बेरोजगारी प्रकल्पग्रस्तांची

धरण बनले, कालवे तयार झाले. सिंचनासाठी आसुसलेला शेतकरी सुखावला खरा पण शेतकऱ्यांच्या सुखासाठी शेतीचे बलिदान देणारे प्रकल्प मात्र दु:खावलेलेच आहेत. प्रकल्पग्रस्त अशी मुद्रा लावलेले

संतोष बुकावन - अर्जुनी-मोरगाव
धरण बनले, कालवे तयार झाले. सिंचनासाठी आसुसलेला शेतकरी सुखावला खरा पण शेतकऱ्यांच्या सुखासाठी शेतीचे बलिदान देणारे प्रकल्प मात्र दु:खावलेलेच आहेत. प्रकल्पग्रस्त अशी मुद्रा लावलेले प्रमाणपत्र घेऊन शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवत आहेत. जे शिकले त्यांनी प्रकल्पग्रस्तांचे प्रमाणपत्र तयार करुन घेतले. पण ज्यांना कळत नाही ते पूर्णत: अनभिज्ञ आहेत. आपण प्रकल्पग्रस्त आहात असे प्रमाणपत्र अथवा मुलाखतीचे पत्र पाठवण्याचे साधे सौजन्य प्रशासनाकडे नाही. भूसंपादनापूर्वी घोषणांची खैरात होते. मात्र प्रकल्प पूर्ण होताच साऱ्या घोषणा हवेत विरतात. लोकप्रतिनिधी मतांच्या राजकारणांसाठी कोरडी आश्वासन देतात. मात्र ५० वर्षानंतरही प्रकल्पग्रस्तांना नोकऱ्या देण्याचे वचन पाळले गेले नाही. प्रकल्पग्रस्त भकास जीवन जगत आहेत. हे प्रकल्पग्रस्त, पुनर्वसित गावांतील दाहक वास्तव आहे.
गोंदिया जिल्ह्यातील अतिदुर्गम व संवेदनशील नक्षलग्रस्त भागात पाटबंधारे विभाग गेल्या ५० वर्षांपासून धरण बांधकाम करीत आहे. इटियाडोह, पुजारीटोला, मनोहरसागर, शिरपूर व कालीसराड ही मोठी धरणे बांधली. यासाठी त्या परिसरातील शेतकऱ्यांची सुपीक जमीन व घरे, पाटबंधारे विभागाने संपादीत करुन घेतली. कुटंबातील एका व्यक्तीला योग्यतेनुसार प्रकल्प आस्थापनेवर रोजगार नोकरी देण्याचे धोरण शासनाने ठरविले. तसे आदेशही निर्गमित केले. मात्र लोकप्रतिनिधींची उदासिनता व प्रशासनाचे आडमूठे धोरण यामुळे जिल्ह्यातील हजारो प्रकल्पग्रस्त आजही बेरोजगार आहेत.
अर्जुनी-मोरगाव तालुक्यातील इटियाडोह धरण हे मोठे धरण आहे. हे धरण १९७२ मध्ये पूर्ण झाले. मात्र यासाठी १९६६-६७ मध्ये भूसंपादन झाले. या धरणामुळे गोंदिया, भंडारा, गडचिरोली व चंद्रपूर जिल्ह्यातील १६ हजार ३०० हेक्टर शेतजमिनीचे ओलीत होते. बाघ इटियाडोह धरणवेळी माहूली, कसारी, दर्रेकसा, सालई, तांबोरा, आकटा, गवळीहेटी, गोंडटोला, चिलमटोला, पोकोडोंगरी, सुरतोली, सितकुटोला, भंडारी व इतर बुडीत गावांचे पुनर्वसन करण्यात धरणांच्या कालव्यांसाठी लाभधारक क्षेत्रातील अनेक गावच्या शेतकऱ्यांच्या जमीनी भूसंपादन करण्यात आल्या. याच पद्धतीने जिल्ह्यातील पुजारीटोला, मनोहरसागर, शिरपूर व कालीसराड या धरणांसाठी सुद्धा जमीन संपादीत झाली. काही गावे उठवून त्यांचे इतरत्र पुनर्वसन करण्यात आले.
शासनाच्या पुनर्वसन योजनेंतर्गत प्रकल्पग्रस्त व्यक्तीला अथवा कुटुंबातील आणि त्यांच्यावर अवलंबून असणाऱ्या एकाच व्यक्तीला नोकरी देण्याची तरतूद सामान्य प्रशासन विभागाच्या २१ जानेवारी १९८० च्या परिपत्रकात नमूद आहे. ज्या विभागाच्या प्रकल्पासाठी भूसंपादन होऊन प्रकल्पग्रस्त व्हावे लागले त्या विभागाने ५० वर्षात हजारो पदभरती केली. अनेकांना रोजगार दिला मात्र या प्रकल्पग्रस्तांना विभागात सामावून घेतले नाही हे दुदैवच म्हणावे लागेल.
आजही कित्येकांना आपण प्रकल्पग्रस्त असल्याची माहिती नाही. अनेकांनी तर प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र अज्ञानापोटी तयारच केले नाहीत. प्रकल्पग्रस्तांची एक संघर्ष समिती आहे खरी पण कित्येक प्रकल्पग्रस्त या समितीत सामिलच झाले नाही. प्रकल्पग्रस्त हे संघटित नाहीत. जिल्ह्यात सर्वत्र विखुरलेले आहेत. त्यामुळे संघटितरित्या संघर्षाचे रणशिंग फुंकल्याची संधी उपलब्ध होत नाही.
महाराष्ट्र शासनाच्या सामन्य प्रशासन विभागाने प्रकल्पग्रस्तांच्या संदर्भात विविध परिपत्रके काढली. राज्य शासनाचे विभाग, सार्वजनिक उपक्रम, स्थानिक गट क व गट ड संवर्गातील पदसंख्येच्या किंवा समतुल्य असलेल्या तांत्रिकेत्तर किंवा तांत्रिक कर्मचारी वर्गाच्या एकूण संख्येच्या पाच टक्यांपेक्षा कमी नसेल इतक्या रोजगाराची प्रकल्पबाधित व्यक्तींच्या नामनिर्देशित व्यक्तींकरिता तरतूद केली आहे. या सर्व तरतूदी असल्या तरी प्रकल्पग्रस्तांच्या बाबतीत उदासिनता कायम आहे. प्रकल्पग्रस्तांची ज्येष्ठता यादीनुसार आजतागायत प्रामाणिकपणे पदे भरल्या गेली असती तरी आज हा अनुशेष दिसून आला नसता.
मात्र सकारात्मक प्रयत्नच झाली नाहीत. पुनर्वसन तर झाले मात्र उदरनिर्वाहासाठी रोजगाराच्या प्रतिक्षेत प्रकल्पग्रस्तांची भटकंती आजही सुरूच आहे. (क्रमश:)