सर्वसाधारण सभेत पाणी टंचाईचा मुद्दा गाजणार

पाणी टंचाईचा आराखडा तयार होवून दोन महिन्याचा कालावधी लोटला. मात्र अद्यापही उपाय योजनांना सुरूवात झालेली नाही. परिणामी गावकऱ्यांना पाणी टंचाईच्या समस्येला तोंड द्यावे लागत आहे.

ठळक मुद्देपाणी टंचाई निवारणाची कामे कागदावर : विरोधक आक्रमक, सभेकडे जिल्हावासीयांचे लक्ष

आॅनलाईन लोकमत
गोंदिया : पाणी टंचाईचा आराखडा तयार होवून दोन महिन्याचा कालावधी लोटला. मात्र अद्यापही उपाय योजनांना सुरूवात झालेली नाही. परिणामी गावकऱ्यांना पाणी टंचाईच्या समस्येला तोंड द्यावे लागत आहे. तर सावित्रीबाई फुले प्रोत्साहनपर अनुदानातील घोळाचा चौकशी अहवाल मंगळवारी (दि.१३) होणाऱ्यां जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत सादर होण्याची शक्यता आहे. या दोन्ही मुद्यांवरुन सर्वसाधारण सभा वादळी होण्याची शक्यता असून पाणी टंचाईचा मुद्दा सत्ताधाºयांना भोवण्याची शक्यता आहे.
जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा मंगळवारी दुपारी १ वाजता जि.प.च्या सभागृहात आयोजित केली आहे. अध्यक्ष व सभापती पदारुढ झाल्यानंतर होणारी ही पहिलीच सर्वसाधारण आहे. त्यामुळे सत्ताधारीे ही सभा शांतेत पार पाडण्याच्या तयारीत आहे. तर विरोधकांनी पाणी टंचाईसह इतर मुद्दे लावून धरण्याची तयारी केली आहे.
मार्च महिन्याला सुरूवात झाली तरी अद्यापही पाणी टंचाई निवारणार्थ उपाय योजना सुरू करण्यात आल्या नाही. जि.प.ग्रामीण पुरवठा विभागाने अजूनही बोअरवेल दुरुस्तीची कामे सुरू केलेली नाही. परिणामी सडक अर्जुनी व तिरोडा तालुक्यातील गावकºयांना पाण्यासाठी भटकंती करण्याची पाळी आली आहे. जिल्हा परिषदेच्या सभेत वांरवार पाणी टंचाईच्या मुद्दा सदस्यांनी उपस्थित केला. मात्र यावर जिल्हा परिषद प्रशासनाने कुठलीच कारवाई केली नाही. यामुळे गावकºयांच्या रोषाला सदस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. परिणामी सदस्यांमध्ये रोष व्याप्त असून पाणी टंचाईच्या मुद्दावरुन सभेत विरोधक अधिकाºयांना धारेवर धरण्याची शक्यता आहे.
जि.प.महिला व बाल कल्याण विभागातर्फे राबविल्या जाणाºया सावित्रीबाई फुले प्रोत्साहानपर योजनेत मोठ्या प्रमाणात घोळ करण्यात आला. या योजनेच्या २०१२ ते २०१६ पर्यंतचे अनुदानाची परस्पर विल्हेवाट लावण्यात आली. दरम्यान हे प्रकरण जि.प.सदस्यांनी उघडकीस आणले. त्यानंतर या प्रकरणाची चौकशी करुन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश तत्कालीन मुख्यकार्यकारी अधिकाºयांनी दिले होते. त्याचा चौकशी अहवाल सहा महिन्यानंतर सर्वसाधारण सभेत सादर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे काही कर्मचाºयांवर निलंबनाची कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
पंतप्रधान पीक योजनेत विमा कंपन्याकडून शेतकºयांवर अन्याय झाला असून हा मुद्दा देखील सर्वसाधारण सभेत विरोधक लावून धरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या सर्व मुद्यांवरुन जि.प.ची सर्वसाधारण सभा चांगलीच वादळी ठरण्याची शक्यता आहे.
पीक विम्याचा लाभ केवळ दोन हजार शेतकऱ्यांना
जिल्ह्यात मागील वर्षी कमी पाऊस झाल्याने ६० हजार हेक्टर जमीन पडीक राहीली जिल्हाधिकारी व कृषी अधीक्षक यांनी यासंबंधीचा अहवाल देखील सभागृहात सादर केला होता. तर महसूल विभागाने जिल्ह्यातील ७५१ गावांचीपैसेवारी ५० पैश्यांच्या आत असल्याचा अहवाल शासनास सादर केला. जिल्ह्यातील सुमारे ६३ हजार शेतकºयांनी पिक विमा केला. तो ४३ हजार हेक्टरचा होता. यासाठी शेतकºयांनी ३ कोटी ३९ लाख रुपयांचे प्रिमीयम विमा कंपनीकडे भरले होते. त्यामुळे या सर्व शेतकºयांना विमा मिळणे आवश्यक होते. पण विमा कंपनीने केवळ तिरोडा तालुक्यातील वडेगाव महसूल मंडळातील केवळ २ हजार शेतकºयांना पीक विम्याचा लाभ देऊन अन्य शेतकºयांवर अन्याय केला.