राखीव जागेवर श्रीमंतांची वर्णी

इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत अनुसूचित जाती, जमाती, भटक्या जमात तथा गरीब विद्यार्थ्यांना २५ टक्के राखीव जागेवर ...

आरटीई कायद्याचे उल्लंघन : प्रकरण शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या दालनाततुमसर : इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत अनुसूचित जाती, जमाती, भटक्या जमात तथा गरीब विद्यार्थ्यांना २५ टक्के राखीव जागेवर श्रीमंताच्या पाल्यांना प्रवेश देण्यात येत असल्याची माहिती आहे. सोडत पध्दतीला येथे फाटा देत बंद खोलीत यादीला अंतीम रुप देण्यात आले. प्रकरण तालुक्यापासून जिल्हा स्तरावर गेल्याने वरिष्ठांनी हस्तक्षेप केल्याचे समजते.शहरातील इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत मागास आणि आर्थिकदृष्टया दुर्बल विद्यालयाकरिता २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. शहरातील एका नामांकित शाळेत ३० मागास विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे अनिवार्य आहे. याकरिता ३७ विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी अर्ज केले होते. अधिकचे अर्ज आल्याने सोडत पध्दतीने प्रवेश निश्चित करण्याचे ठरले होते. संबंधित पालकांना बोलविण्यात आले. तुमसर पंचायत समितीचे शिक्षण विभागातील अधिकारी व मुख्याध्यापकाने बंद खोलीत यादी अंतीम केली. राखीव ३० पैकी २८ विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आला. दस्ताऐवज नसल्याने दोन विद्यार्थ्यांची नावे प्रतिक्षा यादीत ठेवण्यात आली. उर्वरित सात विद्यार्थ्यांच्या अर्जासोबत पुरेसे दस्ताऐवज जोडले नसल्याचे सांगून त्यांचे अर्ज बाद ठरविण्यात आले. येथे प्रत्यक्षात सोडत पध्दतीचा अवलंब केला गेला नाही हे विशेष. २८ विद्यार्थ्यांत श्रीमंत तथा व्यापाऱ्यांची मुले असल्याची तक्रार अन्यायग्रस्त पालकांनी केली आहे.पंचायत समती सभापती कलाम शेख, गटशिक्षणाधिकारी सी. आर. नंदनवार, खंडविकास अधिकारी स्रेहा कुळचे यांचेकडे तक्रार करण्यात आली. खंडविकास अधिकारी तथा सभापती कलाम शेख यांनी प्रवेश प्रक्रिया रद्द करुन नव्याने प्रवेश प्रक्रिया राबविण्याचे निर्देश गट शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले, पंरतु त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या दालनात आता प्रकरण गेले आहे.आरटीईअंतर्गत प्रवेश प्रक्रीयेत घोळ प्रकरणी अत्यंत कडक नियम आहेत. गरीब व राखीव जागेवर नियमबाहय प्रवेश प्रक्रिया राबविल्याचे चौकशी अंती निष्पन्न झाले तर संबंधितांवर कडक कारवाई करण्यात येईल असे पंचायत समिती सभापती कलाम शेख यांनी लोकमतला सांगितले. गरीब व होतकरु विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून ठेवल्यास खपवून घेणार नाही असे सांगून शहरातील व परिसरातील २५ टक्के जागांची तपासणी करण्यात येईल असे सांगितले. (तालुका प्रतिनिधी)