शिक्षक माने निलंबनप्रकरण पेटणार

निलंबित शिक्षक नेतराम माने यांच्या प्रकरणासंबधी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी जि.प.च्या वकिलाकडून कायदेशीर सल्ला मागितला होता.

गोंदिया : निलंबित शिक्षक नेतराम माने यांच्या प्रकरणासंबधी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी जि.प.च्या वकिलाकडून कायदेशीर सल्ला मागितला होता. १९ जानेवारीला सल्लाही पाठविण्यात आला. यानंतर सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या दबावात येऊन पुन्हा पत्र देण्यात आले. त्यामुळे हे प्रकरण गंभीर रुप धारण करणार असल्याचे जि.प.चे स्थायी समिती सदस्य सुरेश हर्षे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.
जि.प.मध्ये (दि.२९) सर्वसाधारण सभा सुरू असताना शिक्षक माने प्रकरणाचे काय झाले, अशी विचारणा जि.प. सदस्य सुरेश हर्षे यांनी केली. कक्षाधिकारी शहारे यांनी पत्र वाचन करून सांगितले. यात हे प्रकरण समितीकडे देण्यात यावे. पूर्वीचे दिलेले पत्र ग्राह्य धरण्यात येवू नये, असे पत्र २९ जानेवारीला दिल्याचे सभागृहाला सांगितले.
यावर गंगाधर परशुरामकर, मनोज डोंगरे, प्रीती रामटेके यांच्यासह विरोधी पक्षातील सर्वच सदस्यांनी आरडाओरड केली. कायदा विकणाऱ्या आणि दुहेरी पत्र देवून चुकीचा सल्ला देणाऱ्या वकीलावर रोष प्रकट करण्यात आला. १९ जानेवारीला दिलेल्या पत्रात वीज प्रकरण दंड भरण्याला अनुसरुन असून गंभीर गुन्हा नाही. तसेच नोकरी आणि घर वेगळे असून सेवेत असताना गुन्हा केलेला नाही, असे नमूद करण्यात आले होते.
लोकमतने शिक्षक माने यांच्या निलंबन प्रकरणाची आणि वकीलाच्या कायदेशीर सल्ल्याची बातमी (दि.२९) प्रकाशित केली. आपली पोल उघड होणार या भीतीने उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी त्या वकिलाकडून दुसरे पत्र तयार करून घेतले. याच दिवशी सर्वसाधारण सभा असल्याने हा विषय येण्याच्या पूर्वी मुंबईला जात असल्याचे कारण सांगून सर्वसाधारण सभेतून पळ काढल्याचे हर्षे यांनी सांगितले.
शिक्षणाधिकारी नरड यांनी वकिलाच्या (दि.१९) पत्रानुसार शिक्षक माने यांचे निलंबन रद्द करण्यास हरकत नसल्याचे प्रस्ताव साप्रविला पाठविले होते. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी पुराम यांनी वारंवार चुकीच्या पत्रकाचा उपयोग करून परत पाठविण्याचे काम केले. कायदेशिर सल्ला देण्यात आला तोसुध्दा कटकारस्थान करून बदलवून घेतला. सर्वसाधारण सभेत मुकाअ यांनी निर्णय जाहीर केला नाही.
दुसऱ्या दिवशी (दि.३०) जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांच्या कक्षात जि.प. कायदेविषयक सल्लागार अ‍ॅड.सी.के. बडे यांची भेट झाली असता सुरेश हर्षे व गंगाधर परशुरामकर यांनी चांगलीच कानउघाडणी केली.

उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी टाकला दबाव?
हर्षे यांनी सांगितले की, कायदेशीर सल्लागार अ‍ॅड. बडे यांनी जिल्हा परिषद आरोग्य विभागाला दिलेल्या सल्यानुसार जिल्हा परिषदेवर एक लाख ४० हजाराच्या जवळपास भुर्दंड बसला. साप्रविच्या चुकीने भुर्दंड बसला. त्यामुळे आपल्याकडून वसूल का करण्यात येवू नये, असे पत्र वकिलाला दिल्याचे समजते. या पैशातून आपणास वाचवतो, मला शिक्षक मानेला दिलेल्या पत्राऐवजी दुसरा पत्र द्या. या अटीवर हे चुकीचे पत्र देण्यात आले असावे, अशी शंकाही हर्षे यांनी लोकमतजवळ व्यक्त केली आहे.
उच्च न्यायालयात दाद मागणार
बाजू शिक्षकाची नसून न्याय अन्यायाची आहे. अ‍ॅड.सी.के. बडे यांनी शासनाचे मानधन घेऊन शासनालाच चुकीचे मार्गदर्शन करून आपल्या पेशाच्या दुरूपयोग केला. सामान्य प्रशासन विभाग हा जि.प. चा प्रमुख विभाग असून चुकीचे निर्णय घेत असेल, शासनाच्या परिपत्रकाची अवहेलना करीत असेल तर यापेक्षा दुर्दैवी बाब कोणती? असा सवाल करीत आपण स्वत: अ‍ॅड.सी.के. बडे आणि उपमुकाअ आर.एल. पुराम यांची तक्रार व रीट याचिका दाखल करणार असल्याचे जि.प. सदस्य हर्षे यांनी लोकमतला सांगितले.
संपूर्ण रक्कम वैयक्तिक वेतनातून
शिक्षक माने यांना निलंबित केल्याने शिक्षकाचा, विद्यार्थ्यांचा या प्रकरणात वेळ घातलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यावर खर्च आणि शासनाद्वारे देण्यात येणारा वेतन या संपूर्ण रकमेची वसुली, अन्याय व चुकीची कारवाई करणाऱ्यांच्या निजी वेतन किंवा संपत्तीतून वसूल करण्याची मागणी जि.प.च्या स्थायी सभागृहात आणि सर्वसाधारण सभेच्या सभागृहात मागणी करू, असेही सुरेश हर्षे, गंगाधर परशुरामकर, मनोज डोंगरे, प्रीती रामटेके व इतरांनी सांगितले.