सौर कृषी पंपांमुळे वीज बिलातून मुक्ती

उर्जेचा स्त्रोत नसणाऱ्या किंवा वनकायद्यासह इतर अडचणींमुळे वीज जोडणीपासून वंचित राहणाऱ्या अल्पभूधारक

कपिल केकत ल्ल गोंदिया
उर्जेचा स्त्रोत नसणाऱ्या किंवा वनकायद्यासह इतर अडचणींमुळे वीज जोडणीपासून वंचित राहणाऱ्या अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी सौर कृषी पंप योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेमुळे वीज बिलातून शेतकऱ्यांची मुक्ती होणार आहे. या योजनेचा लाभ देण्यासाठी जिल्हास्तरीय समितीने आतापर्यंत २१ अर्जांना मंजुरी दिली आहे.
सुरक्षेच्या दृष्टीने तसेच शेतकऱ्यांची वीज बिलापासून सुटका व्हावी या उद्देशातून केंद्र शासनाने ही ‘सौर कृषी पंप योजना’ सुरू केली. या योजनेत गोंदिया जिल्ह्याचा समावेश ेकेल्यानंतर जिल्हास्तरीय समितीचे गठन करण्यात आले असून या समितीने आपले कामही सुरू केले आहे.
नियमीत विद्युत पुरवठा किंवा विद्युत जोडणी नसल्यामुळे शेती उत्पन्नावर अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांवर, पर्यायाने राज्यावर विपरीत परिणाम होत आहे. शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात वीज पुरवठा करण्यासाठी वीज वितरण कंपनीला अनुदान द्यावे लागत आहे. शिवाय औष्णिक पद्धतीच्या वीज निर्मितीमुळे पर्यावरणाचा ऱ्हासही होत आहे. राज्यात बहुतांश वीज निर्मिती औष्णिक पद्धतीने होत आहे. त्यामुळे वायू प्रदूषणात भर पडत असून हवमानावर विपरीत परिणाम होत आहे.
यासाठी वापरण्यात येणारी खनिज संपत्ती ठराविक प्रमाणात आहे. पर्यावरणास पोषक तसेच दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांचा ऊर्जा निर्मितीसाठी वापर करणे आवश्यक आहे. अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांपैकी सौर ऊर्जा हा स्त्रोत शाश्वत व निरंतर स्वरूपाचा तसेच महत्वाचा आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाने शेतकऱ्यांना कृषी पंपासाठी सौर उर्जेचा वापर करण्याचे ठरविले व त्यातूनच ‘सौर कृषी पंप योजना’ पुढे आली. या योजनेला २४ फेब्रुवारी २०१५ रोजी मिळाली होती. या योजनेत गोंदिया जिल्ह्याचा समावेश केल्यानंतर आॅगस्टपासून ही योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे.
या योजनेंतर्गत जिल्ह्याला १९५ सौरपंप देण्याचे उद्दीष्ट देण्यात आले आहे. लाभार्थ्यांची निवड करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत महातिरणचे अधीक्षक अभियंता सदस्य सचिव आहेत. अन्य सदस्यांत जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेतील वरिष्ठ भूवैज्ञानिक तसेच महाउर्जाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. एकंदर कृषीपंपांना सौर उर्जेतून वीज पुरवठा झाल्यास शेतकऱ्यांना वीज जोडणीसाठी ताटकळत राहावे लागणार नाही. वीज चोरी, वेळी-अवेळी खंडीत होणाऱ्या वीज पुरवठ्यापासून शेतकरी मुक्त होणार आहेत.

योजनेंतर्गत मिळणारे अनुदान
४या योजनेंतर्गत केंद्र शासनाकडून ३, ५ व ७.६ एचपीचे (अश्वशक्ती) पंप पुरविण्यात येत आहेत. त्यासाठी आधारभूत किंमत निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र जिल्ह्यातील पाण्याची पातळी बघता ३ एचपी पंप उपयुक्त ठरत आहेत. या ३ एचपी पंपाची आधारभूत किंमत ३.२४ लाख रूपये असून यात ३० टक्के (९७,२०० रूपये) अनुदान, केंद्र शासनाकडून ५ टक्के अनुदान (१६,२०० रूपये), राज्य शासनाकडून ५ टक्के (१६,२०० रूपये) लाभार्थीला भरावयाचे असून उर्वरीत एक लाख ९४ हजार ४०० रूपये कर्ज स्वरूपात महावितरण भरणार आहे.
१२० शेतकऱ्यांचे अर्ज प्राप्त
४या योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील १२० शेतकऱ्यांचे अर्ज अद्याप प्राप्त झाले आहेत. समितीने या अर्जांची पाहणी केली असून त्यातील ७४ अर्जधारक पात्र ठरले आहेत. या पात्र अर्जांमधील २१ अर्जांवर समितीचे अध्यक्ष या नात्याने जिल्हाधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी झाली आहे. उर्वरीत ५३ अर्ज प्रक्रियेत आहेत. विशेष म्हणजे प्राप्त अर्जांमध्ये देवरी विभागातील अर्जदार शेतकऱ्यांची संख्या जास्त असल्याची माहिती आहे.

या शेतकऱ्यांना
मिळू शकतो लाभ
४पाच एकरपेक्षा कमी शेती असलेले शेतकरीच या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. शिवाय यासाठी स्वत:ची विहीर असणे व त्या विहिरीला सिंचनासाठी पुरेसे पाणी उपलब्ध असणे अनिवार्य राहणार आहे. अतिदुर्गम भागातील शेतकरी, पारंपरिक पद्धतीने विद्युतीकरण न झालेल्या गावातील शेतकरी, विद्युतीकरणासाठी वन विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळत नसलेल्या भागातील शेतकरी, महावितरणकडे पैसे भरूनही प्रलंबीत असलेल्या ग्राहकांपैकी ज्यांना तांत्रिक अडचणींमुळे नजीकच्या काळात वीज पुरवठा देणे शक्य नाही असे शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.