सात महिन्यांत १.२७ कोटींचा कर वसुली

मध्यमवर्गीय कुटुंब नगर परिषदेचे कर नियमित भरतो. मात्र राजकीय पुढारी व व्यापारी वर्गाकडून कर भरण्यात अनियमिता दिसून येते. ही नित्याचीच बाब आहे. सन २०१४-१५ या आर्थिक वर्षासाठी

देवानंद शहारे - गोंदिया
मध्यमवर्गीय कुटुंब नगर परिषदेचे कर नियमित भरतो. मात्र राजकीय पुढारी व व्यापारी वर्गाकडून कर भरण्यात अनियमिता दिसून येते. ही नित्याचीच बाब आहे. सन २०१४-१५ या आर्थिक वर्षासाठी गोंदिया नगर परिषदेला ११ कोटी १० लाख २ हजार ५१५ रूपयांचे टार्गेट दिले आहे. या चालू आर्थिक वर्षातील सात महिन्यांचा कालावधी लोटूनही नगर परिषदेकडे टार्गेचा पाव भागही कर जमा झालेला नाही. या सात महिन्यांत केवळ एक कोटी २७ लाख २६ हजार २६७ रूपये कर जमा झाला आहे.
गोंदिया नगर परिषदेंतर्गत गोंदिया शहरात एकूण ३८ हजार घरे (कुटुंबे) आहेत. यापैकी काही कुटुंबीय नियमितपणे नगर परिषदेचे कर भरतात. यात मध्यमवर्गीयांचा अधिक समावेश आहे. मागील वर्षी सन २०१३-१४ मध्ये गोंदिया नगर परिषदेला १० कोटी ९५ लाख ५४ हजार ७८३ रूपये कर वसुलीचे टार्गेट होते. मात्र यापैकी केवळ एक तृतीयांश टक्केच म्हणजे तीन कोटी ८५ लाख ३१ हजार ९७७ रूपयेच कर वसुली झाली होती. तर यंदाही हीच अवस्था राहणार काय? असा प्रश्न साहजिकच निर्माण होत आहे. यंदा आर्थिक वर्षाचा अर्ध्यापेक्षा अधिक कालावधी लोटून गेला. वर्षभरासाठी ११ कोटी १० लाख दोन हजार ५१८ रूपयांच्या उद्दिष्टापैकी या सात महिन्यांत केवळ एक कोटी २७ लाख २६ हजार २६७ रूपयांची कर वसुली झाली आहे. तर चालू वर्षाच्या उर्वरित केवळ पाच महिन्यात उर्वरित नऊ कोटीपेक्षा अधिक रूपयांची कर वसुली होणार काय? असा प्रश्न उभा ठाकला आहे.
नगर परिषदेच्या या करामध्ये काही उपकरांचा समावेश आहे. यात मालमत्ता, शिक्षण, रोजगार हमी कर, वृक्ष कर, सफाई कर (स्वच्छता व आरोग्य), सेवा शुल्क, अग्निशमन व व्याज आदींचा समावेश असतो. १ एप्रिलपासून नवीन आर्थिक वर्षास सुरूवात होते. एप्रिल ते जानेवारीपर्यंत १० महिन्यांच्या कालावधीत कमी प्रमाणात नगर परिषदेकडे कर जमे होते. तर त्यापेक्षा कितीतरी अधिक पटीने केवळ फेब्रुवारी व मार्च या दोनच महिन्यांत नागरिकांकडून कर भरले जाते, असे कर विभागाकडून सांगण्यात आले आहे.
नगर परिषदेच्या मालमत्ता कर विभागातील कर्मचारी-अधिकारी कर वसुलीच्या टार्गेटपूर्तीसाठी खूप परिश्रम घेतात. याशिवाय नगर परिषदेने कर वसुलीसाठी जप्तीची प्रक्रियासुद्धा राबविण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु अचानक आलेल्या राजकीय दबावामुळे जप्तीची प्रक्रियाच न.प. च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना बंद करावी लागल्याचे संबंधितांनी सांगितले. याशिवाय व्यापारी वर्ग नेहमीच वेळेवर कर भरण्यास कुचराई करतात. पाच हजार रूपयांचे कर वर्षाच्या शेवटी भरले तर त्यापूर्वी त्याच रूपयांचा उपयोग करून आठ हजार रूपये बनविण्याकडे त्यांचा कल असतो. यामुळेच नियमित कर न भरता आर्थिक वर्षाच्या शेवटी कर भरणे व्यापारी वर्ग पसंत करतो. यामुळेच उद्दिष्टपूर्ती न होता लोकांवरच कर बाकी राहतो.
कर वसुलीसाठी जाणाऱ्या न.प. च्या कर्मचाऱ्यांना तुम्ही वारंवार का येता? अशा शब्दातही लोकांकडून अपमानास्पद बोलले जाते. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या मानसिकतेचे खच्चीकरणच होत असल्याचे प्रकार गोंदिया शहरात सुरू आहेत. याशिवाय टॅक्सचे दर वेगवेगळ्या काळात ठराविक जागेच्या क्षेत्रफळानुसार कमी-अधिक होतात. एवढ्याच जागेचा आम्हाला जास्त कर तर दुसऱ्याला कमी का? असा सवालही नागरिक उपस्थित करतात. मात्र त्यांना कराबाबतच्या नवीन दराविषयी माहिती नसल्याचे संबंधितांनी सांगितले आहे.