आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांना दिलासा

जि.प. स्थायी समितीच्या सभेत जि.प. सदस्य सुरेश हर्षे यांनी प्रधानमंत्री घरकूल योजनेच्या खऱ्या लाभार्थ्यांना

जि.प.स्थायी समिती: सीईओंकडून नावे समाविष्ट करण्याची ग्वाही
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : जि.प. स्थायी समितीच्या सभेत जि.प. सदस्य सुरेश हर्षे यांनी प्रधानमंत्री घरकूल योजनेच्या खऱ्या लाभार्थ्यांना डावलण्यात आल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी गरीब व गरजू लाभार्थ्यांना घरकुलांच्या यादीत समाविष्ट करण्यात येईल, अशी ग्वाही देवून दिलासा दिला.
यावेळी सभेत जि.प. अध्यक्ष उषा मेंढे, उपाध्यक्ष रचना गहाणे, पी.जी. कटरे, वळगाये, दसरे, नागपुरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ठाकरे व सर्व विभागप्रमुख उपस्थित होते.
सभेत प्रधानमंत्री आवास योजनेमध्ये जातीनिहाय आर्थिक जनगणनेत पात्र घरकूल लाभार्थ्यांचे ग्रामसभेने नावे पारित करून पात्र मंजूर यादीतील जिल्ह्याच्या सर्व पंचायत समितींनी सर्व पात्र लाभार्थ्यांचा सर्वे करण्याचे आदेश दिले. परंतु सर्वे करताना काही घरी न जाता दुसऱ्यांच्या येथे बसून माहिती नोंद करण्यात आली. त्यामुळे ज्या लाभार्थ्यांचे कच्चे मातीचे पडके-तुटके घरे आहेत, ज्यांना रहायला घर नाही, त्यांना अपात्र ठरवून व पक्के घर दाखवून गरिबांवर अन्याय करण्यात आला. एक तर अडीज वर्षांपासून केंद्र सरकारने इंदिरा आवास व रमाई आवास योजनेचे घरकूल वाटप बंद ठेवले. त्यामुळे गरीब घरकूल लाभार्थ्यांना निराशा सहन करावी लागली. परंतु दोन्ही योजना बंद करून शासनाने प्रधानमंत्री आवास योजना काढल्यामुळे लाभार्थ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या. पण खोट्या चौकशीमुळे पुन्हा गरिबांच्या हाती निराशाच आली.
यासाठी जि.प. सदस्य सुरेश हर्षे यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना सदर मुद्दा समजावून ज्या ज्या लाभार्थ्यांनी पं.स. व ग्रा.पं. ला आवेदन केले, त्यांच्या गाव नमून्याच्या घराची नोंद बघून नाव समाविष्ट करण्याचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी डीआरडीएचे प्रमुख असल्याने त्यांनी सर्वे किंवा गाव नमुना-८ ची ग्रामपंचायतला नोंद बघून कायद्याप्रमाणे काय करता येईल, हे बघून निश्चित कार्यवाही करावी. त्यात अपात्र ठरलेले व ज्यांना घर नाही किंवा पडकी घरे आहेत, अशा लाभार्थ्यांना समाविष्ट करण्याची ग्वाही त्यांनी दिली.
ज्यांना २० ते ३० वर्षांपूर्वी मिळालेले घरकूल खसलेले किंवा राहण्यायोग्य नाही किंवा कवेलूचे छत आहे, अशा लाभार्थ्यांना प्रधानमंत्री आवास योजनेचे घरकूल मंजूर करण्यात यावे. तसेच पात्र यादीमध्ये असलेल्या अत्यावश्यक लाभार्थ्यांना प्राधान्यक्रमे घरकूल मंजूर करण्याबाबत हर्षे यांनी मुद्दा उपस्थित केला. यावर जि.प. अध्यक्ष उषा मेंढे, सभापती पी.जी. कटरे, जि.प. सदस्य परशुरामकर, रमेश अंबुले, राजलक्ष्मी तुरकर, उषा शहारे यांनी दुजोरा दिला. त्यामुळे सर्वसहमतीने शासनास ठराव मंजूर करून पाठविण्याचे ठराव पारित करण्यात आले.
प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या कार्यालयाचे व जिल्हा कृषी व इतर राज्य शासनाच्या अधिकाऱ्यांना जि.प. अध्यक्ष सभेला बोलावू शकतात. सुरेश हर्षे यांनी अध्यक्षांना १५ दिवसांपूर्वी पत्र देवून प्रधानमंत्री सडक योजनेच्या अधिकाऱ्यांंना जि.प. अधिनियम १९६१ च्या कलम १२० प्रमाणे पाचारण करण्यासाठी अध्यक्षांना पत्र दिले होते. अध्यक्षांनी प्रधानमंत्री सडक योजनेच्या कार्यालयास पत्र दिले होते. सर्वसहमतीने ग्रामविकास मंत्रालयात पत्र व्यवहार करून योग्य कार्यवाही करण्याचे सर्वानुमते ठरले. तसेच जे विभाग उपस्थित होत नाही, त्यांच्या विभागाच्या सचिवास पत्र व्यवहार करण्याचे आदेश अध्यक्ष व मुकाअ यांनी दिले.