बाहेरून आलेल्यांवर उपाययोजना करा

मुंबई येथून जिल्ह्यात आलेल्या मजुरामुळे अर्जुनी-मोरगाव, सडक-अर्जुनी, गोरेगाव, सालेकसा व आमगाव तालुक्यांत आतापर्यंत ४० च्या घरात रूग्ण आढळले आहेत. जिल्ह्यात कोरोना विषाणूचा वाढता प्रादुुर्भाव लक्षात घेत त्यावर प्रतिबंध लावणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पहिल्यांदा कंटोनमेंट आणि बफर झोनमध्ये असलेल्या गावांमधील आवागमन थांबविणे आवश्यक आहे.

ठळक मुद्देजिल्हा प्रशासनाचे सरपंचांना पत्र । ग्राम समित्यांवर सोपविली जबाबदारी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
केशोरी : जिल्ह्यात ४० च्या घरात कोरोना बाधित आढळून आले आहे. त्यात मुंबई व पुणे या सारख्या रेडझोन मधून मोठ्या प्रमाणात मजूर जिल्ह्यात प्रवेश करीत आहेत. यामुळे कोरोनाचा संसर्ग जास्त प्रमाणात वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशात गावात आलेल्या व्यक्तीवर ग्रामपंचायत स्तरावर विशेष लक्ष ठेवून उपायोजनांची अंमलबजावणी काटेकोरपणे पालन करण्याच्या सूचना जिल्हा प्रशासनाने सरपंचाना पत्र देऊन केल्या आहेत.
मुंबई येथून जिल्ह्यात आलेल्या मजुरामुळे अर्जुनी-मोरगाव, सडक-अर्जुनी, गोरेगाव, सालेकसा व आमगाव तालुक्यांत आतापर्यंत ४० च्या घरात रूग्ण आढळले आहेत. जिल्ह्यात कोरोना विषाणूचा वाढता प्रादुुर्भाव लक्षात घेत त्यावर प्रतिबंध लावणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पहिल्यांदा कंटोनमेंट आणि बफर झोनमध्ये असलेल्या गावांमधील आवागमन थांबविणे आवश्यक आहे. गावात फिरताना नाका तोंडावर मास्क, रूमाल, गमछा, दुपट्टा लावणार नाही अशा नागरिकांकडुन दंड वसूल करण्यात यावे. तसेच गावात कुणी थुंकताना आढळल्यास त्याच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्याचे सूचविण्यात आले आहे. एखाद्या नागरिकाने नियमाचे वारंवार उल्लंघन केल्यास त्याच्याविरूद्ध भारतीय दंड संहिता १७६० च्या कलम १८८ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात यावा. संस्थात्मक किंवा घरात क्वारंटाईन असणाऱ्यांनी नियम न पाळल्यास त्याच्याविरूद्ध एकावेळी पाच हजार रूपये इतकी दंडनीय कारवाई करण्यात यावी. एखाद्या व्यक्तीने वारंवार नियमाचे उल्लंघन केल्यास संबंधितावर भारतीय दंड संहिता १८६० कलम १८८ साथरोग अधिनियम १८९७ च्या कलमानुसार गुन्हा दाखल करण्याच्या सूचनाही ग्रामपंचायतींना दिल्या आहेत.
तसेच प्रतिबंधात्मक क्षेत्रातून बेकायदेशीररित्या बाहेर पडल्यास अशा व्यक्तीकडून पाच हजार रूपये दंड वसूल करण्यात यावा असेही नमूद करण्यात आले असून या अधिकाराचा वापर ग्रामपंचायतस्तरीय समितीला करता येणार आहे.
या व्यतिरिक्त याबाबींविषयी दंड वसूल करण्याचे आणि गुन्हा दाखल करण्याचे अधिकार महसूल, पोलीस, आरोग्य, स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ग्रामसेवक, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना देण्यात आले आहे. सदरची कारवाई प्रत्येक गावात होते किंवा नाही हे पाहणे तितकेच महत्वाचे आहे. ग्राम समित्यांनी त्यांना सोपविण्यात आलेल्या जवाबदाºयांविषयी हलगर्जीपणा अथवा दुर्लक्ष केल्यास संबंधितांवर नाईलाजास्त व कठोर कारवाई करावी लागेल असेही पत्रात नमुद केले आहे.