८ हजार कर्मचाऱ्यांचे लेखणीबंद आंदोलन

जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांनी आपल्या न्यायिक मागण्यांसाठी ७, ८ व ९ आॅगस्टला तिन दिवस संप केला. या संपात सहभागी झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे तीन दिवसाचे वेतन कपात करण्याचे आदेश जि.प. मुख्यकार्यकारी अधिकारी राजा दयानिधी यांनी दिले.

ठळक मुद्देमुकाअचा निषेध : शासनाचे निर्देश नसताना हुकूमशाही धोरण, तीन दिवसाचा पगार कपात केल्याने

कर्मचाऱ्यांमध्ये रोष
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांनी आपल्या न्यायिक मागण्यांसाठी ७, ८ व ९ आॅगस्टला तिन दिवस संप केला. या संपात सहभागी झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे तीन दिवसाचे वेतन कपात करण्याचे आदेश जि.प. मुख्यकार्यकारी अधिकारी राजा दयानिधी यांनी दिले.
जि.प.तील दोन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांचे तर अर्जुनी-मोरगाव पंचायत समितीतील सर्व कर्मचाºयांचे पगार कपात करण्यात आले. याचा निषेध करण्यासाठी जिल्ह्यातील क व ड गटाच्या ८ हजार कर्मचाºयांनी मंगळवारी (दि.१८) लेखणीबंद आंदोलन करून जि.प. समोर निदर्शने केले.
तीन दिवसीय संपात राज्यातील १७ लाख कर्मचारी सहभागी झाले होते. ९ आॅगस्ट २०१८ रोजी राज्याचे मुख्य सचिवांशी सकारात्मक चर्चा झाली. कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेण्यात यावा, कुणावरही कारवाई होणार नाही याची काळजी घ्यावी. अशी विनंती संघटनेने केली होती. शासनाच्या विनंतीला मान देऊन समन्वय समितीने ९ आॅगस्टला दुपारी १२ वाजतापासून संप मागे घेतला. संपात सहभागी कर्मचाऱ्यांचे वेतन कपात करण्याचा मुकाअ यांना पूर्ण अधिकार आहे. परंतु संपाबाबत धोरण शासन ठरविते.
या धोरणानुसार रजा नियमित करणे, वेतन कपात करणे असे निर्णय शासन स्तरावरुन घेतले जातात. म्हणूनच शासन निर्णय निघाल्यानंतर वेतन कपात करणे तर्कसंगत आहे. परंतु शासन स्तरावरुन शासन निर्णय प्राप्त न होताच मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.राजा दयानिधी यांनी ३ सप्टेंबरच्या पत्रान्वये संप काळातील वेतन कपात करण्याचे आदेश दिलेत.
जिल्हा परिषदेच्या खाते प्रमुखांना दिलेल्या निर्देशामुळे कर्मचारी वर्गात असंतोषाची भावना निर्माण झाली आहे. वेतन कपात करु नये, म्हणून जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाच्या वतीने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना तिन वेळा निवेदने देण्यात आले. समन्वय समितीच्या वतीने सुध्दा निवेदन देण्यात आले.
परंतु संघटनेच्या निवेदनाला केराची टोपली दाखवित संघटनेशी सकारात्मक चर्चा न करता दडपशाही, हुकुमशाही पध्दतीचा वापर करीत संघटनेला न जुमानता संपाचे वेतन कपातीचे आदेश देण्यात आले.
असहकार आंदोलन करु नये आणि आंदोलन मागे घेण्यात यावे म्हणून आंदोलन दडपण्याच्या दृष्टीकोणातून हुकुमशाही पध्दतीचे पत्र जिल्हा समन्वय समितीला दिले.
त्यामुळे मुकाअ यांच्या विरोधात समन्वय समितीने असहकार आंदोलन करुन जिल्हा परिषदेच्या मुख्यद्वारावर मंगळवारी सभा घेवून मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या हुकुमशाही पध्दतीचा निषेध केला. आपल्या हक्काच्या मागणीसाठी असहकार आंदोलन अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाचे राज्याध्यक्ष उमेशचंद्र चिलबुले व जिल्हा समन्वय समितीचे निमंत्रक लिलाधर पाथोडे यांच्या नेतृत्वात करण्यात आले.
या आंदोलनात अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाचे राज्याध्यक्ष उमेशचंद्र चिलबुले, लिपीक कर्मचारी संघटनेचे राज्याध्यक्ष शालीक माऊलीकर, राज्य सरकारी मध्यवर्ती संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष चंद्रहास चुटे, अशोक दगडे, भंडारा जिल्हा महासंघाचे अध्यक्ष अतुल वर्मा, राठौड गडचिरोली महासंघाचे अध्यक्ष रतन शेंडे,चंद्रपूर जिल्हा महासंघाचे अध्यक्ष कुलदीप कुंभरे, नागपूर महासंघाचे अध्यक्ष प्रशांत कातूरे यांनी आंदोलनकर्त्यांना मार्गदर्शन केले.
आंदोलनात समन्वय समितीचे निमंत्रक लिलाधर पाथोडे, शैलेस बैस, अजय खरवडे, कमलेश बिसेन, मनोज दिक्षीत, विरेंद्र कटरे, कावळे, एल.यू.खोब्रागडे, एस.यु.वंजारी, एम.सी.चुऱ्हे, चंद्रशेखर वैद्य, विठ्ठल भरणे,आशिष रामटेके, नरेद्र वाघमारे, गुणवंत ठाकूर,लिलाधर तिबुडे,विनोद चौधरी, सुभाष खत्री, दिवाकर खोब्रागडे, एम.आर.मिश्रा, राजेश कुंभलवार, बी.डी.नेवारे, मिलींद मेश्राम, संतोष तुरकर,संतोष तोमर, एच.आर.लाडे, रोशन सस्करे, प्रकाश ब्राम्हणकर, डी.एल.गुप्ता, नरेंद्र वाघमारे, सुरेंद्र जगणे, व्ही.आर.खांडेकर, डी.जी.फटींग, एस.पी.राठौड, एम.बी.चौव्हाण, डी.टी.कावळे, व्ही.आर.निमजे, हिरामन येरणे, लदरे, जिल्ह्यातील शासकीय, निमशासकीय, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि जिल्हा परिषदेच्या सर्वच विभागाचे कर्मचारी मोठ्या संख्येने आंदोलनात सहभागी झाले होते.
प्रास्ताविक महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष पी.जी.शहारे,संचालन अजय खरवडे तर आभार ग्रामसेवक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष कमलेश बिसेन यांनी मानले.