विधी संघर्षग्रस्त बालकांचे पुनर्वसन

By Admin | Updated: May 4, 2017 01:12 IST2017-05-04T01:12:55+5:302017-05-04T01:12:55+5:30

१४ ते १७ वर्षापर्यंतच्या मुलांमध्ये शारीरिक व मानिसक बदल होतात. त्यांच्यामध्ये होणारे बदल ते व्यक्त करू शकत नाहीत.

Rehabilitation of Routine Conflict Children | विधी संघर्षग्रस्त बालकांचे पुनर्वसन

विधी संघर्षग्रस्त बालकांचे पुनर्वसन

हाच बाल न्याय कायद्याचा उद्देश
पी.बी. भोसले : कायदेविषयक साक्षरता शिबिराची सांगता
गोंदिया : १४ ते १७ वर्षापर्यंतच्या मुलांमध्ये शारीरिक व मानिसक बदल होतात. त्यांच्यामध्ये होणारे बदल ते व्यक्त करू शकत नाहीत. त्यामुळे अशी मुले गुन्हेगारी वृत्तीकडे वळतात. त्यांच्याकडून नकळत गुन्हे घडतात, ज्याची त्यांना जाणीवही नसते. गुन्हा घडल्यानंतर त्यांच्या लक्षात येते की, तो गुन्हा आहे. मुलांना गुन्ह्यास प्रवृत्त करणाऱ्या गोष्टींना प्रतिबंध करण्यासाठी शिक्षक, पालक वर्ग व समाजातील प्रत्येक नागरिकांनी प्रतिबंध करावा. विधी संघर्षग्रस्त बालकांचे समाजात पुनर्वसन करणे हा बाल न्याय कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे, असे प्रतिपादन बाल न्याय मंडळाचे प्रमुख दंडाधिकारी पी.बी. भोसले यांनी केले.
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, जिल्हा न्यायालय, शिक्षण विभाग व जिल्हा वकील संघ गोंदिया यांच्या संयुक्त विद्यमाने नुकतेच वसंतराव नाईक सभागृह जि.प. गोंदिया येथे कायदेविषयक साक्षरता शिबिर पार पडले. त्यावेळी भोसले मार्गदर्शन करीत होते.
यावेळी शिक्षणाधिकारी उल्हास नरड, उपशिक्षणाणकिारी राजन घरडे, बाल न्याय मंडळाच्या सदस्य आशा ठाकूर, सहावे सहदिवाणी न्यायाधीश एन.आर. ढोके व अ‍ॅड. वीणा बाजपेई उपस्थित होते.
या वेळी न्या. ढोके म्हणाले, मुलेदेखील विधी सेवांचे लाभधारक आहेत. एखाद्या बालकाला खटला दाखल करावयाचा असेल वा चालवायचा असेल तर त्याला मोफत विधी सेवा दिल्या जाते. त्यामुळे कायद्याच्या कचाट्यात सापडलेल्या बालकांना मोफत कायदा सेवा पुरविणे व खटल्याची कारवाई लवकरात लवकर पूर्ण करणे हे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाची जबाबदारी आहे. बालकांच्या संबंधित सर्व शासकीय यंत्रणा, संस्था यांनी योजनेप्रमाणे बालकांच्या अधिकाराचे व त्यांच्या हिताच्या दृष्टीने कार्य करावे, असे सांगितले.
अ‍ॅड. वाजपेई म्हणाल्या, बालकांवरील होणाऱ्या अत्याचाराला प्रतिबंध व्हावा व अत्याचार करणाऱ्या आरोपीस कडक शिक्षा व्हावी, अत्याचार पीडित बालकांना नुकसान भरपाई व तात्काळ न्याय मिळावा, यासाठी शासनाने बालकांचे लैंगिक शोषणास प्रतिबंध अधिनियम २०१३ पोक्सो अ‍ॅक्ट तयार केला आहे, असे सांगितले.
आशा ठाकूर यांनी बाल न्याय मंडळापुढे ठेवण्यात आलेल्या प्रकरणातील बालक भविष्यात पुन्हा गुन्हेगारी प्रवृत्तीला बळी पडू नये याकरिता बाल न्याय मंडळाचे सर्व सदस्य प्रयत्न करीत असतात, असे सांगितले.
प्रास्ताविकातून नरड म्हणाले, शिक्षण विभागाचा केंद्रबिंदू हा बालक असून बालकांच्या सर्वतोपरी विकासासाठी गोंदिया शिक्षण विभाग नेहमीच तत्पर आहे. या कार्यक्र माच्या माध्यमातून शिक्षकांना योग्य कायदेविषयक माहिती मिळेल व त्याचा फायदा बालकांना देता येईल. गोंदिया शिक्षण विभागामार्फत शिक्षणाचा अधिकार या कायद्याची अंमलबजावणी करीत आहे. त्याचा लाभ जास्तीत जास्त मुलांना देण्यात येत आहे, असे सांगितले.
उपशिक्षणाधिकारी घरडे यांनी, शिक्षकांनी तसेच सर्व केंद्र प्रमुखांनी बालकांच्या संरक्षणाची माहिती जास्तीत जास्त बालकांपर्यंत पोहोचवावी याबद्दल मार्गदर्शन केले.
संचालन सर्व शिक्षा अभियानचे बघेले यांनी केले. उपस्थितांचे आभार केंद्र प्रमुख कटरे यांनी मानले. कार्यक्रमासाठी जी.सी. ठवकर, एस.यू. थोरात, आर्यचंद्र गणवीर, जी.एम. जैतवार यांनी सहकार्य केले.
कार्यक्रमास जिल्हा परिषद गोंदिया अंतर्गत जिल्ह्यातील शिक्षक तसेच सर्व केंद्रप्रमुख उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)

Web Title: Rehabilitation of Routine Conflict Children

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.