मुरदोलीतील ‘पर्यटन सर्किट’ जागेअभावी वांद्यात

विपुल नैसर्गिक साधनसंपत्तीने व नैसर्गिक सौंदर्याने नटलेल्या गोरेगाव तालुक्यातील मुरदोलीच्या जंगलात पर्यटनाला भरपूर वाव आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्र राज्य पर्यटन विकास महामंडळाने (एमटीडीसी) मुरदोली

दिलीप चव्हाण - गोरेगाव
विपुल नैसर्गिक साधनसंपत्तीने व नैसर्गिक सौंदर्याने नटलेल्या गोरेगाव तालुक्यातील मुरदोलीच्या जंगलात पर्यटनाला भरपूर वाव आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्र राज्य पर्यटन विकास महामंडळाने (एमटीडीसी) मुरदोली येथे पर्यटकांसाठी ‘मेगा सर्किट’ उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी सात कोटी ३२ लाख रुपये मंजूरही करण्यात आले आहेत, पण सर्वसमावेशक जागा उपलब्ध नसल्यामुळे मुरदोलीचे हे प्रस्तावित पर्यटन मेगा सर्किट वांद्यात आले आहे.
प्राप्त माहितीनुसार, मौजा मुरदोली (नागझिरा) येथील शासकीय जमीन गट क्र.२३७ आराजी १.९४ हे.आर. पैकी १.०० हेक्टर आर जमीन पर्यटन सुविधा निर्माण करण्यासाठी पर्यटन विकास महामंडळाने भाडेतत्वावर मागितली होती. महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाने या प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या जागेसंदर्भात पाहणी केली असता तत्कालीन तहसीलदार डी.ए. सपाटे यांनी मुरदोली येथील गट नं. २३७ ही जमीन देण्यास हिरवी झेंडी दिली होती. यातील गट क्र.२३७ च्या एक हेक्टर जागेवर ‘पर्यटन मेगा सर्किट’ची बांधणी होणार होती. पण प्रस्तावित जागा गट क्र.२३७ ची नसून गट क्र.१५७ ची आहे.
स्थानिक प्रशासनाच्या चुकीच्या माहितीमुळे गट क्र.२३७ च्या जागेऐवजी गट क्र.१५७ ची जागा महामंडळाला दाखविण्यात आली. विशेष म्हणजे गट क्र.१५७ ही जागा तलावाची असून ओलीताखाली येते. प्रस्तावित जमीन ७/१२ अभिलेखानुसार तलाव पाण्याखाली म्हणून नोंदविलेला असून ओलीत आणि पाण्यावरील अधिकाराचे नोंदीनुसार सदर तलावापासून एकूण ७ गटांना ओलीताचा हक्क आहे. निस्तारामध्ये गुरांना पाणी पाजतात म्हणून नोंद आहे. प्रस्तावित गट क्र.१५७ चे सन १९१७-१८ चे पी-१ आणि सन १९५४ -५५ चे अधिकार अभिलेख पंजीसंलग्न नसल्याने जमिनीचे मुळ धारणधिकाराची खात्री नाही. गट क्र.१५७ च्या गाव नकाशाचे अवलोकन केले असता या गटातील जागेवर जाण्यासाठी वनविभागाच्या जागेवरुन जावे लागणार आहे. त्यामुळे वनविभाग तेथून रहदारी करण्यासाठी जागा देईल का? हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.
महसुल व वनविभागाचे शासन परिपत्रक क्र.जमीन १२/२०१०/प्र.क्र. २१२/ज-१ दिनांक ०१ मार्च २०११ नुसार पर्यटन विकास महामंडळाने पर्यटन विकासाच्या कामासाठी मागणी केलेली जमीन निर्बंधरित्या वाटपास उपलब्ध असल्यास मागणी केलेल्या प्रयोजनासाठी जागेची खरीखुरी आवश्यकता विचारात घेवून शासकीय जमिनीचा आगाऊ ताबा देण्याची तरतूद आहे. मात्र प्रस्तावित जागा तलावाचा भाग असल्यामुळे सदर जागा देता नाही. त्यामुळे मुरदोलीत साकारणारे ७.३२ कोटींचे मेगा सर्कीट जागेअभावी वांद्यात येण्याची शक्यता आहे.