माहितीचा अधिकार बनले पोट भरण्याचे साधन

शासनाने चांगल्या उद्देशाने माहिती अधिकार कायदा अस्तित्वात आणला.

दुरूपयोग : अधिकाऱ्यांना वेठीस धरण्याचे प्रकार
गोंदिया : शासनाने चांगल्या उद्देशाने माहिती अधिकार कायदा अस्तित्वात आणला. परंतु काही व्यक्तीव्दारे माहिती अधिकार कायद्याच्या उद्देशाला हरताळ फासून या कायद्याचा दुरूपयोग केला जात आहे.
शासनाने उदात्त हेतू बाळगून शासन प्रणालीतील भ्रष्टाचारावर अंकुश बसावे आणि झालेला भ्रष्टाचार उघड व्हावा या हेतूने माहितीचा अधिकार सन २००५ साली अमंलात आणला. शासनाच्या वतीने सामान्य माणसाला शासनाच्या विविध विभागातील चालत आलेला कारभार माहित व्हावा तसेच शासकीय कर्मचारी व अधिकारी यांच्यावर वर्चस्व निर्माण व्हावे, कारभारात पारदर्शकता व सुसूत्रता यावी हा प्रामाणिक उद्देश बाळगून कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात आली. मात्र काही नागरिक तसेच कार्यकर्ते या अधिकाराचा दुरूपयोग करून पैसे कमविण्याचा व्यवसाय करीत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. परिणामी शासनाच्या मुख्य उद्देशालाच हरताळ फासण्यात येत आहे.
माहितीचा अधिकार हा कायद्याचा आधार घेत काही कार्यकर्त्याचे पोटभरण्याचे साधन झाले आहे. विनाकारण अधिकाऱ्यांना नाहक वेठीस धरून वेळप्रसंगी पैशांची मागणी करून माहिती अधिकार कायद्याला गालबोट लावण्याचे काम काही मंडळी करीत असल्याने चांगले काम करणाऱ्यांवरही दडपण येऊन त्यांच्या कार्यशैलीत परिणाम पडत आहे. सर्वसामान्य जनतेला माहिती मिळावी यासाठी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी अविरत लढा देऊन माहितीचा अधिकार कायदा पास करण्यासाठी शासनाला भाग पाडले. या कायद्यामुळे अनेक सकारात्मक बदल घडून आला. कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे जनतेत समाधान तर भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमध्ये भीती निर्माण झाली. माहिती अधिकार कायद्याचा उपयोग सार्वजनिक हितासाठी व शुध्द सकारात्मक हेतूने होणे आवश्यक आहे. परंतु सद्य:स्थितीत अनेकांकडून असे होताना दिसून येत नाही. काही कार्यकर्ते वगळले तर बहुतांश जणांकडून या कायद्याच दुरूपयोग होतांना दिसतो. (तालुका प्रतिनिधी)