बाघ कालव्याच्या जमिनीची विल्हेवाट?
By Admin | Updated: November 1, 2014 23:09 IST2014-11-01T23:09:10+5:302014-11-01T23:09:10+5:30
तालुक्यातील बाघ व्यवस्थापन विभागाच्या अभियंत्यांच्या मध्यस्तीने बाघ कालव्यातील जमिनीवर खाजगी अतिक्रमणाला मोठ्या प्रमाणात ऊत आला आहे. शेतकऱ्यांच्या सिंचन सुविधेला बंद

बाघ कालव्याच्या जमिनीची विल्हेवाट?
आमगाव : तालुक्यातील बाघ व्यवस्थापन विभागाच्या अभियंत्यांच्या मध्यस्तीने बाघ कालव्यातील जमिनीवर खाजगी अतिक्रमणाला मोठ्या प्रमाणात ऊत आला आहे. शेतकऱ्यांच्या सिंचन सुविधेला बंद करण्याचा प्रताप संबंधित विभागाकडून होत आहे. जमिनीची विल्हेवाट लावताना मोठी देवाणघेवाण झाल्याचा संशयही व्यक्त केला जात आहे.
आमगाव येथील बाघ व्यवस्थापन सिंचन विभागाकडून शेतकऱ्यांना सिंचनाची सोय उपलब्ध करून देण्यासाठी पुढाकार घेण्याऐवजी शासनाने उपलब्ध करून दिलेली बाघ कालव्यांची जमीन परस्पर विल्हेवाट लावली जात आहे. आमगाव, सालेकसा, देवरी या तालुक्यातील शेतकऱ्यांना सिंचन सुविधा उपलब्ध व्हावी यासाठी शासनाने बाघ कालव्यांची निर्मिती केली. बाघ कालव्यांच्या लगत नदीची संसाधने उपलब्ध करून दिली. यासाठी शासनाने कोट्यवधी रुपये खर्च करुन योजना पूर्ण केली.परंतु आमगाव तालुक्यात बाघ कालव्यांच्या जमिनीवर अनेक व्यक्तींनी पक्क्या इमारती, कुंपण घातले. तसेच अनेकांनी या भूखंडाची विक्रीच करून घेतली. या बाबीकडे संबंधित विभागाचे लक्ष अनेकदा वळवण्यात आले.परंतु अधिकारी व अतिक्रमण करणाऱ्या व्यक्तींचे साटेलोटे असल्याने या प्रकरणाकडे विभागाने पाठ दाखविली. आमगाव येथील संबंधित विभागातील उपविभागीय अभियंता एस.टी. राठोड यांचा कार्यकाळ प्रारंभीपासूनच तीनही तालुक्यात कालव्यांच्या जमिनीवर अतिक्रमणाची सुरुवात मोठ्या प्रमाणात झाली. या जमिनीवर भूखंड व्यवसायिकांनी अतिक्रमण करून परस्पर विक्रीही केल्याची बाब समोर आली आहे. अनेक व्यक्तींनी कालव्याच्या जागेवर पक्के रस्ते निर्माण करून कालवे गोठवण्यात आले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी उपलब्ध होणारी पाण्याची उपलब्धता बंद झाली. अनेक नागरिक वस्तीमधून जाणारे कालवे पावसाळ्यात पुरापासून बचावाकरिता सोईचे होते. परंतु कालव्यांवरील अतिक्रमणामुळे पावसाचे पाणी नागरिक वस्त्यांमध्ये शिरून पुराची अवस्था निर्माण होते. परंतु संबंधित विभागाचे अधिकारी देवाण-घेवाण प्रकरणात गुंतले असल्याने त्यांना शेतकऱ्यांची सिंचन सोय व होणाऱ्या पूर परिस्थितीकडे डोळेझाक केली आहे.
दरम्यान कालव्यांवर अतिक्रमण करणाऱ्यांविरूध्द तसेच अधिकाऱ्यांविरूध्द कारवाईसाठी सदर प्रश्न विधानसभेत रेटून धरण्यात येईल अशी माहिती आ.संजय पुराम यांनी ‘लोकमत’ला दिली. (शहर प्रतिनिधी)