तलाठ्याने भरले चुकीचे आयकर विवरणपत्र

सैनिकी सेवेतून सेवानिवृत्त झालेले अजयकुमार लीलाधर बिसेन हे सन २०१२ पासून राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभाग गोंदिया अंतर्गत सावरी मंडळ कार्यालय रावणवाडी येथे ....

शासनाचा कर बुडविला : एसडीओ व आयकर विभागाने कारवाई करावी
गोंदिया : सैनिकी सेवेतून सेवानिवृत्त झालेले अजयकुमार लीलाधर बिसेन हे सन २०१२ पासून राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभाग गोंदिया अंतर्गत सावरी मंडळ कार्यालय रावणवाडी येथे तलाठी पदावर कार्यरत आहेत. मात्र माहितीच्या अधिकारात त्यांनी चुकीचे आयकर विवरणपत्र भरून शासनाचे कर बुडविल्याचे उघड झाले. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी, अशी तक्रार उपविभागीय अधिकारी गोंदिया व आयकर अधिकारी गोंदिया यांना सुरेश दुरूगकर यांनी केली आहे.
केंद्र व राज्य शासनाच्या अधिकारी-कर्मचारी यांना आयकर विविरण पत्रात कलम १७ (१) नुसार वेतनशिर्षांतर्गत त्या-त्या आर्थिक वर्षामध्ये मिळालेले उत्पन्न दर्शवायचे असते. कलम १७ (२) नुसार इतर मार्गाने मिळणारे उत्पन्न व १७ (३) नुसार मिळत असलेले पेंशनचे उत्पन्न दर्शवायचे आहे. अजयकुमार बिसेन हे शासनाकडून सैनिक निवृत्तीवेतन व त्यावर वेळोवेळी मंजूर झालेला महागाई भत्ता नियमानुसार राष्ट्रीयकृत बँकेकडून घेतात. तसेच ते सन २०१२-१३ ते २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात पुनर्नियुक्त शासन सेवेत आहेत. त्यामुळे फेब्रुवारी महिन्याच्या वेतनाकरिता त्यांनी आयकर परिगणना विवरणपत्र सादर केले.
यात त्यांनी फक्त कलम १७ (१) नुसार मिळणाऱ्या वेतन व भत्त्याचे उत्पन्न दर्शवून कलम १० अंतर्गत वजावटीच्या रकमा नमूद केल्या. कलम २४ अंतर्गत गृहकर्जावरील व्याज वजावटी म्हणून दर्शविले. कलम ८० (सी) अंतर्गत विविध प्रकारची गुंतवणूक दर्शवून आयकर विवरण पत्र सादर केले. मात्र वजावटी रक्कम, गुंतवणुकीच्या पुराव्यांचे सहपत्र, गृहकर्जावरील व्याज आकारणी, बँकेचे व्याजाचे स्टेटमेंट, एलआयसी/पीएल आयचा भरणा केलेली पावती, ट्यूशन फीचा भरणा व घरभाड्याची पावती आदी दस्तावेज सादर केले नाहीत. नुसते सजावटीचे आकडे दाखवून तलाठी बिसेन यांनी केंद्र शासनास मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या स्त्रोतास हानी पोहोचविली आहे.
विशेष म्हणजे तलाठी अजयकुमार बिसेन हे सैनिक निवृत्तीवेतन धारक आहेत. त्यामुळे राष्ट्रीयकृत बँकेकडून मिळणारे निवृत्तीवेतन आयकर कलम १७ (३) नुसार आयकर परिगणना पत्रकात दाखविणे गरजेचे होते. परंतु त्यांनी स्वत:च्या फायद्यासाठी निवृत्तीवेतनाची रक्कम निरंक दाखवून राज्य शासनामार्फत केंद्र शासनास मिळणाऱ्या उत्पन्नाची सन २०१२-१३ पासून मोठी हाणी केली आहे.
बिसेन यांनी चार वर्षांपासून बुडविलेल्या आयकराची दंडाच्या रकमेसह वसूली करण्यात यावी. महाराष्ट्र नागरी सेवा शिस्त अपिल १९७९ मधील नियमांनुसार विचारणा करून कायदेशीर शिस्तभंगाची कारवाई करावी, अशी मागणी आपल्या तक्रारीत आरटीआय व सामाजिक कार्यकर्ते सुरेश दुरूगकर यांनी आयकर अधिकारी व उपविभागीय अधिकारी गोंदिया यांना केली आहे.