निधीची अफरातफर करणारे दोन ग्रामसेवक निलंबित, डॉ. एम. राजा. दयानिधी यांची कारवाई

९२ लाख रुपयांच्या शासकीय निधीची अफरातफर करणा-या जिल्ह्यातील दोन ग्रामसेवकांवर जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. एम. राजा.दयानिधी यांनी सोमवारी (दि.१२) निलंबनाची कारवाई केली. त्यामुळे ग्रामसेवकांमध्ये एकच खळबळ उडाली असून आणखी काही ग्रामसेवकांवर निलंबनाची कारवाई होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. 

गोंदिया : ९२ लाख रुपयांच्या शासकीय निधीची अफरातफर करणा-या जिल्ह्यातील दोन ग्रामसेवकांवर जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. एम. राजा.दयानिधी यांनी सोमवारी (दि.१२) निलंबनाची कारवाई केली. त्यामुळे ग्रामसेवकांमध्ये एकच खळबळ उडाली असून आणखी काही ग्रामसेवकांवर निलंबनाची कारवाई होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.  गोंदिया तालुक्यातील हिवरा येथील ग्रामसेवक डब्ल्यू.टी.सातपुते यांनी हिवरा येथे कार्यरत असताना ७ लाख ९१ हजार ६०८ रूपयांची अफरातफर केल्यामुळे त्याला निलंबित करण्यात आले. सातपुते हिवरा नंतर गिरोला/लहीटोला येथे कार्यरत आहेत. हिवरा या ग्रामपंचायतीत कार्यरत असताना त्यांनी रेकार्ड गहाळ केले, सामान्य निधीचे २ लाख ८७ हजार ४ रूपये, ग्रामीण पाणी पुरवठा निधीचे २३ हजार ९०६ रूपये, १४ वित्त आयोगाच्या निधीतील ४ लाख ८० हजार ६९८ रूपये असे एकूण ७ लाख ९१ हजार ६०८ रूपयाची अफरातफर केली. यासंदर्भात गोंदियाचे खंडविकास अधिकारी यांनी ९ फेब्रुवारीला केलेल्या चौकशीत सातपुते दोषी आढळले. त्यामुळे त्याला निलंबित करण्यात आले. तर दुसरे प्रकरण देवरी तालुक्यातील चिचगड ग्रामपंचायत आहे. येथील ग्रामसेवक आर. यु. घरत यांनी ८४ लाख ५२ हजार ६६ रूपयांची अफरातफर केल्यामुळे निलंबित करण्यात आले. घरत यांनी पंतप्रधान योजेतील लाभार्थ्यांना दुबार लाभ देऊन बांधकामाची रक्कम अदा केली नाही. स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शौचालय बांधकामात गैरव्यवहार करणे, ग्रामसभेतील पारीत ठरावानुसार कार्यवाही न करता निष्काळजीपणा करणे, रोहयोच्या कामात नियमबाह्यता आणि गैरव्यवहार करणे, ग्रामपंचायतींना दान मिळालेल्या जमिनीबाबत नियमबाह्य काम करणे, सन २०११-१२ अंतर्गत बीआरजीएफ योजनेत मंजूर दुकान गाळ्यांचे संशयास्पद बांधकाम करणे, ग्रामपंचायत चिचगड येथील विकास कामात २००७ ते २०१६ या दरम्यान ८४ लाख ५२ हजार ६६ रूपयांची अफरातफर करण्यात केली. त्यांनाही मुकाअ डॉ. एम. राजा दयानिधी यांनी निलंबित केले. शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्रमहाराष्ट्र जिल्हा परिषद सेवा, शिस्त व अपील नियम १९६७ चे नियम ३ चा भंग केल्यामुळे दोन्ही ग्रामसेवक शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरविण्यात आले. गोंदिया जिल्ह्यात ग्रामपंचायतींमधील कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार पुढे येत आहे. ...निलंबन काळात असे मिळणार वेतन व भत्तेनिलंबन कालावधीत या दोन्ही ग्रामसेवकांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वियेत्तर सेवा आणि निलंबन/बडतर्फी व सेवेतून काढणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम १९८१ मधील नियम ६८ चे तरतुदीनुसार निर्वाह भत्ता व पुरक भत्ते देण्यात येतील.त्यांचे मुख्यालय पंचायत समिती अर्जुनी-मोरगाव निश्चित करण्यात येत असून त्यांना मुख्यालय सोडताना गटविकास अधिकारी पं.स.अर्जुनी-मोरगाव यांची मंजुरी घेणे आवश्यक राहील. निलंबन काळात त्यांना कोणतीही नोकरी, धंदा अथवा व्यापार करता येणार नाही. तसे करताना आढळल्यास ते गैरवर्तणुकीचे कृत्य मानण्यात येईल. त्यांना दर महिन्यात प्रमाणपत्र दिल्याशिवाय नियम ६८ अन्वये कोणतीही प्रदाने केली जाणार नाही.