शहरं
Join us  
Trending Stories
1
२७ टक्के ओबीसी आरक्षणासह नव्या प्रभाग रचनेनुसार निवडणुका; पालिका निवडणुकांबाबतच्या दोन याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या
2
आरोप करणाऱ्या देशांनी आधी स्वतःकडे बघावे! ट्रम्पच्या टॅरिफ धमकीला सरकारचे थेट उत्तर
3
आजचे राशीभविष्य, ०५ ऑगस्ट २०२५: अनपेक्षित यश, अडकलेले पैसे मिळतील; चौफेर लाभ
4
टॉयलेटमध्येही फोन वापरता? मग त्याला किती वेळा स्वच्छ ठेवता? धोका आधीच जाणून घ्या!
5
गरिबांसाठी भिडणाऱ्या, लढणाऱ्या नेत्याची एक्झिट, आदिवासींच्या हक्कांसाठी शिबू सोरेन यांनी दिला लढा
6
भारत अमेरिकेला फसवतोय, युक्रेन युद्धाला मदत करतोय
7
आम्ही दोघे भाऊ २० वर्षांनी एकत्र आलो, तुम्ही का भांडता? राज ठाकरेंनी पहिल्यांदा केले एकत्र येण्यावर भाष्य
8
‘चीन’वरून जुंपली : ‘गलवान’नंतर चीनबाबत सरकारने दिशाभूल केली, काँग्रेसचा हल्लाबोल
9
सच्चे भारतीय असाल, तर असे बोलणार नाहीत; राहुल गांधींना सुप्रीम कोर्टाने सुनावले; दिलासाही दिला
10
टीम इंडियाने दिला नवा मंत्र : BELIEVE...; भारताने ६ धावांनी मिळवलेल्या थरारक विजयाची कारणे, ६ प्रश्नांच्या उत्तरांमध्ये
11
"भारतावर टीका करणारे देशच रशियासोबत व्यापार करताहेत"; ट्रम्प यांना भारताने दाखवला आरसा, आकडेवारीसह सुनावले
12
"...त्यामुळे मी भारतावरील टॅरिफ भरपूर वाढवणार आहे"; अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा पुन्हा इशारा
13
DSP सिराजचा ऑन ड्युटी फॉर्म्युला! सर्वाधिक विकेट्स अन् १००० पेक्षा अधिक चेंडू टाकण्याचा मोठा पराक्रम
14
धक्कादायक! नागपुरात भर रस्त्यावर महिला पोलिसाला मारहाण करत विनयभंग
15
मोबाईलसाठी रेल्वेतील प्रवाशाच्या हातावर फटका, तरुणाने गमावला पाय; २० हजार रुपयेही पळवले
16
Pahalgam Attack: ते दहशतवादी पाकिस्तानी असल्याचे लष्कराने म्हटले नाही; संरक्षण मंत्रालयाचा खुलासा
17
१२,००० सॅमसंग स्मार्टफोनने भरलेला ट्रक चोरीला गेला; चोरट्यांनी ९१ कोटींच्या वस्तू लंपास केल्या
18
IND vs ENG : एक मालिका अन् दोन मालिकावीर! गंभीरमुळं गिलसोबत हॅरी ब्रूकला मिळाला हा पुरस्कार
19
अमित शाह मोडणार देशाच्या गृहमंत्र्यांचा रेकॉर्ड! जम्मू काश्मीरबद्दल सरकार घेणार आणखी एक मोठा निर्णय?

टार्गेट २७६ कोटीचे वाटप केवळ ९८ कोटी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 9, 2018 22:38 IST

खरीप हंगामाला सुरूवात होवून महिनाभराचा कालावधी लोटला तरी अद्यापही शेतकऱ्यांना पीक कर्ज न मिळाल्याने शेतीची कामे सोडून बँकाच्या पायऱ्या झिजवाव्या लागत आहे. जिल्हा आणि राष्ट्रीयीकृत बँकाना एकूण २७६ कोटीचे पीक कर्ज वाटप करण्याचे उद्दिष्ट दिले होते.

ठळक मुद्देपीक कर्ज वाटप : राष्ट्रीयीकृत बँका पिछाडीवर, किचकट प्रक्रियेने शेतकरी त्रस्त

लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : खरीप हंगामाला सुरूवात होवून महिनाभराचा कालावधी लोटला तरी अद्यापही शेतकऱ्यांना पीक कर्ज न मिळाल्याने शेतीची कामे सोडून बँकाच्या पायऱ्या झिजवाव्या लागत आहे. जिल्हा आणि राष्ट्रीयीकृत बँकाना एकूण २७६ कोटीचे पीक कर्ज वाटप करण्याचे उद्दिष्ट दिले होते. त्यापैकी ९ जुलैपर्यंत केवळ ९८ कोटी २७ लाख रुपयांच्या पीक कर्जाचे वाटप झाले. त्यावरुन पीक कर्ज वाटपात बँका फार माघारल्याचे चित्र आहे.खरीप हंगामाच्या पूर्वी शेतकऱ्यांना खते, बियाणे खरेदी करता यावी, यासाठी शासनाने एप्रिल महिन्यापासूनच पीक कर्जाचे वाटप सुरू करण्याचे निर्देश बँकाना दिले होते. जिल्हा आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांना एकूण २७६ कोटी रुपयांच्या पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट दिले होते. मात्र खरीप हंगामाला सुरूवात होवून महिनाभराचा कालावधी लोटत असताना जिल्हा बँकेने ६८ कोटी ४७ लाख रुपये तर राष्ट्रीयकृत बँकानी ३० कोटी रुपये अशा एकूण ९८ कोटी २७ लाख रुपयांच्या पीक कर्जाचे ९ जुलैपर्यंत वाटप केले आहे.बँकाना दिलेल्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत अर्ध्या पीक कर्जाचे सुध्दा वाटप करण्यात आले नाही. पीक कर्जाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी राष्ट्रीयकृत बँकानी पीक कर्ज मेळाव्यांचा मोठा गाजावाजा केला. मात्र यानंतरही या बँकानी १७० कोटी रुपयांच्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत केवळ ३० कोटी रुपयांच्या पीक कर्जाचे वाटप केले आहे. त्यावरुन या बँकामधून शेतकºयांना किती पीक कर्ज मिळाले असेल याची कल्पना न केलेली बरी. जिल्ह्यात ३ लाखांवर शेतकरी असून खरीपात १ लाख ८९ हजार हेक्टरवर विविध पिकांची लागवड केली जाते. मागील दोन तीन वर्षांपासून दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकरी आर्थिक संकटात आहेत. तर शासनाने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीचा घोळ अद्याप संपला नसल्याने शेतकऱ्यांकडे खरीप हंगामाची तयारी करण्यासाठी पैशाची चणचण होती. हीच अडचण लक्षात घेवून शासनाने सर्व बँकाना एप्रिल महिन्यापासून पीक कर्ज वाटपाचे निर्देश दिले होते. मात्र जिल्हा बँक वगळता राष्ट्रीयकृत बँका पीक कर्ज वाटपात फारच पिछाडीवर आहेत.बँकेच्या चकरा मारुन शेतकरी त्रस्तराष्ट्रीयकृत बँकांमधून पीक कर्जाची उचल करण्याची प्रक्रिया फारच किचकट आहे. या बँकाकडून विविध कागदपत्रांची मागणी करुन पीक कर्ज देण्यास विलंब केला जातो. खरीप हंगामाला सुरूवात होवून सुध्दा या बँकामधून पीक कर्ज मिळत नसल्याने शेतकरी त्रस्त झाले आहेत. शेतीची कामे सोडून शेतकऱ्यांना बँकेच्या पायऱ्या झिजवाव्या लागत आहे.आदेश देऊन प्रशासन मोकळाजिल्हा प्रशासनाने जिल्हा व राष्ट्रीयीकृत बँकाना एकूण २७६ कोटी रुपयांच्या पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट दिले होते. मात्र बँकानी मागील तीन महिन्यात केवळ ९८ कोटी २७ लाख रुपयांच्या पीक कर्जाचे वाटप केले आहे. दिलेल्या उद्दिष्टापैकी अर्धे उद्दिष्ट सुध्दा बँकानी पूर्ण केले नाही. मात्र यासर्व प्रकाराकडे जिल्हा प्रशासनाचे दुर्लक्ष झाले आहे. पीक कर्ज वाटपाचे आदेश देऊन धन्यता मानल्याचे चित्र आहे.