सत्तारुढ सरकार ओबीसीविरोधी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 18, 2018 21:02 IST2018-02-18T21:00:55+5:302018-02-18T21:02:03+5:30

राज्यातील सत्तारुढ सरकार ओबीसींच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करीत आहे. अन्यायकारक अटी लागू करुन ओबीसी विद्यार्थ्यांवर अन्याय केला जात आहे.

The ruling government opposes OBC | सत्तारुढ सरकार ओबीसीविरोधी

सत्तारुढ सरकार ओबीसीविरोधी

ठळक मुद्देईश्वर बाळबुद्धे : राष्ट्रवादी काँग्रेस ओबीसी सेल

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : राज्यातील सत्तारुढ सरकार ओबीसींच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करीत आहे. अन्यायकारक अटी लागू करुन ओबीसी विद्यार्थ्यांवर अन्याय केला जात आहे. ज्या ओबीसी समाजाच्या मतांवर हे सरकार निवडून आले त्याच ओबीसींचा आता सरकारला विसर पडला असून सत्तारुढ सरकार ओबीसी विरोधी असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस ओबीसी सेलेचे प्रदेश अध्यक्ष ईश्वर बाळबुध्दे यांनी केला.तसेच यासर्व समस्यांना घेवून मोठे आंदोलन उभारणार असल्याचे असल्याचे शनिवारी (दि.१७) येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत सांगितले.
पत्रकार परिषदेला माजी आमदार दिलीप बन्सोड, रॉका जिल्हाध्यक्ष विनोद हरिणखेडे, ओबीसी सेलचे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर दोनोडे, प्रदेश महासचिव उमेंद्र भेलावे, दुर्गा तिराले, राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसचे अध्यक्ष केतन तुरकर, युवक तालुका अध्यक्ष जितेश टेंभरे, अशोक शहारे, कुंदन कटारे उपस्थित होते.
बाळबुद्धे म्हणाले, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष ओबीसी सेलच्या वतीने राज्यस्तरीय जनजागृती अभियान राबविण्यात येत आहे. १९ डिसेंबर ते १४ एप्रिलपर्यंत हे अभियान चालेल. १४ एप्रिल रोजी बारामती येथे जनजागृती अभियानाचा समारोप होईल.
यानंतर ओबीसींच्या समस्यांना घेवून मोठे आंदोलन करण्यात येईल. सतारुढ सरकार ओबीसी विरोधी आहे. सरकार ओबीसींच्या मतांवर निवडून आले. मात्र सत्तेवर येताच सरकारला ओबीसींचा विसर पडला असल्याचा आरोप बाळबुध्दे यांनी केला.ओबीसींची शिष्यवृत्ती ५०० कोटींवरून केवळ ५४ कोटींवर आणल्याचा जाब सरकारला विचारणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकाºयांच्या नावे निवेदन
ओबीसी जनजागृती अभियानाच्या निमित्ताने गोंदियात आल्यावर त्यांनी जिल्हाधिकाºयांची भेट घेवून विविध मागण्याचे निवेदन दिले.निवेदनातून ओबीसी आयोगावर ओबीसी समाजाचा अध्यक्ष असावा, ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृह तयार करण्यात यावे, ओबीसींसाठी वेगळ्या निधीची तरतूद करण्यात यावी. क्रिमिलेयरचा नियम रद्द करावा,स्वामीनाथन समितीच्या शिफारसी लागू करण्यात याव्या आदी मागण्यांच समावेश होता.

Web Title: The ruling government opposes OBC