राईस मिलर्सचा ७५ कोटी रुपयांचा इन्सेटिव्ह थकला

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 15, 2021 04:26 IST2021-02-15T04:26:03+5:302021-02-15T04:26:03+5:30

गोंदिया : राईस मिलर्स असोसिएशनने मागील दोन महिन्यापासून थकीत इन्सेटिव्ह व इतर मागण्यांना शासकीय धानाची भरडाई करणे बंद केले ...

Rice Millers' Rs 75 crore incentive exhausted | राईस मिलर्सचा ७५ कोटी रुपयांचा इन्सेटिव्ह थकला

राईस मिलर्सचा ७५ कोटी रुपयांचा इन्सेटिव्ह थकला

गोंदिया : राईस मिलर्स असोसिएशनने मागील दोन महिन्यापासून थकीत इन्सेटिव्ह व इतर मागण्यांना शासकीय धानाची भरडाई करणे बंद केले आहे. मागील वर्षीचा ७५ कोटी रुपयांचा थकीत इन्सेटिव्ह देण्यात यावा. तसेच यावर्षीचा भरडाई दर निश्चित करुन त्यावर इन्सेटिव्ह मिळणार की नाही ते स्पष्ट करावे या मागणीला घेऊन भरडाई बंद आंदोलन छेडले आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी सोमवारी (दि.१६) अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी बैठक बोलविली आहे.

या बैठकीला खा. प्रफुल्ल पटेल, पाचही जिल्ह्यातील राईस मिलर्स उपस्थित राहणार आहेत. पूर्व विदर्भातील पाच जिल्ह्यात जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळांतर्गत हमीभावाने धान खरेदी केली जाते. यानंतर खरेदी केलेला धान राईस मिलर्ससह करार करुन भरडाई करुन शासनाकडे सीएमआर तांदूळ जमा केला जातो. मात्र यंदा धान खरेदीला नोव्हेंबरपासून सुरुवात झाली आहे. आतापर्यंत पूर्व विदर्भात १ कोटी २० लाख क्विंटलवर धान खरेदी झाली आहे. पण अद्यापही राईस मिलर्सने या धानाची भरडाईसाठी उचल केलेली नाही. त्यामुळे या पाचही जिल्ह्यात धान खरेदी ठप्प हाेण्याच्या मार्गावर आहे. या दोन्ही विभागांकडे गोदामे नसल्याने मोठ्या प्रमाणात खरेदी केंद्रावर धान उघड्यावर पडला आहे. त्यामुळे अवकाळी पाऊस झाल्यास त्याचा या धानाला फटका बसून नुकसान होण्याची शक्यता नकारता येत नाही. धान खरेदीची समस्या बिकट झाल्यानंतर आणि शेतकऱ्यांची ओरड वाढल्यानंतर आता अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी याची दखल घेत यावर तोडगा काढण्यासाठी मुंबई येथे सोमवारी बैठक बाेलविली आहे. हा प्रश्न त्वरित मार्गी लागून शेतकऱ्यांना याची झळ बसू नये यासाठी खा. प्रफुल्ल पटेल हे सुरुवातीपासूनच प्रयत्नशील आहेत. ते देखील या बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत. त्यामुळे या बैठकीत नेमका काय तोडगा निघतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Web Title: Rice Millers' Rs 75 crore incentive exhausted