आता तरी मिळणार का मग्रारोहयोचा थकीत निधी

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतंर्गत जिल्ह्यातील विविध ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून अनेक विकास कामे करण्यात आली. मात्र या कामांची १७ कोटी ६९ लाख ११ हजार रुपयांची देयके मागील ३ वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. त्यात पांदण रस्त्यांच्या कुशल कामाची देयके न मिळाल्याने ४०० हून अधिक ग्रामपंचायत आर्थिक कोंडीत सापडल्या आहेत. तर काम करणारे कंत्राटदार सुद्धा अडचणीत आले आहे.

ठळक मुद्दे२४ कॉलमची माहिती जि.प.ला सादर : मुकाअ यांनी पाठविले जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : जिल्ह्यातील ४०० हून अधिक ग्रामपंचायतींचे मग्रारोहयोच्या कामाचे १७ कोटी ६९ लाख रुपये थकीत आहे. यासंदर्भात अनेकदा शासन स्तरावर पाठपुरावा करण्यात आला. मात्र जिल्हा परिषद लेखा विभागाच्या वेळकाढू धोरणाचा फटका याला बसत आहे. आता पंचायत विभागाने यातील त्रुट्या दूर करुन हा प्रस्ताव पुन्हा शासनाकडे पाठविला आहे. त्यामुळे आतातरी थकीत निधी मिळतो काय याकडे ग्रामपंचायतींचे लक्ष लागले आहे.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतंर्गत जिल्ह्यातील विविध ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून अनेक विकास कामे करण्यात आली. मात्र या कामांची १७ कोटी ६९ लाख ११ हजार रुपयांची देयके मागील ३ वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. त्यात पांदण रस्त्यांच्या कुशल कामाची देयके न मिळाल्याने ४०० हून अधिक ग्रामपंचायत आर्थिक कोंडीत सापडल्या आहेत. तर काम करणारे कंत्राटदार सुद्धा अडचणीत आले आहे. परिणामी या ग्रामपंचायत अंतर्गत दुसरे काम करण्यात अडचण निर्माण झाली आहे. त्या कामांचे २४ कॉलम असलेल्या माहितीचा अहवाल, ना हरकत प्रमाणपत्र व यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या समित्यांच्या शिफारस जिल्हा परिषदेला सादर करण्यात आला. यावर थकून असलेले १७ कोटी ६९ लाख ११ हजार रूपये काढण्यात यावे असे पत्र जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजा दयानिधी यांनी शुक्रवारी (दि.२०) जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहे.
मनरेगातंर्गत गाव पातळीवर ग्रामपंचायतच्या माध्यमातून पांदन रस्ते, माती वाहतूक, वृक्ष लागवडसह इतर कुशल कामे सन २०१६ ते २०१९ या कालावधीत करण्यात आली. या कामांमुळे हजारो मजुरांच्या हाताला कामे उपलब्ध झाली. शिवाय शासनाकडून सुद्धा या योजनेचा मोठा गाजावाजा करण्यात आला. जिल्ह्यातील कुशल कामाचे पैसे देण्यात यावे यासाठी पालकमंत्री अनिल देशमुख, आमदार मनोहर चंद्रिकापुरे, जि.प.सदस्य गंगाधर परशुरामकर यांनी सतत पाठपुरावा करून त्यावर तोडगा काढण्याचा विचार केला. यावर शासनाने २४ कॉलमची माहिती मागीतली होती. ती माहिती आता जिल्ह्यातील ८ ही तालुक्यांतून जिल्हा परिषदेला सादर करण्यात आली आहे.

तालुकास्तरावर गठित केली समिती
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत प्रलंबित कुशल निधी देण्यासाठी पंचायत समितीस्तरावर तालुकास्तरीय गठित करण्यात आली होती. गटविकास अधिकाºयांच्या अध्यक्षतेत व लेखाधिकाºयांचा समितीत समावेश होता. त्यांनी संपूर्ण चौकशी करून २४ कॉलम असलेली माहिती जिल्हा परिषदेला पाठविली आहे.
सरपंचांचा उपोषणाचा इशारा
मागील ३ वर्षांपासून ग्रामपंचायतचे मग्रारोहयोच्या कामांचे १७ कोटी ६९ लाख रुपये थकले आहेत. यामुळे ग्रामपंचायतींची आर्थिक कोंडी झाली आहे. यात जिल्हा परिषद लेखाधिकारी वांरवार त्रुट्या काढून विलंब करीत आहे. त्यामुळे सरपंच हैराण झाले असून आता हा निधी न मिळाल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषणाला बसण्याचा इशारा सरपंच व जिल्हा परिषद सदस्य परशुरामकर यांनी दिला आहे.