मासिक पाळी 'मानवी हक्क' म्हणून घोषित करणे ही काळाची गरज; चर्चासत्रात तज्ज्ञांनी मांडले मत

संस्थेमार्फत शाश्वत स्वरूपात मासिक पाळी हाताळणे यासाठी 'अ पिरियड ऑफ शेअरिंग' हा उपक्रम राबवला जातो.

ठळक मुद्देसंस्थेमार्फत शाश्वत स्वरूपात मासिक पाळी हाताळणे यासाठी 'अ पिरियड ऑफ शेअरिंग' हा उपक्रम राबवला जातो.

ठाणे : म्युस फाउंडेशन या युवा संस्थेमार्फत शाश्वत स्वरूपात मासिक पाळी हाताळणे यासाठी 'अ पिरियड ऑफ शेअरिंग' हा उपक्रम राबवला जातो. या उपक्रमांतर्गत 'मासिका महोत्सव' या संकल्पनेत स्त्रिया आणि तृतीयपंथीयांना जगावर ओढवलेल्या महामारीचा मासिक पाळी हाताळण्यावर झालेला परिणाम यावर एका चर्चासत्रात स्वाती सिंग-मुहीम, अंजली दालमिया, पॅट्रीशिया एम्बोया, स्टीफन एनझुसा आणि डियान डी मेनेझेस यांनी आपले विचार मांडले.शहरात आणि गावात स्थायिक असलेल्यांना महामारीमुळे आर्थिक चणचण जाणवली ज्याचा परिणाम त्यांच्या पौष्टिकतेवर झाला. आर्थिक बंधनामुळे सॅनिटरी पॅड्स आणि इतर संबंधीत गोष्टींना महत्व दिले गेले नाही. मासिक पाळी अनुभवणाऱ्यांना शहरातून गावाला येताना पुरेशा पायाभूत सुविधा आणि शौचालय न मिळाल्याने  शारीरिक आणि मानसिक त्रास झाला. महामारी पसरल्यावर सॅनिटरी पॅड्स आणि मासिक पाळी संबंधी गोष्टींचा पुरवठा न झाल्यामुळे तरुण मुलींना व स्त्रियांना अनेक संकटांचा सामना करावा लागला. केनियातील मासिक पाळी प्रश्न  हाताळणाऱ्या समितीने काही प्रकरणे हाताळली ज्यात तरुण मुलींना मासिक पाळीसाठी लागणारे पॅड्स परवडत नाही म्हणून त्यांनी गर्भवती राहण्याचा निर्णयही घेतला. अंधश्रद्धा आणि रूढी-परंपरा यांनाही महामारीमुळे बळ आले.स्त्रीरोगतज्ञ आणि इतर वैद्यकीय सेवांपर्यंत पोहोचणे कठीण झाले आणि महामारीच्या काळात मासिक पाळीकडे दुर्लक्षिले गेले.या चोघांनीही आपल्या शहरांमधल्या व्यथा सांगत योग्य ते उपाय सुद्धा सुचवले. प्रथमतः देशासाठीच्या धोरण  बनवण्याच्या प्रक्रियेत स्त्रियांना जास्तीत जास्ती समाविष्ट करणे गरजेचे आहे. सॅनिटरी पॅड्स, स्त्रियांची अंतर्वस्त्रे आणि मासिक पाळीच्या उपयोगी वस्तूंना कर मुक्त करून त्या मोफत देणे आवश्यक आहे. जेणेकरून त्या जास्तीत जास्त स्त्रिया आणि तृतीयपंथी लोकांपर्यंत पोहोचतील. अत्यावश्यक सेवेतील मासिक पाळीला सामोरे जाणाऱ्यांना मोठेपणाचा दर्जा देऊन त्यांच्या सोयी-सुविधांकडे लक्ष द्यायला हवे. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे मासिक पाळी हा एक 'मानवी हक्क' म्हणून घोषित करणे ही काळाची गरज आहे असेही या चर्चासत्रात मांडले गेले.