धनादेश हरविल्या प्रकरणी स्टेट बँकेला दंड

बँकेच्या कर्मचाऱ्यांना विचारणा केल्यावर त्या कर्मचाऱ्यांनी धनादेश दिलेच नाही असे म्हणू लागले. ग्राहकाने धनादेश जमा केल्याची पावती दाखविली. परंतु त्यांनी मान्य न करता दुसरा धनादेश जमा करावे असे बँकेकडून सांगण्यात आले. त्यावेळी ज्योती सोमवंशी यांनी नवीन धनादेश देण्यास नकार दिला. धनादेश दिल्यानंतरही त्यांच्या खात्यात जमा न झाल्यामुळे बँक ग्राहकांना योग्य न्यात देत नाही. बँकेच्या सेवेत त्रृट्या आहेत.

ठळक मुद्देग्राहक न्यायालयाचा निर्वाळा। महिनाभरात तक्रारकर्त्याला रक्कम द्या

लोकमत न्यूज नेटवर्कगोंदिया : जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंचाचे अध्यक्ष भास्कर योगी व सदस्य कु.एस.बी.रायपुरे यांनी एका आदेशात स्टेट बँक रेलटोली शाखेच्या ग्राहकाचा धनादेश त्याच्या खात्यात जमा न केल्याप्रकरणी त्याचा भूर्दंड ६ टक्के व्याजासह करणे, ग्राहकाला झालेल्या त्रासामुळे ५ हजार व तक्रारकर्त्याचा खर्च ३ हजार रूपये देण्याचे आदेश दिले. सदर आदेशाचे पालन करण्याचे निर्णय दिल्याच्या ३० दिवसातच जमा करावे. अन्यथा दरवर्षी शेकडा ९ टक्के व्याज दर अधिक द्यावे लागेल असे सूचविले.रेलटोली गोंदिया येथील प्रबातभाई पटेल हे स्टेट बँक ऑफ इंडिया शाखा रेलटोलीचे २५ वर्षापासून ग्राहक आहेत. ज्योती हरिहरसिंह सोमवंशी यांनी तक्रारकर्ता यांच्या नावाने स्टेट बँक मुख्य शाखेचा धनादेश क्र.१०११३२ रूपये १० हजाराचा ३१ जुलै २०१७ तारखेत दिला होता. तो धनादेश रेलटोली शाखेत जमा करण्यात आला होता.त्यांना वाटले की धनादेशाची रक्कम त्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आली.आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर त्यांनी बँकेचे विवरण पत्र पाहिले तेव्हा ती रक्कम त्यांच्या खात्यात जमा झाली नव्हती. बँकेच्या कर्मचाऱ्यांना विचारणा केल्यावर त्या कर्मचाऱ्यांनी धनादेश दिलेच नाही असे म्हणू लागले. ग्राहकाने धनादेश जमा केल्याची पावती दाखविली. परंतु त्यांनी मान्य न करता दुसरा धनादेश जमा करावे असे बँकेकडून सांगण्यात आले. त्यावेळी ज्योती सोमवंशी यांनी नवीन धनादेश देण्यास नकार दिला. धनादेश दिल्यानंतरही त्यांच्या खात्यात जमा न झाल्यामुळे बँक ग्राहकांना योग्य न्यात देत नाही. बँकेच्या सेवेत त्रृट्या आहेत.यासाठी ग्राहक प्रबातभाई यांनी हे प्रकरण ग्राहक न्यायालयात नेले.त्यांनी ११ हजार ५०० रूपये नुकसान भरपाई देण्याची मागणी केली. सोबतच आर्थिक नुकसान झाल्यामुळे १२ टक्के व्याज व मानसिक त्रासाचे १० हजार रूपये करण्याची ग्राहक न्यायलयात मागणी केली. यावर सदर निर्णय देण्यात आला. तक्रारकर्ता यांचे वकील म्हणून एस.व्ही. खान्तेड तर स्टेट बँकेचे वकील म्हणून अनंत दीक्षीत होते. सदर निर्णय १५ नोव्हेंबर रोजी देण्यात आला.