स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत शौचालय बांधकाम मंदावले
By Admin | Updated: July 21, 2016 01:14 IST2016-07-21T01:14:19+5:302016-07-21T01:14:19+5:30
अस्वच्छतेला आळा घालण्यासाठी शासनाने स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) सुरु केले. यातून गावे पूर्णत: ...

स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत शौचालय बांधकाम मंदावले
आधी बांधकाम, नंतर पैसे : १० हजार उद्दिष्टांपैकी फक्त ७०० शौचालयांचे बांधकाम
विलास बन्सोड उसर्रा
अस्वच्छतेला आळा घालण्यासाठी शासनाने स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) सुरु केले. यातून गावे पूर्णत: हागणदारीमुक्त व्हावे, यासाठी मोहाडी तालुक्यात दहा हजार शौचालय बांधकामांचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. यापैकी फक्त ७०० शौचालयांचे बांधकाम झाले आहे. परिणामी अभियानाची गती मंदावली आहे.
सन २०१६-१७ वर्षात स्वच्छ भारत अभियानातून मोहाडी तालुक्याला १० हजार ६९४ शौचालय बांधकाम उद्दिष्ट्ये देण्यात आली. यात लाभार्थ्यांना अंदाजे १२ हजार रुपये पर्यंतचे अनुदान देण्यात येणार आहे.
यात बी.पी.एल.ची अट सुद्धा नाही. यासाठी पंचायत समिती मोहाडीच्या पाणी व स्वच्छता विभागाने हागनदारीमुक्त कृती आराखडा अंतर्गत प्रत्यक्ष गावातील नागरिकांना भेटून सदर योजनेचे उद्दिष्ट, महत्व व त्याचे फायदे याविषयी माहिती देतात. कोठे शौचालयाची आवश्यकता वाटल्यास व गरजू लाभार्थ्यांना शौचालय पाहिजे असल्यास तसा तो प्रस्तावित करतात.
पंचायत समितीच्या माध्यमातून जनजागृती सुरु आहे.
पण आतापर्यंत काही ग्रामपंचायतीने यासाठी पुढाकार घेऊन शौचालय बांधकाम प्रगतीपथावर आहे. पण काही ग्रामपंचायतीने अद्यापही शौचालय बांधकामासाठी पुढे आल्या नाही. काहींच्या मते ऐन पावसाळा सुरु असताना व शेतीची कामे सुरु असताना शौचालयासाठी पैसा आणणार कुठून? असा प्रश्न आहे.
पंचायत समितीकडून आधी शौचालय बांधकाम करा व नंतर पैसे देऊ असे बोलले जाते. पण आता शेतीसाठी पैसा लागत असल्याने काहींनी फक्त शौचालयाचे खडड्ेच खोदून ठेवले आहे.
आगाऊ रकमेची आवश्यकता
सध्या शेतीचा हंगाम सुरु झाल्याने शेतकऱ्यांकडे पैसे नाही. यासाठी पंचायत समितीस्तरावर २५ टक्के रक्कम आगाऊ मिळाली पाहिजे, असे बहुतेक लाभार्थ्यांचे म्हणणे आहे. शौचालय बांधकामासाठी विटा, रेती, सिमेंट, गिट्टी या कामासाठी जर पंचायत समितीने २५ टक्के रक्कम दिली तर लाभार्थ्यांना शौचालय बांधकाम करायला सोईचे होईल. त्यामुळे शौचालयाच्या बांधकामाला गती मिळण्यात मदत होईल.
यात लाभार्थ्यांना पैशासाठी हात पसरविण्याची गरज उरणार नाही. पंचायत समितीने यासाठी शासनाकडे पत्रव्यवहार करावा व पैसा उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे.