तीन अपत्यांमुळे जाणार जि.प.च्या २५ कर्मचाऱ्यांची विकेट

नरेश रहिले /लोकमत विशेष

गोंदिया : लोकसंख्येवर नियंत्रण आणण्यासाठी शासकीय सेवेत असणाऱ्या अ,ब,क,ड संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना २८ मार्च २००५ नंतर तिसरा अपत्य झाल्यास त्या कर्मचाऱ्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्याचा नियम आहे. सन २००५ नंतर तिसरे अपत्य असलेले सद्यस्थितीत २५ कर्मचाऱ्यांना तिसरे अपत्य असल्याचे पुढे आले आहे. त्यामुळे या २५ कर्मचाऱ्यांची लवकरच विकेट पडण्याची शक्यता आहे.

लहान कुटुंबाचे प्रमाणपत्र शासकीय नोकरीवर लागताना द्यावे लागते. नोकरीत लागताना शपथपत्रात दोनच अपत्य असल्याचे प्रमाणपत्र द्यावे लागते. जिल्हा परिषद अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना दोनपेक्षा जास्त अपत्य असल्यास त्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्यात येणार आहे. त्यासाठी मुख्य कार्यपालन अधिकारी यांनी ३ जुलै रोजी पत्र काढून सर्व खातेप्रमुखांना हे पत्र पाठविले. आपल्या अधीनस्त असलेल्या कर्मचाऱ्यांना किती अपत्य आहेत, याचे प्रमाणपत्र, शपथपत्र सादर करा, असे जि.प.ने सुचविले आहे. दोनपेक्षा अधिक अपत्य असलेले शेकडो लोक नियमाच्या बाहेर असूनही खुशाल नोकरी करीत आहेत. त्या कर्मचाऱ्यांना आता घरचा रस्ता दाखविण्याचा चंग जि.प.ने बांधला आहे. लहान कुटुंब म्हणजे पती, पत्नी व दोन मुले-मुली असा आहे. सुरुवातीला एक मूल असे आणि दुसऱ्या वेळी जुळे मुले जन्मली तर त्यांना यात सूट आहे. गोंदिया जिल्हा परिषद अंतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्यांनी आपापल्या अपत्यांची खरी माहिती दिल्यास २००५ नंतर तिसरा अपत्य होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या ४२ वर जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सद्यस्थितीत सामान्य प्रशासन विभागाकडे तीन अपत्य असणाऱ्या २५ कर्मचाऱ्यांची नावे पुढे आली आहेत. त्यात सामान्य प्रशासन विभागाचे ६ कर्मचारी, शिक्षण विभागाचे १४ कर्मचारी, कृषी, पंचायत व महिला बाल कल्याण विभागाचे प्रत्येकी एक असे तीन व आरोग्य विभागातील दोन कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.

बॉक्स

चुकीची माहिती देणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा

नोकरी जाऊ नये यासाठी तीन अपत्य असणारे लोक दोनच अपत्य असल्याचे खोटे शपथपत्र देण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ज्यांनी खोटे शपथपत्र सादर केले तर त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची कारवाई जि.प. करणार आहे. त्यासाठी सत्य माहिती जि.प.ला देणे अपेक्षित आहे.

बॉक्स

पोलीस विभागातही शोध मोहीम

पोलीस विभागाबरोबर इतर विभागातही सन २००५ नंतर तिसरा अपत्य असणारे लोक नोकरी करीत आहेत. त्यांचेही शपथपत्र मागविल्यास पोलीस विभागासह अनेक विभागांचाही आकडा यासंदर्भात फुगून दिसेल. यासाठी संबंधित विभागाच्या बड्या अधिकाऱ्यांनी लक्ष घालावे.