जिल्हा परिषद सदस्यांना ना ‘मान’, ना ‘धन’!

राज्य शासनाने आमदार-खासदारांच्या मानधन व सेवानिवृत्ती वेतनात मोठी वाढ केली आहे. नगरसेवकांनाही बऱ्यापैकी मानधन मिळते.

क्षेत्रभेटीची तुटपुंजी रक्कम : तीन हजारात करावा लागतो मतदार संघातील नागरिकांशी जनसंपर्क
प्रशांत देसाई भंडारा
राज्य शासनाने आमदार-खासदारांच्या मानधन व सेवानिवृत्ती वेतनात मोठी वाढ केली आहे. नगरसेवकांनाही बऱ्यापैकी मानधन मिळते. मात्र, मिनी मंत्रालयातील सदस्यांना क्षेत्रभेटीसाठी केवळ तीन हजार रूपये दिले जाते. जिल्हा परिषदेचे अधिकार कमी करण्याचा प्रयत्न शासनाद्वारे केला जात असतानाच जिल्हा परिषद सदस्यांच्या मानधनाची रक्कमही कमी असल्याने या सदस्यांची अवस्था ना ‘मान’, ना ‘धन’ अशी झाली आहे.
जिल्हा परिषदेचे प्रतिनिधित्व करीत असताना शासनाच्या सर्व योजना आपापल्या मतदारसंघातील गावांमध्ये पोहोचविण्याची धडपड जिल्हा परिषद सदस्य करीत असतात. यामुळे समाजातील शेवटच्या घटकांशी त्यांचा संबंध येत असतो. यातूनच त्यांना सामाजिक प्रश्नांची जाणीव होऊ लागते. जिल्हा परिषदेचे प्रतिनिधीत्व केलेले लोकप्रतिनिधी राज्य व केंद्रीय पातळीवर काम करताना आजही दिसतात, ते यामुळेच.
दुर्गम भागातील तालुक्यातील सदस्यांना अन्य सदस्यांनाही विविध कामांसाठी जिल्हा परिषदमध्ये वारंवार यावे लागते. या सदस्यांना दिल्या जाणाऱ्या निधीकडे शासनाने कधीच फारसे लक्ष दिले नाही. पूर्वी आमदार, खासदार एसटीने फिरत असत. त्यांच्यासाठी एसटीमध्ये काही जागा राखीव असत. परंतु त्यांना शासनाकडून पुरविण्यात येणाऱ्या सुविधा आणि मानधनात सतत होणारी वाढ यामुळे आता ती परिस्थिती राहिलेली नाही.
नगरसेवक शहरातील एका वॉर्डाचे प्रतिनिधीत्व करीत असल्याने त्यांना मिळणारे मानधन किंवा भत्ता बऱ्यापैकी आहे. मात्र, एका जिल्हा परिषद सदस्याला त्यांच्या क्षेत्रात १५ ते २० गावे असल्याने सतत ग्रामस्थांच्या संपर्कात रहावे लागते. परंतु त्यांना क्षेत्रभेटीसाठी केवळ तीन हजार रूपये मिळते. या तुटपुंज्या रकमेत कसरत चालवावी लागते. जिल्हा परिषदमध्ये निवडून आलेल्या सर्वांचीच आर्थिक परिस्थिती चांगली आहे, असे नाही. त्यामुळे जिल्हा मुख्यालयापासून दूरवरील सदस्याला कामासाठी जिल्हा परिषदेत यायचे म्हटल्यास बराच खर्च येतो.