गटार योजनेच्या हस्तांतरणाला ‘स्टे’

गोंदिया शहरातील गेल्या पाच वर्षांपासून मंजूर होऊन पडलेल्या पण कामास सुरूवात न झालेल्या भूमिगत गटार योजनेतील अडथळे अजूनही दूर झालेले नाहीत.

नगराध्यक्षांची याचिका : ८० कोटींची योजना १२४ कोटींवर, विलंबामुळे आणखी किंमत वाढणार
गोंदिया : गोंदिया शहरातील गेल्या पाच वर्षांपासून मंजूर होऊन पडलेल्या पण कामास सुरूवात न झालेल्या भूमिगत गटार योजनेतील अडथळे अजूनही दूर झालेले नाहीत. ही योजना नगर परिषदेने न राबविता महाराष्ट्र जीवन प्राधीकरणनने राबवावी या राज्य शासनाच्या आदेशाला नगराध्यक्ष कशिश जयस्वाल यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यानुसार न्यायालयाने ही योजना ‘मजीप्रा’कडे हस्तांतरित करण्याच्या शासनाच्या आदेशाला स्थगनादेश दिला आहे.
नगराध्यक्ष जयस्वाल यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती. त्यानुसार न्यायालयाने हस्तांतरणाला स्थगिती दिल्यामुळे शहरातील भूमिगत गटार योजनेचे काम आणखी रखडण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास ८० कोटींची ही योजना आता १२४ कोटीवर पोहोचली असताना पुढे त्याची किंमत यापेक्षाही जास्त होणार आहे.
पाच वर्षापूर्वी शासनाने ८० कोटी रुपये खर्चाच्या या भूमिगत गटर योजनेला हिरवी झेंडी दिली होती. हे काम सुरू करण्यासाठी शासनाने आतापर्यंत ५६ कोटी, ५७ लाख ३० हजार रुपये नगर परिषदेकडे हस्तांतरित केले. ही रक्कम २०१२ पासून नगर परिषदेच्या खात्यात पडून आहे. त्यावर न.प.ला चांगले व्याजही मिळत आहे. मात्र वेळीच गटार योजनेचे काम सुरू झाले नसल्यामुळे योजनेचा खर्च वाढून तो १२४ कोटींवर पोहोचला. आता पुन्हा कोर्टबाजी आणि राजकारण यामुळे ही योजना रखडण्याची चिन्हे दिसून लागली आहेत.
प्राप्त माहितीनुसार, आतापर्यंत गोंदिया नगर परिषदेच्या आमसभेत तीन वेळा प्रस्ताव पारित करून ही योजना नगर परिषदेकडूनच अंमलात आणली जावी अशी मागणी करण्या आली. मात्र नगर परिषदेची आर्थिक स्थिती पाहता हे काम महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणच्या माध्यमातून केले जावे राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाने सूचित केले होते. मात्र त्यानंतरही नगर परिषदेने आमसभेत ठराव घेऊन ही योजना आम्हीच राबविणार असे कळविले.
वास्तविक नगर परिषदेचा हा ठराव शासकीय नियम आणि निर्णयाविरूद्ध असल्यामुळे कलम ३०८ नुसार तो रद्द करण्याचे अपिल न.प. सभापती राकेश ठाकूर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी नगर परिषदेचा तो ठराव खारीत करीत योजनेसाठी मिळालेला निधी महाराष्ट्र जीवन प्राधीकरणकडे हस्तांतरीत करण्याचे निर्देश दिले. पण नगराध्यक्ष जयस्वाल यांनी जिलाधिकाऱ्यांच्या निर्देशाविरूद्ध उच्च न्यायालयात धाव घेतले. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाने २० नोव्हेंबरला जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला स्थगनादेश दिल्याचे सांगितले जात आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)