संपूर्ण तंटामुक्त जिल्ह्यात पुन्हा वाढताहेत तंटे

अवघ्या चार वर्षात तंटामुक्त झालेला गोंदिया जिल्हा राज्यात पहिला तंटामुक्त होणारा जिल्हा म्हणून नावारूपास आला.

नरेश रहिले गोंदिया
अवघ्या चार वर्षात तंटामुक्त झालेला गोंदिया जिल्हा राज्यात पहिला तंटामुक्त होणारा जिल्हा म्हणून नावारूपास आला. परंतु तंटामुक्तीनंतर या जिल्ह्यातील गावात तंटे झाले का यावर नजर टाकल्यास तंटामुक्त गाव झाल्यापासून आता पर्यंत ३० हजार ३५६ तंटे झाले असून संबधित पोलीस ठाण्यात नोंद घेण्यात आली आहे.
गावातील तंटे गावातच सामोपचाराने सोडवावे यासाठी राज्य शासनाने महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहीम सुरू केली. या मोहीमेत गावागावांनी हिरहिरीने सहभाग घेऊन तंटामुक्त मोहीमेच्या रूपाने गावात लोचळवळ उभी केली. शेतजमीन, घराचा हिस्सेवाटा यातून उदभवणाऱ्या वादाला पोलीस ठाण्यापर्यंत जाऊ नये व न्यायालयात जाणाऱ्या तंट्यासाठी लागणार पैसा व वेळ याची बचत करण्याच्या दृष्ट्रीने गाव स्तरावरच तंटे सोडविण्याचे काम या मोहीमेने केले. वर्षानुवर्षे न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या तंट्यांना तंटामुक्त गाव समित्यांनी सामंजस्यातून सोडविले.
सुरूवातीला एका वर्षात लाखो तंटे सामोपचाराने सोडविण्यात आले. गाव तंटामुक्त होईपर्यंत तंटे सोडविण्याचा नाद समित्यांना होता. मात्र एकदा गाव तंटामुक्त झाल्यावर या तंट्यांकडे तंटामक्त समित्यांचे दुर्लक्ष होऊ लागले. गाव तंटामुक्त झाल्यानंतर नविन वाद उदभवणार नाही याकडे तंटामुक्त समित्यांनी लक्ष द्यायचे होते. परंतु या योजनेला राबवितांना शासनाने ठराविक तारखेत नियोजन न केल्यामुळे गावकऱ्यांमध्ये उदासिनता पसरली. मोहीम सुरू झाल्यापासून सन २०१३-०१४ पर्यंत तंटामुक्त गावात दखलपात्र स्वरूपाचे ६ हजार ३०६ तर अदखलपात्र स्वरूपाचे २४ हजार ५० तंटे दाखल करण्यात आले आहेत.
क्षुल्लकवाद मोठ्या गुन्ह्यात परावर्तीत होऊ नये यासाठी यासाठी तंटामुक्त समित्यांनी प्रयत्न केले नाही. शासनाने या मोहीमेला राबविण्यासाठी वेळेचे नियोजन केले होते. तारखेनिहाय कार्यक्रम घेण्याचे सुरूवातीला ठरले. या तारखेचे तंतोतंत पालन पहिल्या वर्षी झाले. नंतर सर्व तारखांवर या मोहीमेची अमंलबजावणी झाली नाही. परिणामी शासनाचे व मोहीमेला राबविणाऱ्या समित्यांचे या मोहीमेकडे दुर्लक्ष होताच गावात तंटे वाढले.
प्रोत्साहनाअभावी समित्या उदासिन
शासनाने महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहीम सुरू केली. गाव तंटामुक्त होईपर्यंत समित्यांचा जोर होता. गाव तंटामुक्त झाले व बक्षीसाची रक्कम मिळाल्यानंतर समित्यांनी तंट्याकडे दुर्लक्ष केले. तंटामुक्त गावात तंटे उदभवू नये यासाठी शासनाने तंटामुक्त गावांचे दर तीन वर्षाने मुल्यमापन करायला हवे होते. त्या मुल्यमापनात ते गाव खरच तंटामुक्त आढळले तर त्या गावांना प्रोत्साहन राशी ब्म्हणून बक्षीस रकमेची २५ टक्के रक्कम देणे अपेक्षित होते. परंतु प्रोत्साहन देण्यासाठी अशी सोय केली नसल्यामुळे तंटामुक्त गावाता तंटे वाढले आहेत.
मोहिमेमुळे कोट्यवधी रूपयांची बचत
एका तंट्यावर साधारणत: शासनाला पाच हजार रूपये खर्च येत असला तरी या मोहीमेवर खर्च झालेल्या रकमेला वगळल्यास शासनाचे हजारो कोटी रूपये या मोहीमेमुळे वाचले. वर्षानुवर्षे न्यायालयात प्रलंबित असलेले गुन्हे सहजरित्या निकाली काढण्यात आले. आरोपींना शिक्षा देण्याचे प्रमाणही वाढले. लाखो तंटे सामोपचारने सुटले. नविन तंटे येण्याची संख्या कमी झाली परिणाणमी न्यायालयात प्रलंबित असलेले गुन्हे सहजरित्या निकाली काढता आले.