लिफ्टअभावी झेडपी झाली पांगळी

गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या इमारतीचे बांधकाम होऊन आता आठ वर्षे होऊन गेली. मात्र या इमारतीत लिफ्टसाठी सोडलेली जागा अजूनही जशीच्या तशीच आहे.

नुसतीच रिकामी जागा : अपंग कर्मचाऱ्यांसह नागरिकांची पायपीट
गोंदिया : गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या इमारतीचे बांधकाम होऊन आता आठ वर्षे होऊन गेली. मात्र या इमारतीत लिफ्टसाठी सोडलेली जागा अजूनही जशीच्या तशीच आहे. त्यामुळे येथे येणाऱ्या अनेक अपंग व वृद्ध कर्मचाऱ्यांसह बाहेरून येणाऱ्या नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे.
तसेच अनेक वृद्ध व अपंग नागरिकांना आपल्या कामासाठी जिल्हा परिषदेमध्ये यावे लागते. मात्र येथे लिफ्टची सोयच नसल्यामुळे कर्मचाऱ्यांसह नागरिकांना वरच्या माळ्यावर ये-जा करण्यासाठी मोठा त्रास सहन करावा लागतो.
सविस्तर असे की, १ मे १९९९ रोजी भंडारा जिल्ह्यापासून विभक्त करून आठ तालुक्यांच्या गोंदिया जिल्ह्याची निर्मिती करण्यात आली. त्यानंतर जिल्हास्तरीय विविध कार्यालयांची स्थापना गोंदियात करण्यात येवू लागली. गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या इमारतीचे नवीन बांधकामही आमगाव मार्गावर करण्यात आले. त्यावेळी या तीन माळ्याच्या इमारतीत वर ये-जा करण्यासाठी भविष्यात लिफ्ट लावण्यासाठी जागा सोडण्यात आली. नवीन इमारतीचे बांधकाम होवून अनेक वर्षे लोटून गेले, मात्र लिफ्टची सोय अद्यापही करण्यात आली नाही. या प्रकारामुळे वृद्ध व अपंगांची मोठी हेळसांड होते.
जिल्हा परिषदेला मिनी मंत्रालय असेही संबोधले जाते. या मिनी मंत्रालयात विविध कार्यालये आहेत. जिल्हाभरातील विविध कामे या कार्यालयांतूनच चालते. जिल्हाभरातून शिक्षकवर्ग, पंचायत समित्यांचे कर्मचारी व इतर अधिकारी-कर्मचारी आपल्या विविध कामांसाठी जिल्हा परिषदेमध्ये येतात. शिवाय जिल्हाभरातील नागरिक, विद्यार्थी आदी आपल्या वैयक्तिक व सार्वजनिक कामांसाठी जिल्हा परिषदेमध्ये येतात. तसेच जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागात कार्यरत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची संख्याही मोठी आहे. यात बहुतांश वृद्ध व अपंगांचासुद्धा समावेश आहे. जिल्हा परिषदेची इमारत तीन माळ्यांची असून त्यात विविध कार्यालये आहेत. अशावेळी वृद्ध व अपंग कर्मचारी व नागरिकांना वर-खाली ये-जा करताना कमालीचा त्रास होतो. त्यामुळे जिल्हा परिषद इमारतीमध्ये लिफ्टची सोय असणे अत्यावश्यक झाले आहे.
जि.प. इमारतीचे बांधकाम होवून अनेक वर्षांचा कालावधी लोटला. बांधकामादरम्यान भविष्यात येथे लिफ्ट लावण्यात येईल, अशी दूरदृष्टी ठेवून त्यासाठी जागासुद्धा सोडण्यात आली आहे. मात्र लिफ्टची व्यवस्था न केल्याने नागरिक व कर्मचाऱ्यांना पायऱ्यांवरूनच वर-खाली ये-जा करावी लागते. या प्रकाराकडे लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांनी लक्ष देणे गरजेचे आहे. (प्रतिनिधी)