आत्महत्या रोखण्यासाठी गावात समित्याच नाही

महाराष्ट्रात शेतकरी आत्महत्या मोठ्या प्रमाणात करीत असून त्या रोखण्यासाठी गृह विभाग मंत्रालय मुबई

शेतकरी आत्महत्या : जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पत्राला केराची टोपली
हुपराज जमईवार परसवाडा
महाराष्ट्रात शेतकरी आत्महत्या मोठ्या प्रमाणात करीत असून त्या रोखण्यासाठी गृह विभाग मंत्रालय मुबई यांच्या पत्रानुसार (बी.न्ही.पी./ प्र.क्र.१८८/पोल-८ दि.१८ जून २०१५) जिल्हाधिकारी गोंदिया यांना पत्र पाठविण्यात आले. त्या पत्रात प्रत्येक गावात आत्महत्या रोखण्यासाठी एक समिती गठित करायला हवी होती. परंतु जिल्ह्यात एकही समिती गठित करण्यात आलेली नाही.
जिल्हाधिकारी डॉ. विजयकुमार सूर्यवंशी यांनी संबंधित ग्रामपंचायतींना हे पत्र पाठविले. परंतु या पत्राला जिल्ह्यातील ग्राम पंचायतींनी केराची टोपली दाखविली आहे.
सदर पत्राची माहिती पोलीस अधीक्षक, कृषी अधीक्षक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प. गोंदिया, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, अन्न विभागाला देण्यात आली. जिल्हाधिकारी कार्यालय (दि. १६ आॅक्टोबर २०१५ रोजी क्रं./अका/सअभुअ/काणी२१३८/२०१५) परिपत्रक सर्व ग्रामपंचायतींना देण्यात आले.
पोलीस अधीक्षक यांनीही पोलीस स्टेशन अधिकारी यांच्यामार्फत पोलीस पाटील यांना दिली. पण आतापर्यंत समिती गठित करण्यात ग्रामपंचायत अपयशी ठरल्या आहेत. सहा महिन्यांच्या काळ लोटला पण शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांच्या दुर्लक्षपणामुळे समिती गठण थंडबस्त्यात आहे. या समितीतील सरपंच, सेवा सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष, गटसचिव, तलाठी, ग्रामसेवक, कृषी सहायक, पोलीस पाटील, कोतवाल, शेतकरी यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
या समितीच्या अंतर्गत दुष्काळी क्षेत्रातील व कर्जदार शेतकरी आत्महत्या मोठ्या प्रमाणात करीत आहेत. त्यांच्यावर आळा घालणे व प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करून व गावपातळीवरील १० हजारावरील कर्ज घेणारे शेतकरी थकीत असतील त्यांची यादी गावपातळीवरून कृषी सहायक, तलाठी, गटसचिव, बँक कर्मचारी, ग्रामसेवक, पोलीस पाटील, सरपंच यांचे सहकार्य घेऊन तयार करून जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविले. ज्या शेतकऱ्यांना बँक किंवा वित्तीय संस्था नोटीस देऊन तगादा लावून कर्जाची मागणी करीत असेल व शेतकरी नापिकीमुळे देऊ शकत नसेल, त्यांची गावनिहाय यादी व एकूण १ ते १२ मुद्दे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.