जिल्हावासीयांची वीज अधिभारापासून मुक्तता

नियामक आयोगाच्या निर्देशावरून वीज वितरण कंपनीकडून इतर आकारणी या हेडअंतर्गत करण्यात येत असलेल्या अधिभारच्या फटक्यापासून जिल्हावासीयांना आता मुक्तता मिळाली आहे.

मार्चमध्येच संपली वसुली : अन्य मार्गाने होणाऱ्या आकारणीत मात्र ग्राहकांना भुर्दंड
कपिल केकत गोंदिया
नियामक आयोगाच्या निर्देशावरून वीज वितरण कंपनीकडून इतर आकारणी या हेडअंतर्गत करण्यात येत असलेल्या अधिभारच्या फटक्यापासून जिल्हावासीयांना आता मुक्तता मिळाली आहे. मार्च २०१५ पर्यंतच वाढलेल्या वीज दराची वसुली करण्यात आली आहे. मात्र आजघडीला वीज वापर सोडून त्यानंतरही अन्य प्रकारची आकारणी केली जात असल्याने ग्राहक मात्र संभ्रमात आहे.
वीज वितरण कंपनीकडून एखाद्या सामान्य माणसाला लाखोंचे बील पाठविण्यात आल्याचे प्रकार नेहमीच घडत असतात. मीटरमधील फॉल्टमुळे हे प्रकार घडत असतात. त्यामुळे आवश्यक ती प्रक्रीया करून यात दुरूस्ती करता येते. हा प्रकार सर्वसामान्यांना समजण्याजोगा आहे. मात्र वीज वितरण कंपनीकडून केली जात असलेली बिलींगची प्रक्रीया मात्र अत्यंत किचकट व डोक्यावरून जाणारी दिसून येत आहे. त्यात ‘अधिभार’ हा शब्द घेताच भल्याभल्यांना घाम फुटतो. कारण वीज चोरांकडून वापरण्यात आलेल्या वीज वापराची रक्कम अन्य ग्राहकांकडून केली जात असल्याचे सर्वसामान्यांना माहिती आहे.
मात्र अधिभार हा प्रकार वीज चोरीच्या रकमेची अन्य ग्राहकांकडून करण्यात येणारी वसुली नसल्याचे वीज वितरण कंपनीकडून कळले. अधिभार हा प्रकार असा की, वीज वितरण कंपनीला सन २०११-१२ व २०१२-१३ वीज दरवाढ करावयाची होती. यासाठी त्यांनी महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाकडे (एमईआरसी) निवेदन केले. त्याला आयोगाने मंजूरी देत झालेल्या वीज वापराची नवीन दरवाढीने वसुली करण्यासाठी मार्च २०१४-१५ ेएवढा काळ सुनावला. यामध्ये वीज कंपनीला इंटरीम चार्जेस, जेनको चार्जेस (१), जेनको चार्जेस (२) व ट्रांसको चार्जेस असे चार प्रकारची वसुली करावयाची होती व यासाठी आयोगाने वीज कंपनीला मार्च २०१४ ते मार्च २०१५ एवढा कालावधी दिला.
तसेच वसुलीसाठी वीज कंपनीला अनुपात ठरवून दिले होते व त्यानुसार वीज कंपनीने दिलेल्या कालावधीतही दरवाढीची वसुली केली.
ही वसुली कंपनीकडून इतर आकारणी या हेडमधून करण्यात आली होती. आता दरवाढीमुळे इतर आकारणी या हेडमधून होत असलेली आकारणी बंद झाली आहे. त्यामुळे आता जिल्हा अधिभारापासून मुक्त झाला असल्याचे दिसून येत आहे.
कोळशाच्या दरावरून बदलते इंधन समायोजन आकार
वीज वितरण कंपनीकडून ग्राहकाला दिल्या जात असलेल्या बिलात इंधन समायोजन आकार या हेड मधून काही रकमेची आकारणी केली जाते. या इंधन समायोजन आकाराला एफसीए रेट म्हटले जाते. ही आकारणी कोळशाच्या दरवाढ व घटीवर अवलंबून असते व त्यानुसार दर महिन्याला कमी-जास्त होत असते. वीज बील वापरलेल्या युनिट्सच्या आधारावर दिले जात असतानाच इंधन समायोजन आकाराच्या नावावर होत असलेली आकारणी मात्र ग्राहकांच्या डोक्यावरून जात आहे.
अशाप्रकारे होते वीज बिलाची आकारणी
वीज वितरण कंपनीकडून देण्यात येत असलेल्या बीलाच्या उजव्या बाजूला विवरणात स्थिर आकार या हेड मध्ये घरगूती मीटर धारकांना ५० रूपये तर व्यवसायीक मीटर धारकांना २२० रूपये आकारले जातात. त्यानंतर वीज आकार म्हणजे वापरण्यात आलेल्या युनीेट्सला प्रती युनीट दराने गुणाकार केले असता येणारी रक्कम होय. तर इंधन समायोजन आकार म्हणजे यासाठी दिलेल्या दराने वापरलेल्या युनिट्सवर आकारणी आहे. या तिघांची बेरीज केल्यावर त्यात घरगूती मीटरधारकांना १६ टक्के तर व्यवसायीक मीटरधारकांना २१ टक्के दर आकारला असता येणारी रक्कम म्हणजे वीज शुल्क आहे. या चारही हेडची बेरीज केल्यावर येणारी रक्कम म्हणजेच वीज बीलाची भरावयाची रक्कम आहे.