‘सेवार्थ’मुळे अडले आरोग्य विभागाचे वेतन

शासनाने सर्व काम आॅनलाईन करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाला आॅनलाईन करण्याचा मानस बांधला.

गोंदिया : शासनाने सर्व काम आॅनलाईन करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाला आॅनलाईन करण्याचा मानस बांधला. त्यातून आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन आॅनलाईन करण्यात यावे यासाठी शासनाने ‘सेवार्थ’ या आॅनलाईन प्रणाली मधून वेतन करण्याचे ठरविले. परंतु आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या अनागोंदी कारभारामुळे आरोग्य विभागातील कर्मचारी व डॉक्टरांचे वेतन मागील तीन महिन्यांपासून झाले नाही, अशी ओरड आहे.
आधी कर्मचाऱ्यांचे वेतन करण्यासाठी कागदपत्रावर बील तयार करून ते बील कोषागार कार्यालयात पाठविण्यात येत होते. परंतु आता आॅनलाईन करण्यासाठी सेवार्थमध्ये पूर्ण डाटा टाकून त्यातून वेतन करण्याचे निर्देश शासनाचे आहे. गोंदिया कोषागार कार्यालयात प्रत्येक महिन्याच्या १४, १५, १६ या तिन बील सादर करायच्या तारखा देण्यात आल्या. या तारखेच्या आत संबंधित विभागांनी बिल सादर केले नाही तर त्यांचे वेतन निघणार नाही. वेतनासाठी पुढच्या महिन्याची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
या महिन्यात वेतन झाले नाही तर पुढच्या महिन्यात फक्त एकाच महिन्याचे वेतन या प्रणालीमुळे काढता येते. एका महिन्यात दोन वेतन निघणार नाही असेही निर्देश या प्रणालीतून देण्यात आले आहे. गोंदिया जिल्ह्याच्या जि.प. आरोग्य विभागांतर्गत येणाऱ्या ४० प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांचे वेतन करण्यासाठी सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील डॉक्टरांचे पगार बील वेळेच्या आत येणे अपेक्षीत आहे. सर्व आरोग्य केंद्रातील कर्मचाऱ्यांच्या पगार बिलाची रक्कम तंतोतंत बरोबर असावी, त्यात एखाद्याची बेरीज चुकली की एकासाठी सर्वांचे पगार थांबविण्यात येतात.
आधी प्रत्येक तालुक्याचे वेतन पंचायत समितीतून होत होते. खंडविकास अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी झाल्यास कर्मचाऱ्यांना त्वरीत वेतन मिळत होते. परंतु आता जिल्हास्तरावरून आॅनलाईन वेतन करण्याच्या प्रक्रियेमुळे वेतनास उशीर होत आहे.
एखादे बिल चुकल्यावर ते बिल दुरूस्तीसाठी आठ दिवसांचा कालावधी सहज लागत आहे. शासनाने आॅनलाईन वेतनासाठी धडपड केली. परंतु तत्परता नसलेल्या आरोग्य विभागातील लिपीक व अधिकाऱ्यांमुळे मागील तीन महिन्याचे वेतन अडले आहे. (तालुका प्रतिनिधी)
अशी होते बिलाची प्रक्रिया
सेवार्थ प्रणालीमुळे कर्मचाऱ्यांचे पगार बील तयार करून ते पंचायत समित्यांना पाठविले जातात. पंचायत समित्यांमधून ते बील वित्त लेखा अधिकारी यांच्याकडे पाठविले जाते. त्यानंतर वित्त लेखा अधिकारी ते बील जिल्हा आरोग्य अधिकारी व शेवटी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे स्वाक्षरीसाठी जाते. तेथून ते बील पगारासाठी कोषागार कार्यालयात जाते. कोषागार कार्यालय परत ते बील जि.प.च्या वित्त लेखा अधिकारी यांच्याकडे पाठविते. त्यानंतर ते बील जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांकडे येते. त्यानंतर धनादेश तयार केला जातो. एवढ्या लांब प्रक्रीयेमुळे पगार करण्यास उशीर होतो. यातच एखाद्याच्या बिलात चुका असल्यास एकासाठी संपूर्ण जिल्ह्याचे पगार थांबतात. परिणामी सर्वांना त्रास होतो. शासनाने ही क्लिष्ट पध्दत बंद करण्याची मागणी होत आहे.
पहिला महिन्याच्या डाटा डिलीट झाला कसा?
सेवार्थच्या माध्यमातून वेतन करण्यात येत आहे. ही प्रक्रिया सुरू होण्याच्या पहिल्या महिन्यात आॅनलाईन वेतन झाले. मात्र दुसऱ्या वेतनासाठी तो पहिल्या वेतनातील डाटा ‘डिलीट’ झाल्यामुळे वेतन झाले नाही अशी ओरड वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमध्ये आहे. आम्ही दिलेली माहिती पहिल्यावेळी बरोबर दिल्यामुळे आॅनलाईन वेतन वेळेच्या आत झाले, मग दुसऱ्या वेतनासाठी अडचण का? असा अनेकांचा सवाल आहे.