ना जात पडताळणी; ना कारवाई

भारतीय लोकशाहीला बळकट करण्यासाठी निवडणूक विभाग पारदर्शकपणे काम करीत असल्याचे सांगितले जाते.

निवडणूक विभाग वाऱ्यावर : तालुक्यांवर जबाबदारी झटकून अधिकारी मोकळे
गोंदिया : भारतीय लोकशाहीला बळकट करण्यासाठी निवडणूक विभाग पारदर्शकपणे काम करीत असल्याचे सांगितले जाते. परंतु जिल्ह्याच्या निवडणूक विभागाच्या यंत्रणेत मात्र कोणाचा पायपोस कोणात नसल्याचे दिसून येत आहे. मागील दोन वर्षापूर्वी झालेल्या निवडणुकीत विजयी झालेल्या उमेदवारांनी अद्याप जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर केले नाही. तरीदेखील निवडणूक आयोगाच्या नियमांना तिलांजली देत त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई झालेली नाही. कळस म्हणजे किती उमेदवारांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर केले आणि किती लोकांनी नाही, याची माहितीसुद्धा या विभागाकडे नाही. त्यामुळे या विभागाचे काम किती बेजबाबदारपणे सुरू आहे याची कल्पना येते.
जिल्ह्यात ३० जून २०१५ ला जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका झाल्या. २५ जुलै २०१५ ला ग्राम पंचायतीच्या निवडणुका झाल्या. नोव्हेंबर २०१५ ला नगर पंचायतीच्या तर जानेवारी २०१७ ला नगर परिषदेच्या निवडणुका झाल्या आहेत. परंतु या निवडणुकीत राखीव जागांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांनी जात पडताळणी प्रमाणपत्र दिले किंवा नाही याची माहिती निवडणूृक विभागाकडे अद्याप नाही.
नियमानुसार निवडणूक जिंकल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत उमेदवाराला जात पडताळणी प्रमाणपत्र निवडणूक विभागाला सादर करायचे असते. परंतु जिल्ह्यातील एकाही तालुक्याचा अहवाल निवडणूक विभागाच्या जिल्हा कार्यालयाला आलेला नाही. निवडणूक विभागातील नायब तहसीलदार राजश्री मल्लेवार यांनी यासंदर्भातील कोणतीही माहिती जिल्हा निवडणूक विभागाकडे उपलब्ध नसल्याचे सांगितले. उपजिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांनी कुणा-कुणाचे जात पङताळणी प्रमाणपत्र आले या संदर्भात संबंधित तहसील कार्यालयातील निवडणूक विभागाला साधी विचारणाही केली नसल्याचे समजते.
जिल्हा परिषदेच्या ५३ जागांपैकी ३० जागा राखीव होत्या. मात्र किती लोकांनी जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर केले याची माहिती जिल्हा निवडणूक विभागाला नाही. पंचायत समितीसाठी गोंदिया तालुक्यातील २८ जागांपैकी १४ जागा राखीव, आमगाव तालुक्यातील १२ जागांपैकी ५ जागा राखीव, सालेकसा तालुक्यातील ८ जागांपैकी ५ जागा राखीव, गोरेगाव तालुक्यातील १० जागांपैकी ६ जागा राखीव, तिरोडा तालुक्यातील १४ जागांपैकी ७ जागा राखीव, सडक-अर्जुनी तालुक्यातील १० जागांपैकी ६ जागा राखीव, देवरी तालुक्यातील १० जागांपैकी ९ जागा राखीव व अर्जुनी-मोरगाव तालुक्यातील १४ जागांपैकी ९ जागा राखीव ठेवण्यात आल्या होत्या.
जिल्ह्यातील आठही तालुक्यांच्या पंचायत समितीच्या १०६ जागांपैकी ६१ जागा राखीव ठेवण्यात आल्या होत्या. परंतु या ६१ पैकी व जि.प.च्या ३० जागांपैकी कोणी-कोणी जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर केले या माहितीपासून निवडणूक विभागच अनभिज्ञ आहे. तालुक्याला प्रमाणपत्र सादर करणाऱ्यांची माहिती जिल्हा निवडणूक विभागाकडे नाही. सहा महिन्यांच्या आत जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्यांचे सदस्यत्व रद्द केले जाते. परंतु जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीला दोन वर्षाचा कार्यकाळ झाला असताना अद्याप कोणावरही या कारणामुळे सदस्यत्व रद्द करण्याची कारवाई करण्यात आलेली नाही. (तालुका प्रतिनिधी)

- खर्चावरून ६४ जणांचे सदस्यत्व धोक्यात
ग्राम पंचायतीच्या निवडणुकीत आलेला खर्च निवडणूक विभागाला सादर न करणाऱ्या ६४ ग्रा.पं. सदस्यांवर सदस्यत्व रद्द होण्याची शक्यता आहे. त्यात सालेकसा तालुक्याच्या कारुटोला येथील दोन सदस्य, कावराबांध येथील एक सदस्य, सडक-अर्जुनी तालुक्याच्या पळसगाव-राका येथील एक सदस्य, मुरपार/लेङेंझरी येथील एक सदस्य, घटेगाव येथील चार सदस्य, दल्ली येथील एक सदस्य, चिखली दोन, जांभळी/दोडके सहा सदस्य, कोयलारी येथील ९ सदस्य, गोंदिया तालुक्याच्या खर्रा येथील एक, देवरी तालुक्याच्या कोटजंभुरा येथील दोन, पालांदूर जमी एक, सेरपार दोन, कडीकसा एक, ककोडी चार, पिस्तारी एक, मिसपिरी दोन, देवाटोला एक, लोहारा एक, उचेपूर तीन, आमगाव तालुक्याच्या घाटटेमनी येथील एक, कट्टीपार एक, बासीपार दोन, गोरेगाव तालुक्याच्या खाडीपार एक, तिल्ली एक, तिरोडा तालुक्याच्या घोगरा येथील एक, खोपडा दोन, सेलोटपार एक, पालडोंगरी एक, बेरडीपार खुर्शी दोन, लोणारा दोन, पिंडकेपार एक, सर्रा/निलागोंदी दोन अशा एकूण ६४ जणांवर कारवाईची टांगती तलवार आहे.

नगर पंचायत व
नगर परिषदेकडे दुर्लक्ष
नगर परिषद व नगर पंचायतीच्या निवडणुका झाल्या तरीही निवडून आलेल्या उमेदवारांचे जातपडताळणी प्रमाणपत्र आले किंवा नाही याची माहिती गोंदियाच्या निवडणूक विभागाकडे नाही. नगर परिषद व नगर पंचायतचे काम सांभाळणारा व्यक्ती सुटीवर असल्याने ती माहिती मिळू शकली नाही. परंतु त्याही ठिकाणी जातपडताळणीविषयी माहिती आली नसल्याचे समजते.