शौचालये बांधण्यात तुमसर तालुका पिछाडीवर

२०१९ पर्यंत प्रत्येक कुटूंबाकडे शौचालय असावे. या संकल्पनेतून मोदी सरकारने वाटचाल केली असली तरी तालुक्यातल्या रेती घाटांचा लिलाव झाला ..

३८ टक्के बांधकाम पूर्ण : लिलाव न झाल्याने बसला फटका
राहुल भुतांगे तुमसर
२०१९ पर्यंत प्रत्येक कुटूंबाकडे शौचालय असावे. या संकल्पनेतून मोदी सरकारने वाटचाल केली असली तरी तालुक्यातल्या रेती घाटांचा लिलाव झाला नसल्याने सन २०१५-१६ च्या उद्दिष्टापैकी केवळ ३८ टक्के शौचालयाचे बांधकाम पूर्ण झाले असून अद्यापही ६२ टक्के ग्रामीण कुटुंबाकडे शौचालये नसल्याने या कुटुंबियांना उघड्यावरच शौचास जावे लागत असल्याचे विदारक चित्र तालुक्यात पहावयास मिळत आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात तालुका पिछाडीवर राहणार कि काय अशी भिती निर्माण झाली आहे.
देशात भाजपचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेून २ आॅक्टोंबर २०१४ पासून स्वच्छ भारत अभियान राबविण्यात येत आहे. या अभियाना अंतर्गत येणाऱ्या पाच वर्षात ११ कोटी ११ लाख शौचालये बांधण्यासाठी तब्बल एक लाख ३४ कोटी रूपयाचे नियोजन केंद्रस्तरावरून करण्यात आले आहे. यामध्ये वैयक्तीक लाभासाठी शौचालये बांधणाऱ्या कुटूंबाला १२ हजाराचे अनुदान देवून प्रोत्साहित करण्यात येत आहे. त्यानुसार भंडारा जिल्ह्याला सन २०१५-१६ या वित्तीय वर्षात २१ हजार ६९३ शौचालये मार्च अखेरपर्यंत बांधण्याचे उद्दिष्टे देण्यात आली असता संपूर्ण जिल्ह्यात आतापर्यंत केवळ ७ हजार २५३ शौचालये बांधण्यात आले आहेत.
भंडारा तालुक्यात तीन हजार २०० शौचालयाच्या दिलेल्या उद्दिष्टापैकी एक हजार ४८७, ४६.४७ टक्के शौचालये बांधण्यात आले. मोहाडी २०७२ पैकी ५२८ (२५.४८) टक्के, तुमसर तालुका ६००९ पैकी २३३ (३८.९९) टक्के, लाखनी २४९५ पैकी ६२५ (२५.०५) टक्के, साकोली ५२४१ पैकी १३०३ (२४.८६) टक्के, लाखांदूर १३८८ पैकी ६७७ (४८.७८) टक्के तर पवनी १२८८ पैकी केवळ ३०८२३.४५ शौचालये या सातही तालुक्यात एकूण ७२५३ शौचालये आतापर्यंत बांधण्यात आले.
संपूर्ण जिल्ह्यात तुमसर तालुक्याचे शौचालय बांधकामाचे सर्वाधिक उद्दिष्ट असून २३३१ शौचालये बांधकामही झाले आहेत. मात्र गत काही महिन्यापासून रेती घाटांचे लिला न झाल्याने रेतीचे दर गगनाला भिडले आहेत. दोन हजार, तीन हजार रूपये ट्रॅक्टर रेत मिळणेही आता बंद झाले आहेत. वाढती महागाई, वाळू, विटा, सिमेंट व मजुरीचेही दरातही मोठी तफावत आली आहे.
त्यातल्या त्यात योजनेच्या लाभासाठी ग्रामीण लाभार्थ्यांवर लादलेल्या डझनभर जाचक शासकीय अटी यामुळे नागरिकांचा प्रतिसाद मिळत नसल्याने योजना धिम्या गतीने सुरू आहे. याऊलट सर्वसामान्य नागरिकांनी शौचालये बांधल्यानंतर देखिल पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेच्या संबंधित विभागाकडून पाहणीसाठी पथक पाठविले जात. शौचालयावर पाण्याची टाकी, त्या टाकीत पाणी, शौचालयाचा वापर आदीची पाहणी करूनच प्रस्ताव अंतीम मंजुरीसाठी पाठविला जातो. जिल्हास्तरावरून तालुकास्तरावर निधी उपलब्ध तेव्हाच १२ हजारांचे अनुदान लाभार्थ्यास मिळते.