शिक्षण विभागाचा कारभार व्हॉट्सअ‍ॅपवर

जिल्ह्यातील सर्व जिल्हा परिषद शाळांचा कारभार सध्या व्हॉट्सअ‍ॅपवर सुरू आहे. शिक्षण विभागाकडून शिक्षक व शाळांना सर्वच आदेश व्हॉट्सअ‍ॅपवर दिले जात आहे. त्यामुळे जि.प.शिक्षण विभाग व्हॉट्सअ‍ॅपवरच अधिक सक्रीय असल्याचे चित्र आहे.

ठळक मुद्देशिक्षकांसह कर्मचारी त्रस्त : नेटवर्कची समस्या, सोयी सुविधांकडे दुर्लक्ष, शिक्षकांमध्ये नाराजी

लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : जिल्ह्यातील सर्व जिल्हा परिषद शाळांचा कारभार सध्या व्हॉट्सअ‍ॅपवर सुरू आहे. शिक्षण विभागाकडून शिक्षक व शाळांना सर्वच आदेश व्हॉट्सअ‍ॅपवर दिले जात आहे. त्यामुळे जि.प.शिक्षण विभाग व्हॉट्सअ‍ॅपवरच अधिक सक्रीय असल्याचे चित्र आहे.जिल्ह्यात जि.प.च्या एकूण १०६९ प्राथमिक व २२ माध्यमिक शाळा असून त्यांचा कारभार जि.प.शिक्षण विभागातर्गंत चालविला जातो. आधुनिक तंत्रज्ञानाबरोबर शिक्षण विभागाच्या कामकाजाच्या पध्दतीत सुध्दा बदल होत आहे. खासगी शाळांच्या तुलनेत जिल्हा परिषदेच्या शाळा कुठेही मागे पडू नये, यासाठी काही चांगले उपक्रम राबविले जात आहे. मात्र जि.प.शिक्षण विभागाने शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांना सर्वच आदेश आणि सूचना व्हॉट्सअ‍ॅपवर देण्याचा सपाटा लावला आहे. सध्या शिक्षण विभागाशी निगडीत कर्मचारी व शिक्षकांशी कागदोपत्री कुठलाच पत्र व्यवहार केला जात नसून सर्व आदेश व्हॉट्सअ‍ॅपवर दिले जात आहेत. मात्र शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांनी माहिती व्हॉट्सअ‍ॅपवर पाठविली तर ती स्विकारली जात नाही. त्यामुळे त्यांना कागदोपत्रीच पत्रव्यवहार करावा लागत आहे. कर्मचाऱ्यांना सर्वच आदेश व्हॉट्सअ‍ॅपवर दिले जात असल्याने त्यांच्याकडे कागदोपत्री कुठलाच पुरावा राहत नाही. जि.प.शिक्षण विभागाने आपली यंत्रणा गतशिल करण्यासाठी व आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यासाठी या पध्दतीचा अवलंब केला असली तरी यामुळे मात्र ग्रामीण भागातील कर्मचाऱ्यांची कोंडी होत आहे. शिक्षक आणि शिक्षण विभागाशी निगडीत सर्व कर्मचाऱ्यांना अँड्राईड मोबाईलचा वापर करण्याचे अलिखित आदेश शिक्षण विभागाने दिल्याची माहिती आहे. विशेष म्हणजे त्यात इंटरनेट आणि इतर विविध अ‍ॅप सुध्दा डाऊनलोड करण्याच्या सूचना केल्या आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना दर महिन्याला इंटरनेट रिचार्ज करणे अनिवार्य झाले आहे. यासाठी शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांना कुठलेच वेगळे अनुदान दिले जात नाही. मात्र वरिष्ठांचे आदेश असल्याने त्यांना व्हॉट्सअ‍ॅपवर अ‍ॅक्टीव्ह राहावे लागत आहे. शिक्षण विभागाचा या मागील हेतू सुध्दा चांगला असेल मात्र याचा सर्वाधिक फटका ग्रामीण भागातील कर्मचाऱ्यांना बसत आहे.नेटवर्कची समस्याजिल्ह्यातील ग्रामीण भागात बऱ्याच ठिकाणी नेटवर्कची समस्या आहे. नेटवर्क मिळत नसल्याने बरेचदा मुख्याध्यापक व शिक्षकांना शाळेच्या इमारतीवर चढून नेटवर्क मिळल्यानंतर माहिती पाठवावी लागत आहे. व्हॉट्सअ‍ॅपवर विचारलेली माहिती न पाठविल्यास शिक्षकांवर कारवाई सुध्दा केली जात आहे. त्यामुळे यासर्व प्रकाराने शिक्षक हैराण झाले आहेत.मुख्याध्यापकांना दिला जातो होमवर्कजि.प.शाळा मुख्याध्यापकांची सध्या फारच अडचण झाली आहे. शासनाद्वारे कुठलेही विशेष अनुदान न देता मुख्याध्यापकांच्या भरोशावर शाळेचा डोलारा चालविला जात आहे. विभागाद्वारे वेळी-अवेळी दिले जाणाऱ्या व्हॉट्सअ‍ॅप आदेशामुळे सर्वच मुख्याध्यापक त्रस्त झाले आहेत. दिवसभर शालेय प्रशासन, डाकबाबूची कामे करायची व शाळा सुटल्यानंतर आॅनलाईन कामांसाठी मुख्याध्यापकांना नेट कॅफेच्या चकरा मारव्या लागत आहेत.डिजिटलचा फज्जाजि.प.शिक्षण विभागाने जिल्ह्यातील शंभर टक्के डिजिटल झाल्याचा दावा शिक्षण विभागाने केला. तसेच वरिष्ठांकडून अधिकाऱ्यांनी स्वत:ची पाठ सुध्दा थोपाटून घेतली. मात्र काही शाळांचा विद्युत पुरठा खंडीत असल्याने शाळा शंभर टक्के डिजिटल झाल्याचा दावा पूर्णपणे फोल ठरला आहे.