‘त्या’ आदेशाची तहसील कार्यालयात अवहेलना

राज्य सरकारच्या वतीने जनतेच्या हितासाठी वेळोवेळी लोकोपयोगी आदेश निर्गमित केले जातात. मुंबईवरुन निघालेल्या लोकहितार्थ आदेशाची कितपत अंमलबजावणी होते यावर ‘त्या’ पदहुकुमाचे

मुद्रांक शुल्क माफ : राज्याच्या अवर सचिवाची सूचना
अमरचंद ठवरे - बोंडगावदेवी
राज्य सरकारच्या वतीने जनतेच्या हितासाठी वेळोवेळी लोकोपयोगी आदेश निर्गमित केले जातात. मुंबईवरुन निघालेल्या लोकहितार्थ आदेशाची कितपत अंमलबजावणी होते यावर ‘त्या’ पदहुकुमाचे यशापयश अवलंबून असते. शासन स्तरावरुन निघालेल्या आदेशाची मात्र तहसील कार्यालयात अवहेलना होत असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे. मुद्रांक शुल्क माफ असतानासुद्धा तहसील कार्यालय तसेच न्यायालयात मात्र मुद्रांक शुल्क लावल्याशिवाय अर्ज पुढे जातच नाही.
मिळालेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने शासनाचे अव्वर सचिव भा.सु. तायडे यांनी १९ आॅगस्ट २०१४ रोजी जाहीर सूचना पत्रक काढून तहसील कार्यालय तसेच इतर शासकीय कार्यालयात दर्शनी भागात लावण्यात आले आहेत. शासनाचे अव्वर सचिव यांच्या सूचनेनुसार राज्यातील सर्व जनतेला सूचित करण्यात आले की, जात प्रमाणपत्र, उत्पन्न प्रमाणपत्र, वास्तव्य प्रमाणपत्र, राष्ट्रीयत्वाचे प्रमाणपत्र, तसेच शासकीय कार्यालये व न्यायालये यांच्यासमोर दाखल करावयाच्या इतर सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रास मुद्रांक शुल्क माफ आहे, असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. सदर अधिनियमाच्या अनुसूची एक मधील अनुच्छेद चार अन्वये आकारणी योग्य असलेले मुद्रांक शुल्क माफ करीत आहे. असे आदेशान्वये महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने शासनाचे अव्वर सचिव भा.सु. तायडे यांनी सूचना पत्रकात म्हटले आहे. त्यांच्या नावाने असलेले ‘सूचना’ पत्र तहसील कार्यालयाच्या भिंतीवर चिपकवले आहेत. असे असतानासुद्धा आजही तालुक्यातील समस्त जनतेला तहसील कार्यालयात अर्ज करताना मुद्रांक शुल्क लावणे बंधनकारक केले जात असल्याचे दिसून येत आहे.
शासनाच्या लोकहितार्थ आदेशाची माहिती व्हावी या हेतूने राज्याच्या अव्वर सचिवामार्फत काढलेल्या सूचना पत्राकडे संबंधित अधिकारी डोळेझाक करुन सामान्य जनतेच्या माथी आर्थिक भुर्दंड लादत असल्याचे चित्र आजही शासकीय कार्यलयात दिसून येत आहे.
जात, उत्पन्न, वास्तव्य, राष्ट्रीयत्वाचे प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या अर्जावर तसेच हलपनाम्यावर मुद्रांक शुल्क लावल्याशिवाय संबंधित अधिकारी अर्जच स्वीकारत नाही, अशी परिस्थिती आजतरी दिसून येत आहे. शासन एकीकडे मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचे सूचना पत्र लावतो. तर दुसरीकडे शासकीय कार्यालयाचे संबंधित अधिकारी सामान्य जनतेला मुद्रांक शुल्क न लावता अर्ज करा, असे सांगत नाही. ऊलट मुद्रांक शुल्क लावलेलेच अर्ज स्वीकारतात, अशी सामन्य जनतेची ओरड आहे. एकंदरीत राज्याच्या अव्वर सचिवाच्या सूचना पत्राला संबंधित अधिकारी मात्र केराची टोपली दाखवित असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.