समाधान शिबिर भाजपचे की शासनाचे?

तालुका प्रशासनातर्फे महाराजस्व अभियानांतर्गत १६ जून रोजी समाधान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे.

प्रशासन हतबल : पाहुणे म्हणून भाजप पदाधिकाऱ्यांनाच प्राधान्य
अर्जुनी-मोरगाव : तालुका प्रशासनातर्फे महाराजस्व अभियानांतर्गत १६ जून रोजी समाधान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. या शिबिरात अनेक लोकप्रतिनिधींना डावलण्यात आल्यामुळे हे शिबिर शासनाचे, की भाजपाचे हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यापूर्वी झालेले शिबिर हे सुध्दा शहरात चर्चेचा विषय ठरले होते.
या शिबिराचे आयोजन कृषी उत्पन्न बाजार समिती येथे करण्यात आले आहे. कार्यक्रम पत्रिकेनुसार शिबिराचे उद्घाटन राज्याचे सामाजिक न्याय तथा विशेष सहाय्यमंत्री राजकुमार बडोले हे करणार आहेत. अध्यक्षस्थानी जिल्हाधिकारी डॉ. विजय सूर्यवंशी हे असतील तर प्रमुख पाहुणे म्हणून खा.प्रफुल्ल पटेल, खा.नाना पटोले, पोलीस अधीक्षक दिलीप भुजबळ, जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.सी.एल. पुलकुंडवार, उपवनसरंक्षक डॉ.जितेंद्र रामगावकर, पं.स.चे सभापती अरविंद शिवणकर, जि.प.च्या उपाध्यक्ष रचना गहाणे आदी उपस्थित राहणार आहेत.
राजशिष्टाचाराच्या दृष्टीने गाव अथवा शहराचा प्रथम नागरिक हा शासकीय कार्यक्रमात कार्यक्रम पत्रिकेत असणे आवश्यक आहे. मात्र नगराध्यक्ष पौर्णिमा शहारे यांना स्थान देण्यात आले नाही. जि.प.च्या अध्यक्षांचे नाव पत्रिकेत नाही, मात्र उपाध्यक्ष रचना गहाणे यांचे नाव आहे तर पं.स.च्या उपसभापती आशा झिलपे यांचेही नाव नाही.
कार्यक्रम पत्रिकेत पं.स. सभापती व जि.प. उपाध्यक्ष यांची नावे आहेत. कारण ते भाजपाचे आहेत. हा राजशिष्टाचाराचा भंग असल्याची येथे चर्चा आहेत. केवळ खा. प्रफुल पटेल (राष्ट्रवादी) यांचे नाव आहे. त्यामुळे हे शिबिर शासनाचे की भाजपाचे हा शहरात चर्चेचा विषय आहे.
(तालुका प्रतिनिधी)

- हा तर राजशिष्टाचाराचा भंग?
जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांना राज्यमंत्र्याचा दर्जा असतो. शासकीय कार्यक्रमात त्यांची उपस्थिती अनिवार्य आहे. मात्र त्यांचे कार्यक्रम पत्रिकेत नाव नसणे ही खेदाची बाब आहे. आ.राजेंद्र जैन हे गोंदिया-भंडारा जिल्ह्याचे विधानपरिषद सदस्य आहेत. त्यांचेही नाव पत्रिकेत नाही. गोंदिया येथे आयोजित कार्यक्रमात महामहीम राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी आले असताना त्यांचे स्वागत कुडवाच्या सरपंचानी केले होते. हा एक राजशिष्टाचाराचा भाग असतो. मात्र अर्जुनी-मोरगावच्या नगराध्यक्षांचे यात नाव नाही, ही आश्चर्याची बाब असल्याचे जि.प.सदस्य गंगाधर परशुरामकर यांनी म्हटले. दोन दिवसांपूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जि.प.च्या कार्याची आढावा बैठक झाली. यात जि.प.अध्यक्षांना निमंत्रण नव्हते. जि.प.अध्यक्षांच्या अनुपस्थितीत जि.प.चा आढावा होणारच कसा? या सर्व बाबी राजशिष्टाचाराचा भंग करणाऱ्या आहेत, असा आरोप जि.प.चे गटनेते गंगाधर परशुरामकर यांनी केला आहे.