदेशीर बाबी तपासल्या जाणार नाहीत. कारण मूल्यांकनकर्त्यास संशय आला म्हणजेच त्यात तथ्य आहे, असा अर्थ काढण्यात आला आहे.

उपाय आहेत...

केंद्र शासनाच्या अधिपत्याखाली येणाऱ्या डीम्ड विद्यापीठाच्या मेडिकल कॉलेजेसना २५ ते ३० लाख वार्षिक प्रति विद्यार्थी कायदेशीर शुल्क व राज्य शासनाच्या अधिपत्याखाली येणाऱ्या मेडिकल कॉलेजेसना ९ ते १२ लाख वार्षिक प्रति विद्यार्थी शुल्क अशी तफावत शासनानेच केल्यामुळे खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अस्तित्व अर्थिकदृष्ट्या धोक्यात आलेले आहे. त्यामुळे अशा प्रकारचा अनागोंदी कारभार केल्याशिवाय ते डीम्ड विद्यापीठासमोर तग धरू शकत नाहीत. थोडक्यात अशा प्रकारचे अनागोंदी काम 3 करण्यास शासनच त्यांना मजबूर करते असा होतो. हा दुजाभाव दूर करणे हाच यावर उपाय आहे.