धापेवाड्याचे पाणी जाणार वाया?

तिरोडा येथील धापेवाडा सिंचन प्रकल्पाच्या टप्पा १ च्या बॅरेजमध्ये सध्याच्या स्थितीत १.८४ दलघमी पाणी शिल्लक आहे.

साठा असूनही उपयोग नाही : १.३ दलघमी पाणी अतिरिक्त
गोंदिया : तिरोडा येथील धापेवाडा सिंचन प्रकल्पाच्या टप्पा १ च्या बॅरेजमध्ये सध्याच्या स्थितीत १.८४ दलघमी पाणी शिल्लक आहे. बावनथडीतून दोन वेळा पाणी सोडल्यामुळे वैनगंगेच्या वाहत्या पाण्याचा तिथे जलसंचय सुरूच आहे. मात्र येथील अतिरिक्त ठरणारे पाणी इतर कोणत्याही उपयोगात न आणता केवळ पिण्यासाठीच वापरल्या जात असल्यामुळे ते पाणी बिनकामाचे ठरणार आहे.
तिरोडा शहर आणि परिसराला ३० जूनपर्यंत पिण्याकरिता केवळ ०.५ दलघमी पाण्याची आवश्यकता आहे. जून अखेरपर्यंत जिल्ह्यात पावसाचे पाणी बरसणार आहे. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन करताना जून अखेरपर्यंत पाणी पुरवठा करता येईल एवढ्या पाण्याची व्यवस्था केली जाते. त्यानुसार धापेवाडा प्रकल्पात पिण्याचे पाणी राखीव ठेवल्यानंतर १.३ दलघमी पाणी शिल्लक राहते. सध्या शेतात खरीप हंगामाचे नियोजन केले जात असल्यामुळे शेतीला पाण्याची गरज नाही. अशा परिस्थितीत हे पाणी वीज निर्मितीसाठी अदानी उद्योग समुहाला दिल्यास काही प्रमाणात राज्याची विजेची गरज पूर्ण होऊ शकते. मात्र त्यादृष्टीने विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाकडून कोणताही पुढाकार घेतला जात नसल्याचे दिसून येत आहे.
वास्तविक उन्हाळ्यातील विजेची गरज लक्षात घेता अदानी प्रकल्पातील वीज निर्मिती बंद पडू नये म्हणून मुख्यमंत्र्यांसह जलसंपदा विभागाच्या यंत्रणेने मध्यप्रदेश सरकारला विनंती करून बावनथडी प्रकल्पाचे पाणी दोन वेळा वैनगंगेच्या पात्रात सोडले. सुरूवातीला सोडलेले पाणी धापेवाडापर्यंत पोहोचण्याआधीच मुरले. मात्र नंतरचे पाणी बऱ्याच प्रमाणात धापेवाड्यात दाखल झाले. त्यानंतरही वैनगंगेचे वाहते पाणी धापेवाड्यात येणे सुरूच असल्यामुळे पाणीसाठा वाढत असल्याचे धापेवाडा प्रकल्पाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यामुळे पिण्यासाठी राखीव ठेवूनही अदानी प्रकल्पाच्या वीज निर्मितीसाठी पाणी देणे शक्य होणार आहे. पिण्यासाठी राखीव ठेवल्यानंतर शिल्लक राहणारे १.३ दलघमी पाणी कोणत्याच उपयोगात न आणल्यास त्यातील बहुतांश पाणी बाष्पिभवन होऊन वाया जाणार आहे. त्याऐवजी ते वीज निर्मितीच्या उपयोगात आणल्यास राज्याला वीज मिळेल, अशी अपेक्षा अनेक सुज्ञ लोक व्यक्त करीत आहेत.
यासंदर्भात विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क करून त्यांचे मत जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्यांनी मोबाईल कॉल स्वीकारलाच नाही. या प्रकरणी जिल्हा प्रशासन व लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेणे गरजेचे झाले आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)