केशोरी तालुका निर्मितीसाठी दोन दशकापासून संघर्ष

केशोरी : अर्जुनी-मोरगाव तालुक्यातील आदिवासीबहुल, नक्षलग्रस्त अतिसंवेदनशील भाग म्हणून केशोरी या गावाची जिल्ह्यात ओळख आहे. तालुका निर्मितीसाठी आवश्यक असलेला परिसर व लोकसंख्या तथा भौगौलिक परिस्थिती तालुका निर्मितीच्या निकषाची पूर्तता करीत आहे. यामुळे तालुका निर्मिती व्हावी यासाठी गेल्या दोन दशकांपासून सतत तालुका निर्मिती संघर्ष समितीचा शासनाकडे लढा सुरू आहे. परंतु जे शासन सत्तेवर येते ते आश्वासनाच्या लालीपॉपशिवाय काहीच देत नाही. यामुळे या भागातील नागरिक शासनाप्रती नाराजी व्यक्त करीत आहेत.

या परिसरातील गावांची केशोरी ही प्रमुख बाजारपेठ आहे. येथे बँका, पोलीस स्टेशन, शाळा-महाविद्यालय आणि सर्व विभागाचे कार्यालय, सोई- सुविधा उपलब्ध आहेत. येथील मीरची अख्ख्या महाराष्ट्रात परिचित आहे. लागूनच इटियाडोह धरण, प्रतापगड, बंगाली, तिबेटियन वसाहतसारखी पर्यटनस्थळे आहेत. केशोरीला नवीन तालुक्याचा दर्जा मिळावा म्हणून परिसरातील ४५ गावांच्या ग्रामपंचायत ठरावानिशी भौगौलिक परिसर दर्शन, नकाशासह फाइल शासनाकडे सादर करून सर्वपक्षीय संघर्ष समितीचा लढा सुरू आहे. दरवर्षी नागपूर येथे होत असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात केशोरी तालुका निर्मितीचा मुद्दा घेऊन मागणी केली जाते. परंतु या अधिवेशनात केशोरी तालुका निर्मितीचा मुद्दाच चर्चेत येत नसल्यामुळे या भागातील नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत असते.

यावरून केशोरी तालुका निर्मितीसाठी जिल्ह्यातील राजकीय पुढाऱ्यांचे नेतृत्व कमी पडत असावे, अशी शंका निर्माण होते. मागील पंचवर्षिक काळातील तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे त्या वेळचे पालकमंत्री तथा सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांच्या नेतृत्वात येथील सर्वपक्षीय संघर्ष समितीने निवेदन घेऊन केशोरी तालुका निर्मिती फाइल सादर करुन मागणी करण्यात आली होती. परंतु त्यांनी या मागणीकडे दुर्लक्ष केले होते. अनेकदा संघर्ष समितीकडून प्रयत्न केले जात आहेत. या जिल्ह्याचे आताचे पालकमंत्री अनिल देशमुख यांनी अर्जुनी-मोरगाव येथे २७ रोजी जनता दरबार आयोजित करून तालुक्यातील अडचणी जाणून घेतल्या. त्यामध्येसुध्दा केशोरी तालुका निर्मिती करण्याचे निवेदन सादर करण्यात आले आहे.

मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांचे मंत्रिमंडळातील पालकमंत्री देशमुख यांनी ज्या आत्मीयतेने जनता दरबार भरवून परिसरातील मागण्या पूर्ण करण्यासाठी आश्वासित केले आहे. त्याप्रमाणे या मागासलेल्या परिसराचा विकास करून गेल्या २० वर्षांपासून सुरू असलेल्या संघर्षाची दखल घेऊन केशोरीला नवीन तालुक्याचा दर्जा देऊन सुरू असलेल्या संघर्षाला पूर्णविराम द्यावा, अशी या परिसरातील नागरिकांची मागणी आहे.