अपंगांच्या शिक्षणाचा खेळखंडोबा

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा शासनाने सन २००९ मध्ये केला. समान संधी, अधिकार संरक्षण व पूर्ण सहभागासाठी १९९७ मध्ये अपंग व्यक्तीचा कायदा करण्यात आला.

संतोष बुकावन - अर्जुनी-मोरगाव
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा शासनाने सन २००९ मध्ये केला. समान संधी, अधिकार संरक्षण व पूर्ण सहभागासाठी १९९७ मध्ये अपंग व्यक्तीचा कायदा करण्यात आला. या कायद्यात प्रत्येक अपंग बालकाला वयाची १८ वर्षे पूर्ण करेपर्यंत मोफत व सक्तीचे शिक्षण देण्याची तरतूद आहे. ग्रामीण भागात अपंगांना गुणवत्तापूर्ण सुविधा उपलब्ध नाहीत. त्यांना आठवड्यातून केवळ दोन दिवसात दोन तास शिक्षण दिले जात असल्याने अपंगांच्या शिक्षणाचा खेळखंडोबा सुरू आहे. प्रत्येक तालुकास्तरावर अपंगांसाठी शासकीय निवासी शाळा स्थापन करण्याची गरज यानिमित्ताने निर्माण झाली आहे.
भारतीय संविधानाने ८६ व्या घटना दुरूस्तीत ६ ते १४ सर्व मुलामुलींना आठवीपर्यंतचे मोफत व सक्तीचे शिक्षण देणे शासन व समाजाची जबाबदारी आहे. ते मिळविणे मुलामुलींचे मूलभूत हक्क असल्याचे मान्य केले आहे. राज्याच्या शैक्षणिक क्षेत्रात त्याची युद्धपातळीवर कार्यवाही सुरू आहे. ही क्रांतिकारी व देशाच्या भावी पिढीच्या दृष्टिने कायापालट करणारी घटना आहे. सर्व मुलामुलींना तसेच अपंग मुलामुलींना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे, हा यामागील उद्देश्य आहे.
मागील ५० वर्षांत शिक्षणाचे जाळे संपूर्ण देशभर पसरले आहे. मुलामुलींच्या शिक्षणाचे प्रमाणदेखील वाढले आहे. तरीपण कुटुंबाची आर्थिक दुर्बलता, तसेच शिक्षण हे अर्थाजनाचे साधन व्हावे या अपेक्षा सध्याच्या शिक्षण प्रणालीतून पूर्ण होत नसल्यामुळे ग्रामीण, आदिवासी पालक आपल्या पाल्यांना व अपंग मुलांना शाळेत पाठविण्यास तयार होत नाहीत.
९० टक्के अपंग मुले ग्रामीण भागात विखुरलेली आहेत. एकूण अपंग विद्यार्थ्यांच्या दोन टक्के मुले ही अतितीव्र अपंगाने ग्रस्त असतात. त्यांना विशेष शाळांमध्ये शिक्षणासाठी प्रवेशाची गरज असते. मात्र दुर्दैवाने अशा शाळा ग्रामीण भागात नाहीत. एकूण अपंग मुलांपैकी तीन टक्के मुलांना तीव्र स्वरूपाचे अपंगत्व असते. समादेशित शिक्षण पद्धतीने शिकविताना त्यांना अपंगत्वावर मात करण्यासाठी ठराविक साधने, उपकरणे व शस्त्रक्रियेची गरज भासते. त्यांना विशेष शिक्षकांच्या मार्गदर्शनाची आवश्यकता असते. मात्र दुर्दैवाने ग्रामीण भागात अशा शिक्षकांचीसुद्धा ददात आहे.
बरीच अपंग मुले शिक्षणापासून वंचित असल्याचे निदर्शनास आपल्याने प्राथमिक शिक्षण संचालयाने अपंग एकात्म शिक्षण योजना १९९२ मध्ये राज्यात सुरू केली. या योजनेंतर्गत सामान्य मुलांबरोबर अपंग मुलांना शिक्षणात समाविष्ट करून घेणे, हा हेतू आहे. यामुळे अपंग मुलांचा आत्मविश्वास वाढतो. विविध कौशल्य अभ्यास करण्यास मिळतो, जिद्द व चिकाटी वाढते, न्यूनगंड राहत नाही. विशेष शाळा उपलब्ध नसल्या तरी अपंग मुले शिक्षणापासून वंचित राहात नाही व स्वतंत्र शाळा सुरू करण्याचा शासनाचा खर्च वाचतो, हे उद्देश्य आहे.
अर्जुनी-मोरगाव तालुक्यात ५९० अपंग विद्यार्थी आहेत. वर्ग पहिली ते आठवीमध्ये ५०३ तर वर्ग नववी ते बारावीमध्ये ८७ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. पंचायत समिती शिक्षण विभागात एकूण एकूण सात कंत्राटी विशेष शिक्षक कार्यरत आहेत. या शिक्षकांवर तालुकाभर विखुरलेल्या शाळांतील ५९० विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्याची जबाबदारी आहे. सामान्य शिक्षक अपंग विद्यार्थ्यांना शैक्षणिकदृष्ट्या योग्य पद्धतीने हाताळू शकत नाही. आठवड्यातील दोन दिवसात दोन तास शिक्षण देण्याची जबाबदारी असली तरी तोकडे शिक्षक प्रत्येक शाळांतील विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहचू शकत नाही. शेवटी शिक्षणाचा एवढा अल्पावधी मिळत असल्याने अपंग विद्यार्थ्यांतील सातत्य टिकून राहात नाही. या पद्धतीच्या शिक्षणामुळे अपंगांसाठी कार्य करणारे शिक्षक व विद्यार्थ्यांची मानसिकता ढासळते.
अपंग विद्यार्थ्यांना साहित्य पुरवठा व पुस्तकांवर शासन खर्च तर करतो, मात्र त्यांना योग्य शिक्षण देण्यात अद्यापही यश प्राप्त झाले नाही. अपंग पाल्यांना नियमित अभ्यास मिळत नाही म्हणून पालकांचाही हिरमोड होऊन शाळेप्रति आस्था कमी होते.
दृष्टिहीन, कर्णबधिर, मतिमंद, बहुविकलांग, मनोविकृत व इतर अपंग मुले काम करू शकत नाही. उपजीविकेसाठी काहीच मिळवू शकत नाही. म्हणून घरीच सुरक्षित बसवून ठेवण्याचा पारंपरिक विचार बदलण्यासाठी शासनाने प्रत्येक तालुका स्तरावर स्वतंत्र शासकीय निवासी शाळा स्थापन कराव्यात व त्याला व्यवसाय शिक्षणाची जोड देण्याची गरज आहे.