आदिवासी प्रकल्प विभागीय कार्यालयाचा वाली कोण?

राज्यात आदिवासींच्या विकासाकरिता राज्य व केंद्र शासनाने विविध योजना कार्यान्वित केल्या आहेत. परंतु आदिवासींच्या विकासाची जबाबदारी ज्या प्रशासनावर आहे तोच विभाग वाऱ्यावर आहे.

आमगाव : राज्यात आदिवासींच्या विकासाकरिता राज्य व केंद्र शासनाने विविध योजना कार्यान्वित केल्या आहेत. परंतु आदिवासींच्या विकासाची जबाबदारी ज्या प्रशासनावर आहे तोच विभाग वाऱ्यावर आहे. देवरी येथील आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयातील कारभारावर कोणाचेच नियंत्रण नाही. त्यामुळे आदिवासींचा विकास कसा साधणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
आदिवासींचे राहणीमान उंचावण्यासह त्यांच्या ज्ञानात भर पडावी यासाठी त्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणले जात आहे. राज्य व केंद्र शासनाच्या संयुक्त निधीच्या सहाय्याने हे धोरण यशस्वी करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. या धोरणात शासनाने आदिवासी विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षणाच्या सोयीने मिळण्यासाठी निवासी आश्रमशाळांची सुरुवात राज्यात केली आहे. शिक्षणासह त्यांना आर्थिक मदतीची योजनाही प्रारंभ करण्यात आली. योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी शासनाने आदिवासी विकास विभाग स्वतंत्रपणे कार्यान्वित केला. परंतु या विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी विभागालाच वेशीवर टांगले असल्याने विकास कागदावरच रेखाटण्यात येत आहे.
राज्य आदिवासी विकास विभागाअंतर्गत नागपूर विभागात शासकीय आश्रमशाळा १०२ तर खासगी अनुदानित आश्रमशाळा १५२ आहेत. यात गोंदिया जिल्ह्यातील देवरी येथील आदिवासी विकास प्रकल्प विभाग आदिवासींच्या विकासात्मक योजना यशस्वीपणे राबविण्यात मागे पडत आहे. या विभागावर शासनाचे योग्य नियंत्रण नसल्याने या कार्यालयात आर्थिक देणगीवर फाईल पूर्ण करण्यात येते. प्रकल्प विभागात येणाऱ्या नागरिकांना त्यांच्या मागणीला हाताळण्यासाठी विविध टेबलांवरील लक्ष्मीदर्शनातून पुढे जावे लागत आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या फायली बंद अवस्थेत धूळ खात असल्याचे चित्र दिसते.
प्रकल्प अधिकारी कार्यालयात शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचेही आर्थिक शोषण होते. वैद्यकीय बिल, पगार देयके, योजनांचा निधी याबद्दल कार्यालयात समयसुचकता नसल्याने विभागांतर्गत कर्मचारी व आदिवासी नागरिकांना आर्थिक फटका सोसावा लागतो. विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या दैनंदिन कार्यपद्धतीचे वेळापत्रक नसल्याने कर्मचारी बेलगाम असल्याचे दिसते. त्यामुळे या विभागाचा वाली कोण? असा प्रश्न पुढे आला आहे. शासनाने या विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे शुद्धीकरण करावे, अशी मागणी केली जात आहे.
आदिवासी प्रकल्प कार्यालयात विद्यार्थी, पालक, नागरिक तसेच समस्याग्रस्त कर्मचाऱ्यांची दैनंदिन कामांसाठी कार्यालयात वर्दळ असते, परंतु कार्यालयीन वेळेतच विभागातील अधिकारी, कर्मचारी बाजारी गेल्याचे सांगितले जाते. (शहर प्रतिनिधी)