मासेमारांच्या रोजगाराची उपाययोजना करा

शासनाने गेल्या दोन वर्षात मासेमारीचे ठेकेच दिले नाही. त्यामुळे शासनाला या व्यवसायापासून मिळणारा महसूल....

सहसराम कोरोटे : शासनाचे दुर्लक्ष
लोकमत न्यूज नेटवर्क
देवरी : शासनाने गेल्या दोन वर्षात मासेमारीचे ठेकेच दिले नाही. त्यामुळे शासनाला या व्यवसायापासून मिळणारा महसूल तर बुडालाच शिवाय शासनाच्या या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील ११ हजार मासेमारांच्या हाताला कामही राहिले नाही. त्यामुळे बेरोजगारी वाढली आहे. शासनकर्त्यांनी जिल्ह्यातील ११ हजार मासेमारांच्या रोजगाराची उपाययोजना त्वरित करावी अशी रास्त मागणी जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे महासचिव सहसराम कोरोटे यांनी प्रसिद्धी पत्रकातून केली आहे.
पत्रकानुसार, जिल्ह्यात शेती व्यवस्थेची परिस्थिती बिकट झाली आहे. त्यामुळे जनसामान्यांसह शेतकऱ्यांचा विकास व्हावा या उद्देशाने शासनाने सध्या विविध योजनांचा भडीमार केला आहे. यातच जिल्ह्यातील नद्या, तलाव व धरणांची संख्या पाहून मत्स्य व्यवसायाला चालना देण्याचे प्रयत्न शासनाने मागील तीन वर्षापासून सुरू केले आहे. परंतु सद्यस्थितीत मत्स्य व्यवसायाची स्थिती निराशाजनक दिसून येत आहे. जिल्ह्यात अस्तित्वात असलेल्या धरण व तलावातील मासेमारीसाठी मागील दोन वर्षापासून गतीमान शासनाने ठेक्यांना मंजुरी दिली नसल्याने मासेमारीतून निर्माण होणारा व्यवसाय शासनाच्या उत्पन्नावर पाणी फेरत आहे.
जिल्ह्यात बहुतेक तलावाच्या अवैध मासेमारी व्यवसाय बळावला आहे. सोबतच अवैध मासेमारीवर नियंत्रण ठेवता येईल अशी यंत्रणाही शासनाकडे नाही. जुलै ते जून हा महिना मत्स्य व्यवसायासाठी ठेवण्याचा कालावधी असते. यात २०१६-१७ या वर्षात ठेकेच देण्यात आले नाही. याबाबतही यावर्षी शासनाकडून कोणतेही पाऊ ल उचलण्यात आले नाही. त्यामुळे पुन्हा एकदा नवे ठेके दिले जातील की नाही याबाबत संभ्रम कायम आहे.
जिल्ह्यातील तलाव, नद्या व धरणांमध्ये मत्स्य व्यवसायीक मासेमारी करुन आपला उदरनिर्वाह करतात. मात्र लघूपाटबंधारे विभागाच्या तलावांच्या निविदा प्रक्रियेवर स्टे आल्यामुळे हजारो मत्स्य व्यवसायी संकटात सापडलेले आहे. १६ मे २०१६ पासून काही कारणास्तव निविदा प्रक्रिया थांबविण्यात आली आहे. तर दुसरीकडे काही तलावांचा ठेका ३० जून ला संपणार आहे. तेव्हा या तलावांची निविदा प्रक्रिया सुरू होते की नाही यात शंका आहे.
गोंदिया जिल्ह्याची संपूर्ण महाराष्ट्रात तलावांचा जिल्हा म्हणून ओळख आहे. या जिल्ह्यात मत्स्य पालनाच्या व्यवसायातून आर्थिक बळकटीचे वातावरण निर्माण व्हावे याकरिता मागील वर्षभर शासनाद्वारे मोठ मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या. परंतु मत्स्य व्यवसायाकांची सध्याची परिस्थिती पाहता कागदावरच शासनाच्या मासोळ्या तडफडत असल्याचे निराशाजनक चित्र दिसून येत आहे. अशा विविध कारणांमुळे तलावावर निविदा प्रक्रिया रखडल्याने हजारो मत्स्य व्यवसायी आर्थिक संकटात सापडले आहे.
तरी शासनाच्या चुकीच्या निर्णयामुळे दोन वर्षात एकही तलावाचे ठेके दिले नाही. यात जर शासनाने निदान मासेमारीच्या जुन्याच परवान्यांचे नुतनीकरण केले असते आणि जे ठेके अस्तीत्वात आहेत ते पुढे चालू ठेवले असते तर जिल्ह्यातील हजारो मासेमारांना रोजगार मिळाला असता. यावर शासनकर्त्यांनी गांभीर्याने विचार करुन जिल्ह्यातील ११ हजार मासेमारांच्या रोजगाराचे उपाययोजना त्वरित करावी, अशी मागणी कोरोटे यांनी केली आहे.