३ तासांत साडेतीन लाख टिष्ट्वट्स

३१ ऑक्टोबर २००५ च्या शासन परिपत्रकानुसार महाराष्ट्रातील नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत आलेले आणि २२ डिसेंबर २००३ च्या शासन परिपत्रकानुसार १ जानेवारी २००४ पासून केंद्र शासनाने कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शनपासून वंचित करून कर्मचाऱ्यांमध्ये नवीन-जुने असा भेदभाव करण्यात आला आहे.

ठळक मुद्देजुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे आंदोलन : क्रांतीदिनी कर्मचाऱ्यांची पेन्शन क्रांती

लोकमत न्यूज नेटवर्क
सोनपुरी : महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे रविवारी (दि.९) क्रांतिदिनी जुनी पेन्शनची मागणी करणारे एक अनोखे आंदोलन पार पडले. यामध्ये राज्यभरातून लाखो कर्मचाऱ्यांनी सहभाग नोंदवला व जुनी पेन्शन योजना लागू करावी ही मागणी केली. या आंदोलनात जवळपास साडे तीन लाखांहून अधिक टिष्ट्ववट फक्त ५ तासांतच करण्यात आले.
राज्यासह राष्ट्रीय पातळीवर देखील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना देखील नॅशनल पेन्शन स्कीम रद्द करून जुनी पेन्शन स्कीम लागू करण्याची मागणी करण्यात आली. ३१ ऑक्टोबर २००५ च्या शासन परिपत्रकानुसार महाराष्ट्रातील नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत आलेले आणि २२ डिसेंबर २००३ च्या शासन परिपत्रकानुसार १ जानेवारी २००४ पासून केंद्र शासनाने कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शनपासून वंचित करून कर्मचाऱ्यांमध्ये नवीन-जुने असा भेदभाव करण्यात आला आहे.
त्यामुळे राष्ट्रीय पातळीवर राष्ट्रीय पेन्शन बहाली अभियान व राज्य पातळीवर म.रा.जुनी पेन्शन हक्क संघटनाद्वारे ९ ऑगस्ट क्रांती दिनाचे औचित्य साधून देशात टिष्ट्वटर वॉर माध्यमातून लाखो टिष्ट्वट व रिटिष्ट्वट करण्याचे आवाहन विजय बंधू व राज्य पातळीवर वितेश खांडेकर यांच्या नेतृत्वात करण्यात आले होते.
देशात रविवारी (दि.९) क्रांतिदिनी दुपारी १२ ते सायंकाळी ५ यावेळात लाखो टिष्ट्वट व रिटिष्ट्वट करून मृतक कर्मचाºयांच्या वारसाला कुटुंब निवृत्ती वेतन योजना आणि महाराष्ट्र नागरी सेवा अधिनियम १९८२ व १९८४ म्हणजे जुनी पेन्शन योजनेची मागणी करण्यात आली. यात ‘खासगीकरण भारत छोडो’ हा हॅशटॅग वापरून लाखो कर्मचाºयांनी जुनी पेन्शनची मागणी केली. कोरोना काळात आरोग्य कर्मचारी, डॉक्टर, परिचारिका, पोलीस कर्मचारी, शिक्षक, तलाठी, ग्रामसेवक, सफाई कामगार यांच्यासह सर्वच कर्मचाºयांनी आपल्या जीवाची काळजी न करता आपले कर्तव्य म्हणून आपापल्या परीने सेवा देण्याचे काम केले. त्यामध्ये अनेकांना संक्रमण देखील झाला तर काहींना आपले प्राण देखील गमवावे लागले. असे असताना त्यांच्या कुटुंबाची जबाबदारी घेऊन शासनाने त्यांना त्वरीत फॅमिली पेन्शन लागू करावी, जे कर्मचारी आपली संपूर्ण हयात शासन सेवा करतात त्यांना जुनी पेन्शन मिळावी, शासनाने लादलेली नवीन पेन्शन स्कीम ही बेभरवशाची असल्याने शासनाने मृतक कर्मचाऱ्यांविषयी सहानुभूती बाळगून त्यांच्या कुटुंबाला फॅमिली पेन्शन लागू करावी तसेच २००५ नंतर सेवेत रूजू सर्वच कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी अशी मागणी राज्याध्यक्ष खांडेकर, राज्यसचिव गोविंद उगले, जिल्हाध्यक्ष राज कडव, जिल्हा सचिव सचिन राठोड यांच्या नेतृत्वात कोषाध्यक्ष प्रवीण सरगर, जितू गणवीर, मुकेश रहांगडाले, संतोष रहांगडाले, सुभाष सोनवणे, सचिन शेळके, जीवन म्हशाखेत्री, विलास लांजे, महेंद्र चव्हाण, सचिन धोपेकर, सुनील चौरागडे, क्रांतीलाल पटले, किशोर नवखरे, प्रवीण चौधरीसह सर्व पदाधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी केली आहे.

आतापर्यंत अनेक प्रकारे जुनी पेन्शन हक्क संघटनेने आंदोलन केले. परंतु ९ ऑगस्ट हा क्रांतिदिन असल्यामुळे विशेष महत्त्वाचा आहे आणि म्हणूनच या दिवशी राज्यभरातून हे टिष्ट्वटर आंदोलन करण्यात आले .
वितेश खांडेकर, राज्याध्यक्ष

नवीन पेन्शन योजना ही कर्मचाऱ्यांना अंधारात लोटणारी आहे. त्यांच्या कुटुंबाची सुरक्षितता निश्चित करण्यासाठी शासनाने कर्मचाºयांना जुनी पेन्शन योजना लागू केलीच पाहिजे.
राज कडव, जिल्हाध्यक्ष