अपघात विम्याचे दोन दावे ग्राहक न्यायालयात वैध
By Admin | Updated: December 1, 2014 22:56 IST2014-12-01T22:56:04+5:302014-12-01T22:56:04+5:30
दोन शेतकऱ्यांचा वेगवेगळ्या घटनेत अपघाती मृत्यू होवून पाच वर्षांचा कालावधी लोटला तरी विम्याचे दावे मंजूर किंवा नामंजूर असे काहीही न कळविणाऱ्या दि ओरिएंटल इन्शुरन्स विमा कंपनीला ग्राहक

अपघात विम्याचे दोन दावे ग्राहक न्यायालयात वैध
गोंदिया : दोन शेतकऱ्यांचा वेगवेगळ्या घटनेत अपघाती मृत्यू होवून पाच वर्षांचा कालावधी लोटला तरी विम्याचे दावे मंजूर किंवा नामंजूर असे काहीही न कळविणाऱ्या दि ओरिएंटल इन्शुरन्स विमा कंपनीला ग्राहक न्यायमंचाने चांगलेच धारेवर धरले. हे दावे मंजूर करीत शेतकऱ्यांना वारसांना विम्याची रक्कम देण्याचा देण्याचा ओरिएंटल इन्शुरन्सला दिला.
मनिषा प्रशांत मिश्रा रा.सावरा ता.तिरोडा असे तक्रारकर्त्या महिलेचे नाव आहे. त्यांचे पती प्रशांत उर्फ अभय राधेश्याम मिश्रा यांचा शेतात विद्युत पंपाने पाणी देताना करंट लागून अपघाती मृत्यू झाला. याला पाच वर्षे लोटले. तर दुसऱ्या प्रकरणात तक्रारकर्ती यमुना प्यारेलाल लिल्हारे रा. पिपरिया ता. तिरोडा यांचे पती प्यारेलाल यांचा दुचाकी अपघाती मृत्यू झाला. मात्र सर्व कागदपत्रे सादर केल्यावरही सदर विमा कंपनीने दाव्यांच्या मंजुरी-नामंजुरीबाबत कळविले नाही. त्यामुळे त्यांनी विमा रक्कम मिळविण्यासाठी ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंचाकडे धाव घेतली.
ग्राहक न्यायमंचाने दि ओरिएंटल विमा कंपनीला नोटीस बजावल्यानंतर विमा कंपनीने आपल्या लेखी जबाबात मृतक शेतकरी असल्याच्या माहितीअभावी विमा दाव्यास पात्र नाही. तसेच मनिषा मिश्रा यांनी सादर केलेला दावा प्रस्ताव विमा कंपनीस मिळालाच नसल्याचे सांगितले. दुसऱ्या प्रकरणातही विमा दावा मिळण्याबाबतचा प्रस्ताव विमा कंपनीला मिळाला नसून सदर दावा मुदतीबाहेर आहे, असा जबाब विमा कंपनीच्या वतीने देण्यात आला.
यावर तक्रारकर्त्यांचे वकील अॅड.उदय क्षीरसागर यांनी असा युक्तिवाद केला की, २९ जून २००८ रोजी शेतात पाणी देत असताना शेतकरी प्रशांत मिश्रा यांचा मृत्यू झाला. प्रकरणात सात-बाराचा उतारा व फेरफार नकल जोडली असून मृतकाची पत्नी मनिषा अपघात विम्याचा लाभ मिळण्यासाठी शेतकरी या व्याख्येत मोडते. शिवाय विमा कंपनीने दावा दाखल केल्यावरही मंजूर-नामंजूर न कळविल्याने सदर दावा मुदतीत आहे. तसेच शासन निर्णयाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार सदर लाभासाठी विमा कंपनीकडे स्वतंत्रपणे अर्ज/कागदपत्रे सादर करण्याची गरज नाही, अशी भूमिका मांडली. दुसऱ्या प्रकरणात तक्रारकर्ती यमुना लिल्हारे यांनी सदर विमा कंपनीकडे ४ एप्रिल २००९ रोजीच प्रस्ताव सादर केला होता. त्यात काही त्रुटी असल्याने त्यांनी तालुका कृषी अधिकारी व उपविभागीय कृषी अधिकारी यांच्याकडे सदर त्रुटी पूर्ण करून ३० जून २००९ रोजी प्रस्ताव परत पाठविला. शासन निर्णयानुसार, ज्या दिवशी प्रस्ताव सादर केला त्याच दिवशी तो प्रस्ताव विमा कंपनीकडे सादर झाला, असे त्यांनी आपल्या युक्तिवादात म्हटले.
यानंतर दोन्ही प्र्रकरणांची ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंचाने कारणमिमांसा करून दोन्ही तक्रारी अंशत: मंजूर केल्या. दोन्ही प्रकरणांतील शेतकरी पत्नी मनिषा प्रशांत मिश्रा व यमुना प्यारेलाल लिल्हारे यांना मृतक पतींच्या अपघात विम्याचे प्रत्येकी एक-एक लाख रूपये दरसाल दरशेकडा ९ टक्के व्याजदराने द्यावे, तसेच आर्थिक, शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी नुकसानभरपाई म्हणून दोघींना प्रत्येकी १० -१० हजार रूपये व तक्रारीचा खर्च म्हणून दोघींना प्रत्येकी पाच-पाच हजार रूपये आदेशाची प्रत मिळाल्याच्या ३० दिवसांच्या आत द्यावे, असा आदेश दिला. (प्रतिनिधी)