जिल्ह्यातील सर्व मुख्यालय ठिकाणी मिळणार हक्कलेख निक्षेप सुविधा

गोंदिया : राज्यात जिल्ह्याची ओळख धानाचे कोठार म्हणून आहे. त्यामुळे जिल्ह्याचा मुख्य

व्यवसाय हा भात गिरणी (राईस मिल) आहे. जिल्हा निर्मितीपासून उद्योजकांसाठी हक्कलेख निक्षेप सुविधा उपलब्ध

नसल्यामुळे जिल्ह्यातील उद्योजकांना इतर जिल्ह्यात जावे लागत होते. उद्योजकांच्या सुविधेसाठी जिल्हाधिकारी

नयना गुंडे यांच्या पुढाकाराने जिल्ह्यातील सर्व मुख्यालय ठिकाणी व्यवसायाकरिता हक्कलेख निक्षेप सुविधा नुकतीच

सुरु करण्यात आलेली आहे. या सुविधेचा लाभ घेण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी गुंडे यांनी जिल्ह्यातील सर्व

उद्योजक व नागरिकांना केले आहे.

व्यवसायामधील अडीअडचणी दूर करण्यासाठी राईस मिलर्स असोसिएशन यांनी ही बाब

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या लक्षात आणून दिली होती. तसेच दस्त मालमत्ता हस्तांतरण अधिनियम १८८२पासून ही

सुविधा जिल्ह्यात उपलब्ध नव्हती. सन १९९९मध्ये गोंदिया जिल्ह्याची निर्मिती झाली असून, जिल्ह्यातील

नागरिक - व्यावसायिकांना हक्कलेख निक्षेप सुविधेसाठी भंडारा व नागपूर जिल्ह्यात जावे लागत होते. परंतु

जिल्हाधिकारी गुंडे यांच्या पुढाकाराने नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक श्रावण हर्डिकर यांनी

अधिनियमात अधिक्रमण करून गोंदिया जिल्हा व सर्व तालुका मुख्यालयांचा समावेश केला असून, जिल्ह्यातील राईस

मिलर्स यांनी जिल्हा प्रशासनाचे विशेष आभार मानले आहेत. या सुविधेमुळे जिल्ह्यातील उद्योजकांना चालना

मिळेल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे. यावेळी अपर जिल्हाधिकारी राजेश खवले, प्रभारी सह दुय्यम निबंधक (वर्ग-२) सरिता पराते, आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी राजन चौबे, राईस मिलर्स असोसिएशन अध्यक्ष, सचिव व पदाधिकारी उपस्थित

होते.

----------------------

असा होणार जिल्हावासीयांना लाभ

पूर्वी कर्ज व्यवहारांकरिता निष्पादीत होणारा हक्कलेख निक्षेपाचा दस्त मालमत्ता हस्तांतरण अधिनियम १८८२चे कलम ५८ (फ) नुसार अधिसूचित केलेल्या शहरांमध्येच करता येत होते. त्यामध्ये गोंदिया शहर व जिल्ह्याचा समावेश नव्हता. त्यामुळे येथील रहिवासी व व्यापाऱ्यांना इतर शहरांमध्ये जावे लागत होते व ते त्यांना फार गैरसोयीचे ठरत होते.

महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाने याबाबत ६ सप्टेंबर २०२१ रोजी नवीन अधिसूचना निर्गमित केली असून, या अधिसूचनेनुसार याबाबतीत काढलेल्या आधीच्या सर्व अधिसूचना, आदेश किंवा संलेखांचे अधिक्रमण

करून वरील अधिनियमांच्या कलम ५८च्या खंड (च) च्या प्रयोजनार्थ महाराष्ट्र राज्यातील सर्व नगरे, गावे, तालुके

आणि जिल्हे यांचा समावेश केला आहे. परिणामी गोंदिया जिल्ह्याचा समावेश त्यात झाला असून, येथील रहिवासी व व्यापाऱ्यांना कर्जाकरितांचे हक्कलेख निक्षेप दस्तांसाठी आता इतर जिल्ह्यात जाण्याची आवश्यकता राहिलेली

नाही. असे व्यवहार जिल्ह्यामध्ये बँकेतच करता येतील व ते फार सोयीचे ठरणार आहे.