आयएसओ दर्जासाठी निवासी शाळेची धडपड

मुर्री येथील अनुसूचित जाती शासकीय निवासी शाळा नुकतीच १६ दिवस विद्युत पुरवठा खंडीत असल्याच्या मुद्दावरुन चर्चेत आली होती.

ठळक मुद्देप्राथमिक सुविधांचा अभाव : समाजकल्याण विभागाचे दुर्लक्ष

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : मुर्री येथील अनुसूचित जाती शासकीय निवासी शाळा नुकतीच १६ दिवस विद्युत पुरवठा खंडीत असल्याच्या मुद्दावरुन चर्चेत आली होती. या दरम्यान येथील सोयी सुविधांचा भोंगळ कारभार पुढे आला होता. याच शाळेची आता आयएसओ दर्जा मिळविण्यासाठी धडपड सुरू असल्याची विश्वसनीय माहिती आहे.
दुर्गम आदिवासी भागातील गरीब अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना निवासी राहून दर्जेदार शिक्षण मिळावे. यासाठी मुर्री येथे या विद्यार्थ्यांसाठी कोट्यवधी रुपये खर्चून शासकीय निवासी शाळा व वसतिगृह सुरू करण्यात आले. सध्या येथे इयत्ता पाचवी ते दहावीचे १५० विद्यार्थी शिक्षण घेत आहे. या विद्यार्थ्यांना पाठ्यपुस्तके, दोन वेळेचे जेवण, नाश्ता तसेच इतर सुविधा समाज कल्याण विभागातंर्गत पुरविल्या जातात. यासाठी शासनाकडून लाखो रुपयांचे अनुदान देखील या शाळेला दिले जाते. मात्र यानंतरही येथे सोयी सुविधांचा अभाव आहे. या शाळेच्या इमारतीच्या खिडक्यांचे काचे फुटली आहे, तसेच सुरक्षित वीज पुरवठ्याचा अभाव, एकाही खिडक्यांना पडदे नाहीत, खोल्यांमधील पंखे केवळ नावापूरतेच आहे. विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाºया जेवणाचा दर्जा देखील चांगला नसल्याची ओरड येथील विद्यार्थ्यांची आहे. विद्यार्थ्यांनी एखाद्या गोष्टीची तक्रार केल्यास त्या तक्रारीचे निराकरण करण्याऐवजी वसतिगृहाच्या अधिकाºयांना त्यांनाच दमदाटी केली जात असल्याचे काही विद्यार्थ्यांनी नाव लिहिण्याच्या अटीवर सांगितले. एकंदरीत येथे विविध सोयी सुविधांचा अभाव असताना आता समाज कल्याण विभागाने या शाळेला आयएसओ प्रमाणपत्र मिळवून देण्यासाठी धडपड सुरू केली आहे. ही निवासी शाळा राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांच्या जिल्ह्यातील असल्याने काहीही झाले तरी शाळेला आयएसओ दर्जा मिळालाच पाहिजे अशी भूमिका समाज कल्याण विभागाच्या अधिकाºयांनी घेतल्याची माहिती आहे.

अधिकाºयांची शाळेकडे पाठ
मुर्री येथील अनुसूचित जाती शासकीय निवासी शाळा व वसतिगृहाचा विद्युत पुरवठा तब्बल १६ दिवस खंडित होता. विद्यार्थी अंधारात झोपत होते. मात्र याची जबाबदारी असलेल्या समाज कल्याण विभागाने या शाळेला भेट देणे टाळले होते. लोकमतने यासंबंधीचे वृत्त प्रकाशीत केल्यानंतर अधिकाºयांनी वसतिगृहाकडे धाव घेतली होती. नियमानुसार शासकीय निवासी शाळा व वसतिगृहाना अधिकाºयांनी भेटी देणे अनिवार्य आहे. मात्र यानंतरही अधिकारी याकडे दुर्लक्ष करित असल्याचे चित्र आहे.