लाल विटांचा व्यापार नष्ट होण्याच्या मार्गावर

अवकाळी पाऊस व प्लांटचा कचरा-राख यापासून तयार होणाऱ्या विटांमुळे मातीच्या लाल विटांचा व्यापार नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे.

जिल्हा वीट निर्माता संघ : मजुरांवर बेरोजगार होण्याची पाळी
गोंदिया : अवकाळी पाऊस व प्लांटचा कचरा-राख यापासून तयार होणाऱ्या विटांमुळे मातीच्या लाल विटांचा व्यापार नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे. त्यामुळे लाल विटा तयार करणारे मजूर व कंत्राटदार अडचणीत आले आहेत.
विटांचा व्यापार जुगारासारखा असतो. वीटभट्टी मालकांना मोठा पैसा कमावणारा वर्ग समजला जातो. परंतु आता त्यांची स्थिती विदर्भातील शेतकऱ्यांसारखी झाल्याचे जिल्हा वीट निर्माता असोसिएशनचे म्हणणे आहे. अनेक वर्षांपासून शासन प्रताडित करीत आहे. उद्योगपतींचे पॉवर प्लाँट जिवंत ठेवण्यासाठी मातीच्या लाल विटा तयार करणाऱ्या मजूर, मालक व चालकांच्या उदरनिर्वाहाच्या साधनावरच लाथ मारली जात आहे.
प्लाँटमधून निघालेला कचरा-राख आदिंपासून आता विटा बनविल्या जात आहेत. या विटांमध्ये नाममात्रच सिमेंटचा उपयोग केला जातो. त्यांची मजबुतीसुद्धा मातीच्या लाल विटांपेक्षा कमकुवत असते. तरी शासकीय बांधकामात त्या विटांचा उपयोग अनिवार्य करण्यात आला आहे. काही वर्गांना वाचविण्यासाठी खालच्या वर्गातील कोट्यवधी लोकांना बेरोजगार करण्याचे षडयंत्र सुरू आहेत, असा आरोप जिल्हा वीट निर्माता असोसिएशनने केला आहे.
सरकार बदलली, मात्र भट्टी मालक व मजुरांची परिस्थिती बदलली नाही. लाखो लोकांना रोजगार देणारा व्यापारास आज शासनाच्या वतीने लघू उद्योग समजले जात नाही. कोणतीही बँक कर्ज देत नाही. सतत नुकसान झाल्यावरही कोणतीही शासकीय मदत मिळत नाही. नुकसानीचे सर्व्हेक्षण करतानाही दुर्लक्षच केले जाते. यात मशीनचा उपयोग होत नसल्यामुळे या उद्योगाला उद्योगच समजले जात नाही. जिल्ह्यातील अनेक ठिकाणी वीट भट्ट्या होत्या, त्यांचे प्रमाण आता कमी झाल्याचे सांगण्यात आले आहे.
यावर्षी सततच्या अवकाळी पावसामुळे भट्टी मालकांवर वाईट परिस्थिती ओढवली आहे. अनेक भट्ट्या आधीच बंद पडल्या आहेत. उत्पादनही जवळपास ५० टक्केच झाले आहे. ताज्या विटा तर आज कोणत्याही भट्टी मालकाजवळ नाहीत. यावर्षी विटांचे दरसुद्धा खूप कमी होते. बांधकाम कमी आहे. परंतु लवकरच विटांचे दर वाढतील, अशी माहिती जिल्हा वीट निर्माता संघाचे अध्यक्ष मुस्तफा सिद्धिकी यांनी दिली आहे. तसेच सद्यस्थितीत विटांचे दर ३ हजार २०० रूपये ट्राली आहे. जर आम्ही ४ हजार ५०० रूपये ट्रालीप्रमाणे विक्री केले तरी नुकसानीची भरपाई शक्य होणार नाही, असे संघाचे उपाध्यक्ष महेश लालवानी व कोषाध्यक्ष दिगंबर लिचडे यांनी कळविले आहे. (प्रतिनिधी)