वस्तीशाळा शिक्षक अल्प मानधनावर

महाराष्ट्र राज्यामध्ये शैक्षणिक सुधारणा करण्यासाठी व खेड्यापर्यंत शिक्षण पोचविण्यासाठी तांडा वस्ती तसेच दुर्गम भागामध्येही शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवीत मुलांना दज्रेदार

गोंदिया : महाराष्ट्र राज्यामध्ये शैक्षणिक सुधारणा करण्यासाठी व खेड्यापर्यंत शिक्षण पोचविण्यासाठी तांडा वस्ती तसेच दुर्गम भागामध्येही शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवीत मुलांना दज्रेदार शिक्षण देण्याचा प्रयत्न केला. यासाठी महाराष्ट्र शासनाने २00१ पासून वस्ती गाव तिथे शाळा हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. मात्र वस्तीशाळा शिक्षकांना महागाईच्या काळात अजुनही ३000 ते ३५00 रुपये एवढे अल्प मानधन दिले जात आहे.

वस्तीशाळा शिक्षकांची नियुक्ती इयत्ता बारावीच्या आधारावर करण्यात आली. त्या सर्वाचे डीएड शासनातर्फे करून घेण्यात येईल, असे सांगितले. या सर्व शिक्षकांचे डीएड पूर्ण होऊनही जवळपास १ ते २ वर्ष झाली आहेत. जेव्हा वस्ती शाळेविषयी शासननिर्णय झाला तेव्हा ज्या लोकांचे डीएड पूर्ण होतील. त्यांना त्वरीत सेवेमध्ये कायम करून मानधनावरून वेतनश्रेणीमध्ये आणण्यात येईल व त्यांना प्राथमिक शिक्षकांचा दर्जा देण्यात येईल. परंतु, वस्तीशाळा शिक्षकांना वाटाण्याचा अक्षदा लावण्यात आल्या आहेत.

संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये जवळपास आठ हजार वस्तीशाळा शिक्षकांची संख्या आहे. गोंदिया जिल्ह्यात २00 च्या जवळपास आहे. पूर्व विदर्भामध्ये बरेच जिल्हे नक्षलग्रस्त व अतिदुर्गम आहेत. अशा या अतिसंवेदनशील भागामध्ये शिल्लक बांधव जीव मुठीत घेऊन काम करत आहेत. मात्र शासनाचे याकडे दुर्लक्ष आहे. २0१0 चा औरंगाबाद खंडपीठाचा निर्णयही या सर्व शिक्षकांना वेतनश्रेणीमध्ये समाविष्ट करावे असा आहे.

शालेय शिक्षणमंत्र्याच्या अध्यक्षतेखाली राज्य शिक्षण परिषद मुंबई येथे वस्तीशाळा शिक्षकांच्या शिष्टमंडळासोबत ३0 ऑक्टोबर २0१२ ला चर्चा झाली. परंतु सहा महिन्याचा कालावधी लोटूनही शासन स्तरावरून कसलाही आदेश निघाला नाही. उत्तरप्रदेश, हिमाचलप्रदेश सारखे राज्य या शिक्षकांना कायम करून पूर्ण, वेतन देऊ शकतात तर मग महाराष्ट्र राज्य का नाही? असा प्रश्न शिक्षकांना पडला आहे. शिष्टमंडळाने शिक्षणमंत्र्याची भेट घेतली. दरम्यान वस्तीशा शिक्षकांना न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न करण्याचे आश्‍वासन शिक्षणमंत्र्यानी दिले.