भाकपचे रास्ता रोको

भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या राष्ट्रीय परिषदेच्या आवाहनानुसार गुरूवारी (दि.१४) पक्षाच्या गोरेगाव तालुका कौंसिलच्यावतीने ....

गोरेगाव : भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या राष्ट्रीय परिषदेच्या आवाहनानुसार गुरूवारी (दि.१४) पक्षाच्या गोरेगाव तालुका कौंसिलच्यावतीने दुपारी १ वाजता बस स्थानक चौकातून भाकपचे राज्य कार्यकारिणी सदस्य हौसलाल रहांगडाले यांच्या नेतृत्वात मोर्चा काढण्यात आला. तसेच गोंदिया-कोहमारा मार्गावरील तहसील कार्यालयासमोर रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले.
भू-संपादन कायदा सन २०१३ मध्ये करण्यात आला. त्याला सर्वच राजकीय पक्षांनी एकमुखी पाठिंबा दिला होता. मात्र आता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील रालोआ सरकारने देशी-विदेशी भांडवलदार, कारखानदार, भू-माफिया व बिल्डर्स लॉबीच्या हितासाठी एक नवीन कायदा करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. त्यांनी अत्यंत घाईने संसदेच्या मंजुरीची वाट न पाहता एक अध्यादेश जाहीर केला, जो शेतकरी, शेतमजूर व ग्रामीण जनतेसाठी अत्यंत घातक आहे. भूमिअधिग्रहण, पुनर्वसन व पुनर्स्थापनेत योग्य मोबदला आणि पारदर्शकता अधिकार कायदा २०१३ मध्ये दुरूस्ती करण्याच्या अध्यादेशाविरूद्ध व सन २०१३ मधील कायदा पूर्णत: कायम ठेवावे, अशा मागणीचे निवेदन पक्षाच्या शिष्टमंडळाद्वारे राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या नावे शिष्टमंडळाने तहसीलदार गोरेगाव यांना दिले. सदर मोर्च्याचे नेतृत्व हौसलाल रहांगडाले, चरणदास भावे, चंद्रप्रकाश शेंडे, सुरेश बिसेन, परेश दुरूगकर, नारायण भलावी, दुलीचंद कावळे, राया मारगाये, गया क्षीरसागर, बिरन वाघाडे, डोमाजी बावणकर, धनलाल रंगारी, गुणंत नाईत यांनी केले. या वेळी मोदी सरकारचे भूमिअधिग्रहण बिल रद्द करा व सन २०१३ चे भूमिअधिग्रहण बिल कायम ठेवावे, शेतकरी-शेतमजूर याविरूद्ध बिल हाणून पाडावे आदी मागण्या मोर्च्याच्या वतीने करण्यात आल्या. सदर आंदोलनात पक्षाच्या ४७ कार्यकर्त्यांना अटक करून सुटकाही करण्यात आली. यात महिला-पुरूषांचा सहभाग होता. (तालुका प्रतिनिधी)