निधी आहे, शासनाचे निर्देश आहे मग उपाययोजना का नाही?

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 19, 2021 04:26 IST2021-04-19T04:26:14+5:302021-04-19T04:26:14+5:30

गोंदिया : कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययाेजना करण्यासाठी निधीची कुठली कमतरता नाही, जिल्हा नियोजन समितीतील ३० टक्के निधी कोरोनासाठी वापरा असे ...

There is funding, there is government directive, then why there is no solution? | निधी आहे, शासनाचे निर्देश आहे मग उपाययोजना का नाही?

निधी आहे, शासनाचे निर्देश आहे मग उपाययोजना का नाही?

गोंदिया : कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययाेजना करण्यासाठी निधीची कुठली कमतरता नाही, जिल्हा नियोजन समितीतील ३० टक्के निधी कोरोनासाठी वापरा असे पालकमंत्री व ओबीसी मंत्री विजय वड्टेटीवार यांनी जिल्हा प्रशासनाला सांगितले आहे. मग यानंतरही आराेग्य विषयक सोयी सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात प्रशासनाला नेमकी अडचण काय आहे. जिल्ह्याची परिस्थिती आधीच हाताबाहेर गेली मग आता प्रशासन नेमकी कशाची वाट पाहत आहे असा संतप्त सवाल

जिल्हावासीयांकडून केला जात आहे. रुग्णांना वेळीच उपचार मिळत नसल्याने मृतकांचा आकडा दररोज वाढत आहे. त्यामुळे स्मशानभूमीतही वेटिंग लागल्याचे चित्र आहे. मेडिकल आणि केटीएस जिल्हा सामान्य रुग्णालयाची स्थिती तर अधिकच गंभीर आहे. हे रुग्णालय आता केवळ नावापुरतेच राहिले आहेत. अधिष्ठाता असो वा जिल्हा शल्यचिकित्सक यांना फोन उचलण्याची ॲलर्जी आहे. एखाद्या गोष्टीची पडताळणी करण्यासाठी फोन केल्यास ते फोन उचलत नाही मग पत्रक काढून खुलासा करतात अशी अवस्था आहे. तर या दोन्ही रुग्णालतील वरिष्ठांमध्ये मागील काही दिवसांपासून वाद सुरु आहे. पण या वादाचा परिणाम आता रुग्णसेवेवर होऊ लागला आहे. लाेकप्रतिनिधींचे सुध्दा हे अधिकारी ऐकत नसून सर्वसामान्यांचे म्हणणे कितपत ऐकून घेत असतील याची कल्पना न केलेली बरी अशी स्थिती आहे. मात्र याकडे ना जिल्हाधिकाऱ्यांचे लक्ष आहे ना कुणाचे त्यामुळे सर्व भगवान भरोसे सुरु आहे. कुडवा येथील आयुर्वेदिक महाविद्यालयात कोविड केअर सेंटर सुरू करण्यात आले आहे. पण तिथे ऑक्सिजनची सुविधा नाही, रेमडेसिविर इंजेक्शन मिळणेच दुरापास्त आहे. या महाविद्यालयाच्या प्रशासनाने वारंवार प्रशासनाकडे पाठपुरावा करुन रुग्णांच्या सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून सोयी सुविधा उपलब्ध करुन देण्याची मागणी केली पण त्यांचे ऐकायला कुणी तयार नाही. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनात नेमके चालले तरी काय असा प्रश्न निर्माण होतो. अधिकाऱ्यांना कुठली मदत करण्याची विनंती केली तर नियमावर बोट ठेवून मोकळे होतात. मग जे बाहेर नियमबाह्य कामे केली जात आहे ते यांच्या निदर्शनास येत नाही का? असा सवाल नागरिकांनी उपस्थित केला आहे.

..............

नाॅन कोविड रुग्णालयांना रेमडेसिविर इंजेक्शनचा पुरवठा करा

शासकीय आणि खासगी कोविड रुग्णालये हाऊसफुल्ल असल्याने नाॅन काेविड रुग्णालयात रुग्णांना दाखल केले जात आहे. पण या रुग्णालयात दाखल कोविड रुग्णांना रेमडेसिविर इंजेक्शन देण्यास प्रशासनाकडून नकार दिला जात आहे. त्यामुळे गंभीर रुग्ण दगावण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अशावेळी नियम शिथिल करुन रुग्णाचा जीव वाचविणे महत्वाचे समजून नॉन कोविड रुग्णालयांना रेमडेसिविर इंजेक्शनचा पुरवठा करण्याची मागणी माजी आ. दिलीप बन्सोड यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.

...........

Web Title: There is funding, there is government directive, then why there is no solution?